पोखरा/ पर्यटनको राजधानी पोखरा मात्र नभई गण्डकी प्रदेश नै पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा रहेको भए पनि यहाँ आउने विदेशी पर्यटकको संख्या भने यकिन छैन । प्रदेश भित्रिने पर्यटकको संख्याको तथ्यांक राख्ने निकाय नहुँदा हवाई तथा स्थलमार्गबाट केकति पर्यटक प्रदेश आउछन भन्ने आधिकारिक तथ्यांक नभएको हो ।

अव भने गण्डकी सरकारले प्रदेश प्रवेश गर्ने पर्यटकको तथ्यांक राख्ने भएको छ । तथ्यांक संकलन कहाँ र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रालयका पर्यटन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलमा प्रहरी, पर्यटन बोर्ड, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, टान, नाट्टालगायत संस्थाका प्रतिनिधि रहेका छन ।

उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालको अध्यक्षतामा प्रदेश प्रहरीसहित सोमबार बसेको बैठकले एक महिनाको कार्यअवधि तोकेर कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारले रणनीति बनाएर पर्यटकको संख्या यकिन गर्ने मन्त्री बस्यालले बताए । कार्यदलले प्रदेश भित्रने विभिन्न नाकाहरु तनहुँको आँवुखैरेनी, स्याङ्जाको राम्दी, नवलपुरको त्रिवेणीधाम, बागलुङको पातीहाल्ने र पोखरा बिमानस्थलमा चेक प्वाइन्ट राखेर भारतीय र तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्याको रेकर्ड राख्ने विषयमा सुझाव दिनेछ । साथै प्रविधिको माध्ययमबाट सबै चेक प्वाइन्टमा संकलित संख्यालाई एकत्रित गर्ने विषयमा पनि कार्यदलले काम गर्नेछ ।

अहिले पर्यटकको तथ्यांक संकलन नहुँदा वर्षमा केकती पर्यटक आए भन्ने यकिन नभएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यसले प्रदेशमा वर्षभरीमा कुनकुन देशबाट केकती पर्यटक आउछन् भन्ने स्पष्ट हुनेछ,’ मन्त्री बस्यालले भने, ‘पर्यटकको सुरक्षामा पनि यसले सघाउ पुग्ने छ ।’ पोखरा पर्यटनको राजधानी घोषणा भइसक्दा पनि पर्यटकको संख्या यकिन हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै तथ्यांक राख्ने संयन्त्र बनाउन लागिएको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएपछि तत्कालिन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बिकास लम्सालको कार्यकालमा पनि पर्यटकको तथ्यांक राख्ने उद्देश्यसाथ जुद्ध गुरुङको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाइएको थियो । सो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार आँवुखैरेनी, राम्दी, कोरला, आरुघाट, पोखरा बिमानस्थललगायत ठाउँमा तत्काललाई प्रहरीमार्फत तथ्यांक संकलन गर्ने र पछि कर्मचारीनै खटाउने तयारी गरिएको भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।