प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले देशको कार्यकारीको रुपमा सय दिन पूरा गरेका छन् । सय दिन धेरै हैन । तर, सय दिनलाई सरकारको ‘हनिमुन’ पिरियड भनिन्छ । सय दिनमा सरकारबाट सम्पादित कार्यले उसको आगामी दिन कस्ता हुन्छन् भन्ने विमर्श सुरु गरिन्छ । गएको असार ३० गतेबाट काम सुरु गरेको ओली नेतृत्वको सरकारको पनि स्वभाविक रुपले सय दिनका उपलब्धिहरुबारे चर्चा भएको छ ।

सरकार स्वयंले यी सय दिनमा महत्वपूर्ण काम भएको दाबी गरेको छ । टिआरसी विधेयक पारित हुनुलाई सरकारका प्रवक्ता संचारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले महत्वपूर्ण कदम भनेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र भने त्यो कुरा मान्न तयार छैन । उसले आन्दोलनको धम्की दिएको छ र सरकारको सय दिन बर्बादीमा बितेको टिप्पणी गरेको छ । देशमा बाढीपहिरो आउँदा प्रधानमन्त्री देश बाहिर भएको र प्रभावकारी रुपले विपत् व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भयो ।

ओली विशिष्ठ परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेससहित झण्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त ओलीले सपथसँगै देशमा स्थायित्व, समृद्धि अनि सुशासनको प्रत्याभूतिको प्रतिवद्दता जनाएका थिए । सत्ता साझेदार दलले गरेको साझा प्रतिवद्धतामा भनिएको थियो,‘ आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक अस्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।’ यी काममा भने ओली सरकार खासै सफल देखिएको छैन ।

अंकगणितीय रुपले बलियो रहे पनि सरकारले जनताले महसुस हुने गरी परिणामुखी काम गर्न सकेको छैन । नीतिगत रुपले भएका निर्णयहरु पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । सिथिल अर्थतन्त्र उकास्ने उद्घोषलाई शेयर बजारले हो कि जस्तो बनाए पनि उत्पादकत्व र रोजगारी नबढ्दा त्यसमा पनि परिणाम देखिएको छैन । बाढीपहिरो जनाउ दिएर आउँदैन तर सरकार विपत् व्यवस्थापनमा साँच्चिकै चुकेको देखियो । यही बीचमा सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले एक व्यवसायीसँग कार्यालय भवनको लागि लिएको दानले पनि आलोचना बढायो । सुशासनको प्रत्याभूति दिने सरकारबाट नै भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिबाट दान लिनु भ्रष्टाचारलाई नै मलजल गर्नु भएको आरोप लाग्यो÷लागिरहेको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि सरकारले आफ्नालाई जोगाउन खोजेको र विपक्षीलाई फसाउन खोजेको आरोप लागेको छ । शंका गर्ने ठाउँ सरकारले नै छाडेको छ । यस्ता कृत्यले सरकारप्रतिको भरोशा बढाउँदैन । अहिलेसम्मका काम हेर्दा बलियो सरकार आफै कतै हराएको जस्तो देखिएको छ । भरोशा टुटेको छैन तर सरकारले आफ्नो गति बढाउँदै देखिने र अनुभूत हुने खालका कार्यक्रम गर्नुपर्ने चाहिँ देखिएको छ । प्रतिवद्दता अनुसार नै अर्थतन्त्रमा सुधार,सुशासनको प्रत्याभूति र रोजगारी सिर्जनाले मात्र यो सरकारप्रति जनविश्वास बढाउने छ । जनताले सत्ताबाट बढी नै आशा गरेका हुन्छन् । आशा गरिएकाको आलोचना पनि हुन्छ । त्यो कुरा सुरकारले मनन गर्नैपर्छ ।