फाइल तस्बिर

पोखरा/कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले पालिकाभित्र सञ्चालित क्रसरहरुलाई सञ्चालनको अनुमति नदिएको बताएका छन् । माछापुच्छे्र गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित चारवटा क्रसरबाट ४९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको एक प्रतिवेदन सार्वजानिकपश्चात समेत क्रसरले राजश्व नतिरेपछि प्रदेश सरकारलाई गुहारेको थियो । तर, पालिकामा सञ्चालित क्रसरलाई सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार पालिकासँग नभएको बताउँदै व्यक्तिगत जग्गाका ला िसमेत कुनै अनुमति नदिएको बताएका छन् ।
‘क्रसर उद्योगलाई अनुमति दिने अधिकार हामीलाई छैन् । कहाँबाट अनुमति ल्यायो थाहा छैन । हामीलाई निजी जग्गामा उत्खनन् गर्न दिने अधिकार छ हामीले अहिलेसम्म नीजि जग्गामासमेत उत्खनन् गर भनेर अनुमति दिएको छैनौँ,’ उनले भने, ‘क्रसर राख्ने अनुमति छैन तर निजी अधिकार छ । आधार केही छैन । ०७६ सालदेखि कार्यविधि पास नै नगरेर सञ्चालन गरिराखेको छ । अहिले आएको प्रतिवेदनमाथि उनीहरुको गुनासो छ ।’ अध्यक्ष गुरुङले पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ संस्थान (डब्लुआरसी) का प्राविधिकले तयार पारेको प्रतिवेदन ०७६ सालदेखिको रहेको र त्यो प्रतिवेदन क्रसर सञ्चालकले नमानेको सुनाए । उनले ०७६ सालबाटको प्रतिवेदन तयार गर्दा सन्दर्भ सर्त (टीओआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गरेर दिनुपर्ने सुनाए ।
‘०७६ सालदेखिको रिपोर्ट ४९ करोडको भोलुम निकालेको छ कि त । हामीलाई टीओआर र इआइए रिपोर्ट चाहियो कि त फाइनल रिपोर्ट । व्यवसायीहरुले पहिलाको र अहिलेको दररेटमा निकै फरक रहेको देखाएको छ भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्,’ उनले थपे ‘फिल्डमा हाम्रो प्राविधिक, त्यहाँका स्थानीय वा जग्गा धनी कोही छन् भने त्यसको रिपोर्ट त दिन प¥यो नि । कसको रोहबरमा भएको हो त्यो चाहियो हामीलाई ।’ अध्यक्ष गुरुङले प्रतिवेदन अनुसारको राजश्व संकलन गर्नेभन्दा पनि व्यवसायीको बचाउ गर्नेतर्फ लाग्दै डब्लुआरसीका प्राविधिकले कुनै प्रतिवेदन नबुझाएको सुनाए । उता, राजश्व परामर्श समितिका संयोजक तथा पालिका उपाध्यक्ष सिता अधिकारीले भने कार्यपालिकाको बैठकबाटै छलफल गरी अध्यक्षकै निर्देशनमा डुब्लुआरसीबाट प्राविधिक ल्याएर नाप जाँच गराएको सुनाइन् । उनले पालिकाको प्राविधि नाप जाँचका लागि जाँदा क्रसर सञ्चालकले नटेर्ने र नाप जाँचको क्रममा अवरोध गर्ने किसिमका वातावरण सिर्जना गरेकै कारण बाहिरबाट प्राविधिक ल्याएर नाप जाँच गराएको बताइन् ।
‘कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर हामीले कार्यपालिका, प्रशासन बसेर नै डब्लुआरसीबाट प्राविधिक ल्याएका हौं । राजश्व छुट कसैलाई छैन्, राजश्वको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो समन्वयमै बाहिर आएको छ । धेरै प्रकारका प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ भन्ने होइन । हामी सिस्टममा गइरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘राजश्व संकलनको प्राविधिक प्रतिवेदन आइसकेपछि व्यवसायिहरुलाई यो राजश्व तिर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी गएका छौं । अख्तियारको चिठी पटकपटक आएको हुनाले र व्यवसायीले नटेरेको हुनाले हामीले अहिले प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेका हौं । ढुंगा गिटी बालुवाको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई र ६० प्रतिशत स्थानीय तहलाई जाने भएका कारणले प्रदेशको समेत अधिकारभित्र परेपछि संमन्वयका लागि पत्राचार ग¥यौं ।’
उता अख्तियारमा जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा राजश्व छली भएको भन्ने आरोपप्रति उनले प्रदेशको समेत कर्तव्य भएको र प्रदेशसम्म जाँदै गर्दा जनप्रनिधिको मिलेमतो नभएको दाबी गरिन् । राजश्वको विषयमा पालिकालाई एक्यापले समेत दबाब दिदैँ आइरहेको त्यो भन्दा बाहिर कुरालाई राजश्व उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कार्यपालिका एकजुट छ ।’ सोही क्रममा उनले आफूमाथि धम्कीसमेत आउने गरेको सुनाए । आफूहरुलाई भोट दिएर जिताएका जनतामध्ये केहीले अवैध काम गर्दा त्यसलाई रोक्ने प्रयास गर्दा धम्की तथा आरोप आउने गरेको सुनाइन् । उनले आरोप लगाएपछि त्यसको प्रमाण पेश गर्न समेत चुनौती दिइन् । ‘भन्न त जे भने पनि हुन्छ । पैसा दिएको, बोलेको प्रमाण हुनु प¥यो, हामीले उनीहरुसँग मिलेमतो गर्ने भए यो प्रतिवेदनै बाहिर आउने थिएन । सुरुमै जान्थ्याँै होला । हामी हाम्रै दमले चुनाव लडेर आएका हौं । कसैको केही लिएका छैनौं । अब पनि लिनेवाला छैनौँ,’ उनले थपिन्, ‘काम गर्दा धम्की आउँछ नै अहिले पनि भएको त्यही हो । यसले केही असर गर्दैन बरु तपाईहरु पनि राजश्व तिर्नुपर्छ भनेर सकहार्य गरिदिनुस् ।’
पछिल्लो समय माछापुच्छे्र गाउँपालिकामा क्रसर सञ्चालकको अटेरीपनले पालिका हैरानीमा परेको छ । राजस्व छल्दै अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्दै आए पनि त्यसको लेखाजोखा नै छैन् । सो क्षेत्रमा माओवादी नेता भोजराज पौडेल, एमाले समर्थित इमान बिक, राजेश पौडेललगायतले लामो समयदेखि क्रसर उद्योग संचालन गर्दै आइरहेका छन् । शक्तिको आडमा उनीहरुले नदीजन्य पदार्थको चरम दोहनमात्र गरेका छैनन्,पालिकालाई राजश्व बुझाउनसमेत आनाकानी गर्दै आइरहेका छन् । कतिसम्म भने अनुगमनको लागि पुग्ने टोलीलाई समेत उनीहरुले धम्क्याउने, नदीजन्य पदार्थ कति निकालिएछ भनेर नाप्दै गर्दा फितामाथि नै गाडी चढाउने काम पनि उनीहरुबाट हुँदै आएको छ ।