पाेखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनामा समेटेको मध्ये एक हो प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण । यसका लागि नवलपुरको कावासोती नगरपालिका–१ र देवचुली नगरपालिका–१० को सिमा लोकाहा खोला क्षेत्र र पोखरा महानगरपालिका–३३ भोटेपोखरी र तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–९ स्थित तल्लोपुँडीटारमा जग्गाको छनौट भइसकेको छ । पूर्वाधारसहितका सुविधासम्पन्न प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना गर्ने रणनीति अन्तर्गत प्रदेशको प्रथम पंचवर्षीय योजना (२०७६/०७७ देखि २०८०/०८१) मा समावेश भएको आयोजनाको अवस्था अहिले के भइरहेको छ त ?
उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कुमान सिंह गुरुङका अनुसार दुवै क्षेत्रको डिपीआर भइसकेको छ । पुँडीटारको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) स्वीकृत भएर अव मन्त्रीस्तरबाट प्रमाणित हुन बाँकी रहेको उनले बताए । लोकाहा खोलाको भने इआइए समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको इआइए समितिले वातावरणीय मुल्यांकन प्रतिवेदनको अध्ययन गरी स्वीकृत गर्छ । यसरी स्वीकृत प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रीले प्रमाणित गर्नुपर्छ । दुवै औद्योगिक क्षेत्रको इआइए प्रतिवेदनको विषयमा अन्तिम राय सुझावका लागि स्वीकृत गर्ने प्रयोजनाका लागि भन्दै मन्त्रालयले केही समय अघि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर त्यसमा कुनै राय सुझाव भने परेको थिएन ।
‘दुवै औद्योगिक क्षेत्रको डिपीआर भइसकेको छ । अव इआइए प्रतिवेदन प्रमाणित भएपछि औद्योगिक क्षेत्र निमाणका लागि बाटो खुल्छ’, सचिव गुरुङले भने, ‘जग्गा प्राप्तिका लागि फेरी संघीय सरकारसंग माग गर्नुपर्ने र संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यसअघि इआइए प्रतिवेदन नभएका कारण जग्गा प्राप्तीमा ढिलाई भएको उनको भनाई छ । साथै औद्योगिक क्षेत्र संचालनका लागि एउटा नियमावाली आवस्यक पर्ने भएकाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ संसोधन गर्न बनेको बिधेयक प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा रहेको उनले बताए । ‘नियमावली बनाउन मिल्ने गरी ऐन संसोधन गर्न लागेका हौ’, उनले भने ।
सुरुमा जग्गाको नापनक्सा नहुँदा प्रदेशले काम गर्न असहज भएकाे थियो । तर अहिले लोकाहा खोलाको ९५.७४ हेक्टर र पुँडीटारको १०४.१९ हेक्टर जग्गा संघीय सरकारको अनुमति लिएर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको नाममा स्रेस्ता कायम गरिएको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति महाशाखा प्रमुख महराज ढकालले बताए । लोकाहा खोलाको जग्गा उपयोग र संरक्षण गर्दै आएको महाराजा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले २०७९ कात्तिक २० मा समुहको साधारण सभाको निर्णयसहितको सहमति पत्र पठाएपछि उक्त जग्गाको नापनक्साको काम सकिएको थियो ।
यसैगरी कास्की र तनहुँ सिमाको तल्लोपुँडीटारको जग्गामध्ये तनहुँ तर्फको केही भाग उपभोग र संरक्षण गर्दैै आएको पोष्तकबारी सालघारी वन उपभोक्ता समुहले पनि जग्गा औद्योगिक क्षेत्रलाई दिने गरेको थियो । ‘जग्गाको विवाद छैन अव संघले भोगाधिकार दिएपछि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम सुरु हन्छ’, ढकालले भने । जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि २०७६ बैशाख २२ गतेको प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट पहिलो निर्णय भएर संघमा पठाइएको थियो । त्यसपछि पनि पटकपटक अनुरोध पत्र संघमा पठाइएको छ ।
लोकाहामा ५४ करोड र पुँडीटारमा ६५ करोड औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि लाग्ने प्रारम्भिक लागत निकालिएको छ । लोकाहा खोलाक्षेत्र भारतीय सीमा नजिक रहेकाले आवस्यक कच्चा पदार्थ ल्याउन सहज हुने र पूर्व पश्चिम राजमार्गको मध्यभाग भएकाले उत्पादित सामान बजारीकरणमा सजिलो हुने स्थानीयको विश्वास छ ।
