म्याग्दी / म्याग्दी नदीको कटान र बाढीको जोखिममा रहेको बेनी नगरपालिका–४ सिंगा तातोपानीमा बस्ती संरक्षण योजना निर्माण सुरु भएको छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पोखराले सिङ्गा तातोपानीमा मसारटोलस्थित म्याग्दी नदी किनारमा बाढी र कटान रोकथामका लागि पक्की संरचना निर्माणको काम थालेको हो । कार्यालयका इन्जिनियर नरजङ गुरुङले हिउँद लागेर नदीमा पानीको सतह घटेपछि ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनी कार्यक्षेत्रमा परिचालित भएको बताए । म्याग्दी नदीलाई ‘डाइभर्सन’ गराएर जोखिमयुक्त ठाउँमा ‘कम्पोजिट’ प्रविधिको पर्खाल निर्माणका लागि जग खन्न थालिएको हो ।

एक सय दुई मिटर लामो, भुइँमा चार मिटर चौडाइ भएको तीन मिटर अग्लो कङ्क्रिट र त्यसमाथि ग्यावियन पर्खाल निर्माण गरिने भएको छ । तीन करोड ६८ लाख ८६ हजार चार सय ८६ लागत अनुमान गरिएको उक्त योजना निर्माणका लागि आरआरसीरजेमी जेभीसँग दुई करोड ७१ लाख आठ सय ४४ मा २०८२ वैशाख १० गते ठेक्का सम्झौता भएको छ । २०८३ असार २० गतेसम्मको ठेक्का अवधि रहेको योजना निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित उपकरण, मजदुर परिचालन र निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गरेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रामचन्द्र कार्कीले बताए ।

२०७८ मा म्याग्दी नदीमा आएको बाढीले तातोपानीस्थित फापरखेत र मसारमा कटान गरेको थियो । मसारमा दुईवटा घर भत्किएका थिए । फापरखेतमा रहेको सरस्वती मावि, ज्वालामाई भगवती आमा समूहको भवन र मसारको १७ घर नदी कटानको जोखिममा छन् । करिब एक सय घरपरिवारको बसोबास रहेको उपल्लो तातोपानी बजार पनि नदीको कटानको जोखिममा छ । यसअघि ग्याबिन पर्खाल निर्माण गरेर नदी नियन्त्रण गरिँदै आएकामा गत वर्षदेखि पक्की पर्खाल निर्माण गर्न थालिएको वडाध्यक्ष अणबहादुर खड्काले बताए । प्राकृतिक उपचारस्थलका रूपमा परिचित तातोपानी म्याग्दीको प्रमुख पर्यटकीयस्थल पनि हो ।

गत आव २०८१८२ मा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट म्याग्दी नदी किनारको फरकफरक ठाउँमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना पोखरा र जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी डिभिजन कार्यालयले पक्की पर्खाल निर्माण गरेका थिए । गत वर्ष सङ्घीय सरकारको बजेटबाट यसपालिको योजनाभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा (सरस्वती माविको पछाडि) ६६ मिटर लामो कम्पोजिट प्रविधिको पर्खाल निर्माण भएको थियो । प्रदेश सरकारको बजेटबाट उपल्लो तातोपानी बजार पछाडि ४० मिटर लामो पलम, सेयर र ग्यावियन पर्खाल निर्माण भएको थियो । यसपालि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रु २० लाख बजेटबाट पनि सोही क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणका लागि थप संरचना निर्माण अघि बढेको छ ।