म्याग्दी / विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रर्वतनमन्त्री महाविर पुनले म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारबाट स्थानान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा शुक्रबार भएको जनप्रतिनिधि तथा कार्यालय प्रमुखहरूसँगको छलफलका क्रममा म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका मन्त्री पुनले नदी कटान, बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको बेनी बजारबाट सदरमुकामलाई सुरक्षित र उपयुक्त ठाउँमा सार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।
‘अब सदरमुकाम कहाँ सार्ने भनेर छलफल गर्नुपर्यो’, उनले भने, ‘प्रोटेक्सन गर्ने की सार्ने त्यो छलफल गरौँ।’ जोखिमयुक्त ठाउँको जतिसुकै संरक्षण गरे पनि प्राकृतिक विपद्लाई छेक्न नसक्ने भएकाले विकल्प सोच्नुपर्ने मन्त्री पुनले बताए ।
मन्त्री पुनको सो प्रस्तावलाई ब्यंग्य गर्दै उनीसंग गत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य हरिकृष्ण श्रेष्ठले सदरमुकामको संरक्षण गर्नुपर्नेमा सार्ने कुरा गर्नु ‘निरर्थक बहस’ भएको बताएका छन् ।
यही असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको निरन्तरको झरीपछि कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले बेनी नगरपालिका–८ गणेशटोल क्षेत्रमा निर्माण भएको पक्की तटबन्ध भत्काएको र बेनीको कुनातर्फ रहेको भिरालो पाखामा जमिन चर्किएर पहिरो खस्न थालेको छ।
बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले विपद्को क्षतिको विषयमा जानकारी गराउँदै नदी र पहिरो नियन्त्रण गरि सदरमुकामलाई सुरक्षित बनाउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा राखेका थिए।
‘नदीले कटान गरेको छ, भित्ताको पहिरो पटकदेखि डरलाग्दो गरी गएको छ र भूवर्गविद्हरूले अलिकति सङ्केत गर्नुभएको छ’, केसीले भने, ‘सदरमुकामको बस्ती, यहाँको बैंक अर्को वर्खामा यहाँ नरहने अवस्था आउन नदिनका लागि मानसिक र भौतिक रूपमा रोकथाम गर्न सकिने बजेटको लागि माथिल्लो सरकारसँग अपेक्षा राखेका छौँ।’
मन्त्री पुनले सरकारले कालीगण्डकी, भोटेकोशी र बुढीगण्डकी बेसिनमा बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएको निजी आवास र भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत काम अघि बढाएकाले तथ्याङ्क सङ्कलन र समन्वय गर्न आग्रह गरे।
‘तीनै तहका सरकारको साझेदारी र सहकार्यमा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको काम अघि बढाएका छौँ, सङ्घीय सरकारले उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालनमा विभेद र कन्जुस्याई गर्दैन’, मन्त्री पुनले भने, ‘पहिलो चरणमा पछिल्लो विपद्बाट प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेर रु. २० लाख, रु. ३० लाख र रु.४० लाखका दरले बजेट पठाउने निर्णय गरिसकेका छौँ।’
बैठकमा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली र हरिबहादुर भण्डारीले प्रदेश तहबाट हुने सहयोगका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर बर्खाअघि नै काम सम्पन्न हुने गरी स्रोत परिचालनमा सङ्घीय सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले विपद्को समयमा भएका पुर्वतयारी, राहत, उद्दारका कामको बारेमा जानकारी गराउदै अब पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा जुट्नका लागि बजेटनै प्रमुख चुनौति बनेको बताए।
छलफलमा म्याग्दीमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधी, जनप्रतिनिधि र कार्यालय प्रमुखले भएका गतिविधि र भावी योजनाका विषयमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
