पोखरा, १९ मंसिर – गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक महिने राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मन्त्रालयले विहिवार पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रम मार्फत आगामी चैत्र १ गतेदेखि सुरु गर्ने गरी राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम तथा दादुरा रुवेला खोप अभियानको घोषणा गरेको हो ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले हरेक मानिसको जनस्वास्थ्यसंग जोडिएको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सवैसंग आग्रह गरिन । ‘महाअभियानलाई सफल पार्न हजुरहरु लाग्नुहोस, प्रदेश सरकार तपाईहरुकै साथमा छ’, मन्त्री पुनले भनिन, ‘मानव स्वास्थ्यसंग जोडिएको यो महत्वपूर्ण बिषयमा सवै गम्भीर भएर लाग्नुपर्दछ ।’
प्रदेशका कपितय गाउँपालिका र वडा कार्यालयहरुमा स्वास्थ्यकर्मीको अहिले पनि अभाव रहेको भन्दै मन्त्री पुनले संघिय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रदेशको खबर पुराउन समन्वय महासशाखाका कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरिन । स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा यो महाअभियान सफल हुन नसक्ने उनको भनाई थियो ।
गण्डकी प्रदेशसभाका सामाजिक विकास समितिका सभापति कृष्ण थापाले खोप कार्यक्रम आमनागरिकको सरोकारको विषय भएकाले यसलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सचिव डिल्लीराम शर्माले दादुरा रुवेला विरुद्धको यो खोप अभियानलाई कार्यान्वयन गरेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सफल पार्नुपर्ने वताए । नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति दिपेन्द्र श्रेष्ठले राष्ट्रिय अभियानमा मिडिया पनि संगै रहेको वताए ।
सामाजिक विकास समितिका सांसदहरु, सञ्चारकर्मी र सरोकारवालाका लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा डा. झलक शर्मा गौतम, लल्मी मरासिनी र भरत भण्डारीले दादुरा रुवेला विरुद्धको खोप अभियान, यसको अवस्था, नेपाल र विश्वमा गरिएका कार्यक्रम र यसको प्रभावका वारेमा वताएका थिए । राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम गण्डकी प्रदेश लगायत कर्णाली र सुदुरपश्चि प्रदेशमा चैत्र १ गतेदेखि र अन्य प्रदेशमा फागुन १ गतेदेखि सुरु हुदैछ ।
यो अभियानमा सञ्चालन गर्न ब्यवस्थापन खर्च करिव ३२ करोड, दादुरा रुवेलाको ३२ करोड ४४ लाख डोज खोप खरिद गर्न २४ करोड खर्च लाग्नेछ । यो खर्चमा गाभीले ८० प्रतिशत र नेपाल सरकारले २० प्रतिशत ब्यवहोर्ने छ ।
खोप अभियान सञ्चालन गर्न ४९ हजार खोप केन्द्र निर्धारण गरी ९ हजार तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी परिचालन र ५ हजार ५ सय जना स्थानीय सुपरिवेक्षक परिचालन गरिनेछ । एउटा पालिकाको एउटा वडामा निरन्त्तर ९ दिनसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । करिव १ लाख जना स्वयमसेवक यो कार्यक्रम अवधिमा परिचालन हुनेछन ।