पर्वतको महाशिला गाउँपालिका–५, लुँखुदेउरालीले कृषकमा उत्पादनहरुको बजारीकरणसको सुरुवात गरेको छ । वडाले कृषकहरुले उत्पादन गरेका खसी,बोका सोझै पोखराको बिरौटामा रहेको कृषि बजारमा पठाउन थालेको हो । वडाले त्यहाँ रहेको सहकारी संस्थासँगको सहकार्यमा यो अभियान थालेको हो । वडाले किसानहरुबाट ज्यूँदो खसी÷बोकाको मासु प्रति किलोग्राम ४ सय २० रुपैयाँको दरले खरिद गर्छ । सहकारीमार्फत किनिएका ती खसी÷बोका पोखरामा रहेको बिक्री तथा संकलन केन्द्रसम्म पु¥याउने खर्च वडाले नै ब्यहोर्छ । यसो गर्दा किसानहरु ठगिने र विचौलियाहरु मोटाउने अवस्थाको अन्त्य हुने वडाध्यक्ष जीवनविक्रम उचैको दावी रहेको छ । लुँखुदेउराली बाख्रापालनको लागि प्रख्यात छ । वडाल स्वास्थ्य परिक्षण गरेर खसी÷बोका खरिद गर्छ । किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्न १७ वटा बाख्रा फर्मलाई बयर जातको ब्याडेबोका पनि दिएको छ । भविष्यमा पशु हाटबजार संचालन र वधशाला बनाउने योजना पनि वडाको रहेको छ ।
यसैगरि सो वडाले कृषकले उत्पादन गरेको दूध संकलन केन्द्र पनि स्थापना गरेको छ । किसानहरुले ६० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री गर्दै आएको दूधलाई पर्वत सदरमुकासम्म पु¥याएर बढी नाफा किसानलाई नै दिनको लागि यो अभियान थालिएको हो । पर्वत सदरमुकाम कुष्मामा प्रतिलिटर दूधको मूल्य ६० रुपैयाँ हाराहारीमा छ । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिलिटर दूधमा ३ रुपैयाँ अनुदान र कम ब्याजदरमा ऋण दिने योजना पनि अघि सारेको छ । महाशिलाको यो अभियानले साँच्चिकै किसानको हितमा स्थानीय सरकार छ भन्ने सन्देशसँगै मात्रै दिएको छैन, चाहेमा सानो अभियानबाट पनि ठूलो लाभ लिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि प्रस्तुत भएको छ ।
भनिँदै आएजस्तै, नेपाल कृषिप्रधान देश नै हो । यहाँका अधिकांश जनताहरु कृषिमा आश्रित छन् । तर, उनीहरुका उत्पादनहरुले बजार पाउन सकेका छैनन् । बजारको अभावमा उत्पादित बस्तुहरु कौडीको मूल्यमा बेच्न बाध्य छन्, किसानहरु । विचौेलियाहरुले उनीहरुका उत्पादन सस्तोमा किन्ने र बीचमा बढी नाफा लिँदा किसानसँगै उपभोक्ता पनि ठगिएका छन् । यो अवस्था अन्त्यका लागि महाशिलाले जुन अभियान थालेको छ, यो आफैमा सह्रानीय अनि अनुकरणीय छ । किसानलाई वास्तविक मूल्य दिँदा उनीहरु आफ्नो व्यवसायमा अडिने वातावरण निर्माण हुन्छ । यो कामले स्थानीय सरकारहरु जनताप्रति उत्तरदायी भएको सन्देश पनि प्रवाह गर्छ । राज्यले चाहने हो भने सानो प्रयासबाट पनि ठूलो प्रतिफल लिन सकिन्छ । महाशिला–५ को किसान केन्द्रित अभियान त्यसकै एउटा स्वरुप हो । स्थानीय तहका यस्ता कार्यक्रमहरुले संघीयता बलियो बनाउन पनि सघाउँछ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभुति गराउँछ । पर्वतको एउटा वडाबाट सुरु भएको यो अभियानको अन्य स्थानीय तहहरुले पनि सिको गर्नु जरुरी छ । कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले यस्तो अभियान सुरु गरिसकेको छ । देशभर रहेका स्थानीय तहहरुले यसरी नै किसानहरुलाई सहयोग गर्ने हो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि सहयोग नै पुग्छ । कृषि कर्म प्रोत्साहित हुँदा कामको खोजीमा विदेशिनेहरु पनि यहीँ रोकिने वातावरण बन्छ ।