संविधान संशोधनको माग राख्दै आएको सत्तारुढ एक घटकले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको छ । समाजवादी पार्टीको तर्फबाट वर्तमान सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेका उपेन्द्र यादवको सरकार छाड्ने निर्णयले अंकगणितीय रुपमा सरकारलाई कुनै असर त गर्दैन तर यसले निम्त्याउने ध्रुविकरणलाई भने नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । यसअघि उपेन्द्र उप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री थिए । सरकारको पुनर्गठन हुँदा उनलाई कानूनमन्त्री बनाइयो । कानूनमन्त्री भएकै आधारमा संविधान संशोधन गर्न सहज हुने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अवमूल्यन गरेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि निर्णय स्वीकारे । वर्तमान संविधानप्रति असहमति राख्दै आएको र संशोधनको मुद्दासहित चुनावमा गएको समाजवादी पार्टी अहिले पनि संविधान समावेशी भएको मान्दैन । संविधान संशोधनमार्फत तराई, मधेश, आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिमलगायतका मागहरु संवोधन गर्नुपर्ने माग उसको रहँदै आएको छ ।
सोमबार साँझ भएको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उनले राखेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठाडै अस्वीकार गरिदिएका थिए । त्यो घटनापछि नै आफूले राजीनामा दिएको यादवले प्रष्ट पारेका छन् । उनको राजीनामा पत्रमा संविधान संशोधनको लागि विज्ञहरुको समिति गठन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार भएकाले राजीनामा दिएको उल्लेख गरिएको छ । वर्तमान सरकारले आफूहरुसँग भएको दुईबुँदै सहमति एकतर्फी रुपमा तोडेको पनि उनको आरोप छ । २०७५ साल जेठ १४ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रसँग संविधान संशोधनसहितका दुईबँुदे सम्झौता गर्दै समाजवादी सरकारमा गएको थियो । राजीनामापछि समाजवादीको बाटो के हुन्छ भन्ने प्रष्ट भएको छैन तर सदन छाडेपछि उसले आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न सडक रोज्छ भन्ने चाहिँ आँकलन गरिएको छ । उपेन्द्र स्वयंले पनि संविधान संशोधनको लागि सदन र सडक दुबै ठाउँबाट पहल गर्ने बताउँदै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधनप्रति पहिल्यैदेखि सकारात्मक थिएनन् । उपेन्द्रहरुले त्यो कुरा बुझेका पनि थिए । उनको सत्तारोहणलाई धेरैले सत्तामोहको रुपमा ब्याख्या गर्दै आएका थिए । भयो पनि त्यस्तै । सरकारमा बसेर संविधान संशोधनको पहल गर्न नसकेको अपजसबाट जोगिने गरि अहिले उपेन्द्रले राजीनामा बुझाएका छन् । तर, सत्ताको अन्तर्यमा भने कुरा भिन्न रहेको छ । सभामुख पद खालि भएपछिको विकशित घटनाक्रममा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अर्को ठूलो मधेशवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग नजिकिएको छ । राजपालाई महत्वपूर्ण पद दिँदा त्यसको असर समाजवादीले भोग्ने निश्चित छ । राजपा र समाजवादीको राजनीतिक धरातल एउटै भएका सन्दर्भमा सरकार छाड्दा नै उचित हुने देखेर उपेन्द्रको यो निर्णय आएको बुझ्न कठिन छैन । तर, सत्तामा यो वा त्यो समूह जाँदैमा संविधान संशोधनको मुद्दा नै किनारा गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्नु भने भूल नै हुनेछ । किनकि, राजपा होस् वा समाजवादी,दुबै यो संविधान संशोधन चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री ओली र नेकपामा उनका समकक्षी पुष्पकमल दाहालले संशोधनप्रति सहमति जनाएको कुरा पनि यहाँ स्मरण गर्न जरुरी हुन्छ । आगोको झिल्का सानै हुन्छ । त्यसलाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन । कुनै समूह वा पार्टीले उचालेको विषयलाई अर्काले नबोक्ला भन्न पनि सकिँदैन । अर्कोतर्फ संविधान अपरिवर्तनीय होइन । यो सबैले स्वीकारेको विषय हो । गुनासाहरुको खेती गर्नेहरुको चरित्र जेसुकै होस् , सरकारले अर्काले सडकमा छाडेका विषयहरु पनि गम्भीर हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ ।