गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा होमस्टेहरुलाई अनुदान दिने घोषणा ग¥यो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत २ सय ७३ वटा होमस्टेहरुले ८ देखि १० लाख रुपैयाँ अनुदान पाए । दिइएको अनुदानको सदुपयोग भएको दावी गरिए पनि पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि होमस्टेहरुले कति योगदान गरे भन्ने मूल्याङ्कन भने गरिएको छैन । होमस्टेलाई अनुदान दिइएकोमा पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरु सन्तुष्ट छैनन् । करको दायरामा नआएका होमस्टेहरुलाई अनुदान दिएर राज्यकोषको दुरुपयोग गरिएको आरोप पनि उनीहरुको रहेको छ । तर, प्रदेश सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छैन । बरु, यो गुनासोकै बीचमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले होमस्टेहरुलाई अनुदान दिँदा श्रेणी छुट्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले पाहुनाको संख्या, सामाजिक कार्यमा योगदान र स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई आधार बनाउने छ । वार्षिक १ हजार पर्यटक भित्र्याउने, ७५ प्रतिशत स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने तथा २५हजार रुपैयाँ सामाजिक कार्यमा खर्च गर्ने होमस्टे पहिलो श्रेणीमा पर्नेछ । वर्षभरमा एक हजार पर्यटक भित्र्याउने ५० प्रतिशत स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने र १० हजार आम्दानी सामाजिक काममा लगाउने दोस्रो र ५ सय पर्यटक भित्र्याउने, ३० प्रतिशत स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने तथा ५ हजार रुपैयाँ सामाजिक काममा लगाउने होमस्टेले तेस्रो श्रेणीमा दरिनेछ । होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,होमस्टेको क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरण कार्यविधि पनि प्रदेश सरकारले बनाएको छ । तीनवटा सर्त पूरा नगर्ने होमस्टेले अनुदान पाउने छैनन् । सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि यो वर्ष २५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई प्रदेश सरकारले कम्तिमा होमस्टेमा दिइएको पैसाको सही सदुपयोग नभएको स्वीकारेको संकेतको रुपमा बुझिएको छ । होमस्टेलाई अनुदान दिने घोषणासँगै पर्यटकीय सम्भावना नभएका गाउँहरुले पनि अनुदान लगे । तर, पूर्वाधार निर्माण नै भए पनि ती गाउँमा पर्यटक पुगेनन् । पहिल्यैदेखि चलेका होमस्टेको कुरा फरक, अन्य ठाउँमा दिइएको अनुदान बालुवामा पानी सरह भयो । यो सरकारी रकमको दुरुपयोग नै हो । अर्कोतर्फ चलेका होमस्टेहरु पनि उत्पादकत्व बढाउन, स्थानीयलाई रोजगारी दिन असफल रहे । अहिले खुलेका धेरैजसो होमस्टेहरुमा मौलिकता पाइँदैन । गाउँमा उत्पादन भएको खानेकुरा पाउने आशाले गाउँ पुग्दा उही सहरमा पाइने खानेकुरामा चित्त बुझाउन पर्यटकहरु बाध्य भएको कसैबाट लुकेको छैन । होमस्टेहरुले गाउँमै उत्पादन भएका सामान प्रयोग गर्ने हो भने मात्र त्यहाँ उत्पादकत्व बढ्छ, होमस्टेबाट सबै नागरिकले लाभ पाउँछन् ।सहरबाट बोकेर लगिएको खाद्यान्न, मासुकै प्रयोगले यो सम्भावनाको अन्त्य गर्छ । पछिल्लो समय सरकारले यही सत्यलाई बुझेर स्थानी उत्पादनको प्रयोगलाई बढी महत्व दिएको छ । यस मानेमा ,अनुदान दिँदा राखिएको पछिल्ला सर्तहरु स्वागतयोग्य छन् ।
ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनको नारा दिइरहँदा सरकारले त्यसले अर्थतन्त्रमा र रोजगारीमा दिएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । जुन कामले लाभ दिँदैन, त्यस्तो ठाउँमा पैसा खर्चनु भनेको बेवकुफी बाहेक केही होइन । प्रदेश सरकारले लोकप्रिय हुने नाममा यसअघि गरेका निर्णयहरु सच्याउने प्रयत्न गरेको छ । अब सर्तहरुलाई कडाइपूर्वक पालना गराउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । यो वा त्यो बहानामा जनताले तिरेको कर मकै बाँढेजस्तो बाँढ्ने प्रक्रिया रोक्नैपर्छ । अनुदान दिएर मात्रै उद्यमशीलता बढ्दैन । सरकारले बिस्तारै अनुदान कटौति गर्दै व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा मात्रै ध्यान दिनु जरुरी छ ।