स्वतन्त्रता सबैभन्दा प्यारो हुन्छ । हाम्रा नेताहरुले सिंगो एक युग नै स्वतन्त्रताको खातिर संघर्ष गरेर बिताए । तर, उनै नेताहरु सत्तामा पुग्दा स्वतन्त्रताकै खिलापमा देखिन्छन् । अहिले सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधिसम्बन्धि र नेपाल विशेष सेवा विधेयकले यही कुरा प्रमाणित गरेको छ । नागरिकका मौलिक अधिकार खुम्च्याउनेगरि आएका यी दुबै विधेयकले अभिव्यक्तिमा बन्देज लगाउने भय उत्पन्न गराएको छ । संसदीय समितिबाट पारित गरिएका यी विधेयकहरु सरकार चालु अधिवेशनबाट पारित गराउन खोज्दैछ । नागरिकस्तरबाट भएको विरोधलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध नजाने जिकिर गरे पनि त्यो विश्वसनीय छैन । सूचना प्रविधिसम्बन्धि विधेयकमा रहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै कसैलाई लगातार जिस्क्याउने, धम्क्याउने कसुर गरेमा ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको प्रावधान तथा गुप्तचर संयन्त्रलाई कसैमाथि शंका लागेमा उसको व्यक्तिगत इमेल, फोनलगायत सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट प्रयोगका उपकरणबाट हुने सूचना आदान–प्रदानको रेकर्ड हेर्न तथा फोन टेप गरेर कुराकानी सुन्न सक्ने अधिकारले नागरिकको स्वतन्त्रता हनन गर्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत लगातार धम्क्याउने वा जिस्क्याउने भनेको कस्तो हो भन्नेमा पनि द्धिविधा देखिएको छ । विधेयकले सरकारले चाहेमा निरपराध व्यक्तिलाई पनि फसाउन सक्ने आशंका बढाएको छ । पछिल्लो समय देखिएको नागरिकको सचेततासँग पनि सरकार झस्किएको भान भएको छ ।
अझ, वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायालयको मर्म विपरित सरकारले गठन गर्ने विशेष अदालतमार्फत यस्ता मुद्धाको किनारा लगाइने कुराले त राज्यलाई सोझै अधिनायकवादतर्फ उन्मुख गराउँछ । सरकारले गठन गर्ने त्यस्तो न्यायालयमा कानूनका ज्ञाता नभई सरकारका आसेपासेलाई नियुक्ति दिइन्छ । उनीहरुले सरकारको इसारामा काम गर्छन् र नागरिकको बोल्ने अधिकारमाथि धावा बोल्ने निश्चित छ । वर्तमान न्याय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँदा अन्ततः त्यसले सविधानको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ भन्नेमा सरकार सचेत देखिएको छैन । आफैले संघर्षमार्फत ल्याएको स्वतन्त्रताको अधिकार हनन गर्न खोज्दै गर्दा सरकार साँच्चिकै अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुने त हैन भन्ने आशंकालाई पनि बल पु¥याएको छ ।
नेपालको संविधानले व्यक्तिको गोपनीयताको हक सुरक्षित गरेको छ । व्यक्तिको गोपनीयतामै आँच पु¥याउने नियतले ल्याइएका यस्ता प्रावधानहरुले नेपालको संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संघ÷संस्थाले यी विधेयक सच्याउने माग गर्दा पनि सरकारले सुनेको छैन । नागरिकस्तरबाट आएका आवाजलाई सरकारले सुन्नुपर्छ । सधैँ सत्तामा रहने चाहना हो भने एउटा कुरा, हैन भने आफैले बनाएको कानून भोलि आफैमाथि बज्रन सक्छ भन्नेमा सत्तारुढ दलले बेलैमा सोच्नु जरुरी छ ।शाही शासनकालमा बनाएको शाही आयोगजस्तो गैरन्यायिक समितिमार्फ मान्छेका बोली थुन्ने प्रयासलाई कुनै पनि कोणबाट सही मान्न सकिँदैन । नागरिकका आवाजहरु थुन्न सकिँदैन भन्ने कुरा सरकारले बेलैमा बुझ्नु् जरुरी छ । अहिले आएका विधेयकलाई सच्याउँदै वर्तमान संविधानको रक्षा गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । मौलिक हकमाथिको बन्देजले लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ भन्ने बुझ्नैपर्छ ।