प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीले देश समृद्धितर्फ अघि बढेको बताउँदै आएका छन् । आर्थिक सूचकांकहरु सकरात्मक नै छन् । त्यसैले सरकारी कुरालाई अन्यथा लिनुपर्ने अवस्था छैन । तर, पछिल्लो समय बजारमा तरलता बढेको छ । बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएको छ । तरलता बढेसँगै बैंकहरुलाई कहाँ लगानी गर्ने भन्ने टाउको दुखाई पनि बढेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी कर्जा गएकोभन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले अटो लोनमा ५० प्रतिशत भुक्तानीपछि मात्रै ऋण दिने बाध्यकारी नीति लिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले टे«डिङलगायतका क्षेत्रमा ऋण दिँदा पनि इक्विटीको निश्चित प्रतिशत रकम हुनैपर्ने व्यवस्था गरिदियो । यसले गर्दा चलपूँजीलाई नै धितो मानेर ऋण दिन गाह्रो भयो । बैंकमा पैसा थुप्रिएपछि बैंकर्सहरुले अर्थमन्त्री गुहारे । उनीहरुले अटो लोनमा ५० प्रतिशत भुक्तानीको बाध्यकारी व्यवस्था घटाउन माग गरे । अहिले अर्थमन्त्री सकारात्मक भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यसको मतलब, अब फेरि बैंकहरुलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने ढोका खुल्ने सम्भावना बढेर गएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्नु राम्रो हैन । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पनि गर्र्दैन ।सवारी साधन नेपालमा बन्दैन । विदेशबाट आयात हुने सवारी साधनमा गरिने लगानी भनेको पैसा विदेशिनु हो । चर्को भन्सार दरले राजश्वमा योगदान दिएको देखिए पनि मोटर गाडी आयात गर्न प्रोत्साहन गर्नुले न त रोजगारी सृजना गर्छ, न यसले राज्यलाई बलियो बनाउँछ ।
नेपालका बैंकहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने हिम्मत नै गरेका छैनन् ।कृषिलगायतका क्षेत्रमा गर्नुृपर्ने बाध्यकारी लगानी पनि हुन सकेको छैन । बरु, त्यसको सट्टा जरिवान तिरेर बैंकहरुले आफूलाई हिजोका साहुमहाजनजस्तो देखाएका छन् । उनीहरु कहाँबाट छिटो नाफा हुन्छ भन्ने ध्याउन्नमा छन् । घरजग्गा, गाडीजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दै नाफा यति भयो भन्ने देखाउने बैंकहरुलाई लगाम लगाउनै पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई कसिलो बनाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति अंगिकार गर्नैपर्छ । यसैगरि बेला न कुबेला ब्याजदर बढाउने र सिण्डिकेट लगाउने बैंकहरुसँग राष्ट्र बैंक झुक्नु हुँदैन ।
तर, यसो भनिरहँदा, सरकारले पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । जति ठूला कुरा गरे पनि यतिबेला नेपालको निजी क्षेत्र लगानीको लागि उत्साहित बन्न सकेको छैन । सरकार स्वयंले गरेको लगानी सम्मेलनमा गरिएका प्रतिवद्धताहरु पूरा हुन सकेका छैनन् । लगानीकर्ताहरुलाई उत्साहित बनाउने खालका नीतिहरु ल्याउनुभन्दा पनि कसरी राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा मात्र सरकार रहेको छ । सीमा क्षेत्रमा भएका भन्सारमा बाँस तेस्र्याएर ,आयात हुने सामानबाट उठाएको राजश्वले देश समृद्ध हुँदैन भन्ने हेक्का हुनैपर्छ । देशमा स्थिर सरकार छ र लगानीकर्ताहरु ढुक्क हुने वातावरण छ भन्ने सन्देश दिन अब ढिला गर्नुहुँदैन । नेपालका केही गर्छु भन्नेलाई नीतिगत झमेलाले सताउँछ । अन्य देशमा मान्छेको योजना हेरेर बिना धितो ऋण दिइन्छ । तर, नेपालमा भर्खरै योजना हैन कि ऋण लिँदा धितोको देखाउनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले देशमै केही गरौँ भन्नेहरुलाई प्रोत्साहित गर्दैन । मात्रै विदेश जाऊ र पसिना बगाऊ भन्ने विचारलाई मात्रै प्रोत्साहित गर्छ । अतः सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नैपर्छ ।