पोखरा विश्वविद्यालयसहित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय,सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छैनन । सबै विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुन् । विश्वविद्यालय संचालनमा मानार्थ अध्यक्षको भूमिका गौण हुन्छ । विश्वविद्यालयको दैनिक प्रशासन चलाउन र शैक्षिक कार्यक्रम संचालनको लागि उपकुपतिको भूमिका विशेष हुन्छ । यसैगरि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिसहित सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य पद रिक्त छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनष्टि पार्टी ( नेकपा) भित्रै कसलाई कुलपति बनाउने भन्ने विवाद तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग कसरी पदहरु भागबण्डा गर्ने भन्ने कुरा नमिल्दा प्राज्ञिक थलो नेतृत्वविहीन बनेका हुन् । अहिले सबै विश्वविद्यालयहरुमा विभिन्न कारण देखाएर आन्दोनल भइरहेको छ । कपितय विश्वविद्यालयको प्रशासनिक भवनमा ताला लगाइएको छ । प्राज्ञिक थलो अस्तव्यस्त भएको बेला नेकपा र नेपाली कांग्रेस भने पद भागबण्डामा रुमल्लिएका छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
विश्वविद्यालयहरु प्राज्ञिक थलो हुन् । यी थलोहरुमा राजनीति गरिनु भनेको समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई नै तहसनहस बनाउनु हो । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा हैन कि योग्यता र दक्षताको आधारमा नियुक्ती हुनुपर्छ । अमुक राजनीतिक दलको सिफारिसमा त्यहाँ पुग्ने व्यक्तिले प्राज्ञिक उन्नयनमा हैन कि त्यही पार्टीको बफादारितामा ध्यान दिन्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरु स्तर खस्कनुमा यही पुरानो रोगले काम गरेको छ । राजनीतिक भाडबण्डा गरिँदा समग्र शैक्षिक क्षेत्र बिग्रिएको छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोहरु राजनीति भर्तिकेन्द्र बन्दा हजारौँ विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षाको लागि बाहिरिएका छन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा नै दीर्घकालीन असर पु¥याएको छ । संसारभर योग्य व्यक्तिलाई प्राज्ञिक थलोको जिम्मेवारी दिने चलन छ । त्यसो गरिँदा शैक्षिक गुणस्तर बढ्छ । संसारका नामी विश्वविद्यालयहरु यही आधारमा संचालित छन् । नेपालमा भने ठीक उल्टो छ । शिक्षको गुणस्तर सुधार गर्नसक्ने योग्य व्यक्तिलाई पाखा लगाउँदै राजनीतिक दलको बफादारिता गर्नेलाई विश्वविद्यालयको नियुक्ती दिइन्छ । अझ, त्यसमा पनि भाण्डबण्डा गरिन्छ । राजनीतिक दलहरुले अब कम्तिमा यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । सत्तारुढ होस् वा प्रतिपक्षले त्यहाँ मेरो वा तेरो मान्छे राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता तोड्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरुलाई राजनीतिक छायाँबाट मुक्त गरिनुपर्छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुूरुङले प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने प्राविधिक विश्वविद्यालयमा आफू कुलपति पनि नबन्ने र योग्य व्यक्तिलाई नै त्यो पद दिइने घोषणा गरेका छन् । व्यवहारमा के हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । तर, उनले अघि सारेको यो विचार साह्रै सह्रानीय छ । उनको कुरालाई राजनीतकि नेतृत्वले मनन गर्नुपर्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर खस्कनु भनेको दक्ष र योग्य जनशक्ति उत्पादनबाट देशलाई बञ्चित गराउनु हो । अहिले गरिएको गलत निर्णयले देशलाई पछिसम्म पनि पिरोल्छ । शिक्षाको विकासबिना सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालको नारा सार्थक हुँदैन । अत ः अहिले भइरहेको राजनीतिक भागबण्डाको खेलबाट माथि उठेर प्राज्ञिक थलोलाई विशुद्ध प्राज्ञिक थलो नै बनाउनेतर्फ बेलैमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने यो असम्भव पनि छैन ।