गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को दोस्रो चौमासिकसम्म २५प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षको लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँको आयव्यय विवरण पेश गरेको थियो । प्रदेश सरकारसँग अझै पनि दरबन्दी अनुसारका ७ सय कर्मचारी अभाव छ । यसले चालु खर्चमा केही बच्नु अस्वभाविक नहोला तर दोस्रो चौमासिकसम्म पनि पूँजिगत खर्च हुननसक्दा विकासे काम ढिलो भइरहेको प्रष्ट ह्ुन्छ । विकासे काम ढिला हुनु भनेको सरकार प्रभावकारी नभएको भन्ने हो । भौतिक योजना मन्त्रालयले २५ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको जानकारी दिएको छ । यसको मतलव विकासको लागि छुट्याइएको करिब ७५ प्रतिशत रकम सरकारको ढुकुटीमै थन्किएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका ऐनका कारण पनि विकासे आयोजनालाई पहिलो चौमासिकमै रकम दिन नसकिएको स्वीकारेका छन् । अघिल्लो वर्ष करिब ६७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको सन्दर्भ जोड्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सक्दो धेरै विकास बजेट खर्च गरिने बताएका छन् ।
नेपालको विकासमा ‘असारे विकास’ चर्चित छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा आर्थिक वर्ष सकिनलाग्दा भटाभट पैसा निकासा गर्ने अनि झरीमा गुणस्तरहीन काम गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत देखिएको छ ।मुख्यमन्त्री स्वंयले आफूले मात्रै चाहेर असारे विकास रोक्न नसकिने भन्नुको कारण पनि त्यही हो । खर्चको अवस्था हेर्दा प्रदेश राजधानी रहेको कास्की नै सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । कास्कीले मात्र ११.१३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । सबैभन्दा धेरै खर्च भएको पर्वतको पनि ३७.०३ प्रतिशत मात्रै हो ।
विकास बजेट खर्च नहुनु सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सफल नहुनु नै हो । विकासे बजेट खर्च हुँदा त्यसले विकास निर्माण मात्रै हुँदैन, बजारको व्यवस्थापन पनि हुन्छ । बजारमा तरलता सृजना हुँदा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । एकातिर विकास र अर्कोतर्फ पूँजि परिचालन हुँदा सरकार सफल भएको सन्देश प्रवाह हुन्छ । तर,प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमता नै कमजोर देखिएको छ । यो शुभ संकेत हैन । अतः प्रदेश सरकारले अब बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । यो वा त्यो कारणले बजेट खर्च गर्न सम्भव भएन भनेर बस्नु हुँदैन । कहाँ के कारणले विकासे बजेट खर्च भएको छैन, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ । कुनै ऐन ÷कानून नै बाधक छन् भने ती कानूनहरु संशोधन गरिनुपर्छ । बजेट खर्च भएन भने न त समृद्ध प्रदेश बन्छ न त जनता नै सुखी हुन्छन् । अर्कोतर्फ हरेकपल्ट आर्थिक वर्ष सकिनलाग्दा बजेट खर्च गर्ने रोगको पनि निदान खोज्नुपर्छ । असारे विकास मोडलले भ्रष्टाचार बढाउँछ । सुशासन कायम नहुँदा त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा असर गर्छ । संघीय सरकारको खर्च गर्ने क्षमता पनि खासै राम्रो नभएको सन्दर्भमा कम्तिमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आफ्नो क्षमता बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।