सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले यो प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको बताए पनि अडियोमा प्रयुक्त भाषाले उनको भनाइ पत्याउने आधार भेटिँदैन । अडियोलाई आधार मान्ने हो भने सार्वजनिक खरिदमा उनले देखाएको निकृष्टपन आफैमा अपराध र राज्यकोषको दोहनको डरलाग्दो श्रृंखलाको एक कडी पनि हो । सरकारका जिम्मेबार मन्त्रीबाट भएको यो कार्यको स्वतन्त्र छानबिन हुनैपर्छ । अडियो त कमिसनमा कुरा नमिलेपछि सार्वजनिक भएको मात्रै हो । कुरो मिलेको भए यो घटना सतहमा आउँदैनथ्यो । यो घटनाले कुरा मिलाएर राज्यकोषको कति दोहन भयो होला भन्ने गंभीर प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।
गोकुल बाँस्कोटा सामान्य हैसियतका थिएनन् । उनी प्रधामन्त्री केपी ओलीका विश्वासपात्र थिए । ओलीको बालकोटको घरमा बस्ने हैसियत भएका उनी सरकारको प्रतिरक्षामा पनि उत्तिकै खटिन्थे । प्रधानमन्त्री स्वयंले केही दिनअघि अरु एकातिर र गोकुल एकातिर राख्दा गोकुल नै माथि हुने भन्दै बाँस्कोटाको प्रशंसा गरेका थिए । तर, दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्रीले प्रशंसा गरेको केही दिनमै बाँस्कोटा सडकमा बजारिएका छन् । उनी सडकमा आउँदा प्रधानमन्त्रीको छविमा पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । बाँस्कोटाको बानी छुद्र थियो । उनी बिरोधीलाई किनारा लगाउन माहिर थिए । संचारमन्त्रीको रुपमा रहँदा उनको प्रेसप्रतिको दृष्टिकोण पनि राम्रो थिएन । आम संचार विधेयक ल्याउँदा उनले पत्रकारहरुको मानमर्दन हुने थुप्रै अभिव्यक्ति दिएका थिए । पत्रकारको बिरोधपछि उनी केही नरम त देखिए तर उनको प्रेसप्रतिको दुराग्रह कायमै रह्यो । अडियोमा कर्मचारीप्रति लक्षित भाषाले पनि उनी राम्रा मान्छे थिएनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । अरुलाई सम्मान गर्न नजान्ने बाँस्कोटाले मन्त्रीबाट हट्दासम्म पनि दम्भ प्रदर्शन गर्न छाडेनन् । जेहोस्, उनले राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा उनको राजीनामा आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक गरेका छन् । राजीनामापछि गोकुललाई अब प्रधानमन्त्रीले कस्तो व्यवहार गर्लान् ? भन्ने उत्सुकुता पनि आम नागरिकको मनमा रहेको छ । राजीनामा भनेको उन्मुक्ति हैन र हुनसक्दैन ।
बाँस्कोटा प्रकरणमा उनलाई राजिनामा गर्न निर्देशन दिनुले सरकार सुशासनको पक्षमा छ भन्ने त देखिएको छ तर बास्कोटा प्रकरणमा उसको ब्यवहार कस्तो हुन्छ भन्नेमा भने पर्खिनु नै पर्दछ । यो औंला प्रधानमन्त्रीसम्म पनि तेर्सिएको छ । अतः यो विषयमा सरकार र पार्टी दुवैले बोल्नु पर्दछ र घटनाको निश्पक्ष रुपमा छानबिन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नारा दिएको सरकारले जनविश्वास गुम्न नदिन पनि यो कार्य तत्कालै गर्नुपर्ने आवश्यक छ । जनताको भरोसा रहिरहन पनि सरकार र खासगरि प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारीविरुद्ध निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ । ललिता निवास प्रकरण जस्ता गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारका घटनाले आलोचित बनेको सरकारलाई गोकुल प्रकरणमा आफू सुध्रिने अवसर आएको छ । आशा गरौँ प्रधानमन्त्रीले यो अवसर आफ्नो हातबाट उँम्कन दिने छैनन् ।