सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा)ले संविधान संशोधनको लागि कार्यदल बनाएको छ । पार्टीले पूर्वप्रधानमन्त्री सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा शनिबार सो कार्यदल बनाएको हो । कार्यदलमा पार्टीको स्थायी समिति सदस्य सुभाष नेवाङ्ग र केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेका छन् ।

संविधान संशोधनको मुद्दा नेपालको लागि नौलो होइन । २०६२÷०६३ को शान्तिपूर्ण आन्दोलन सफल हुनासाथ मधेशमा आन्दोलन सुरु भयो । मधेश आन्दोलन ८ वटा मागको जगमा उभिएको थियो । आन्दोलनकारीसँग स्वायत्त मधेशबाहेकमा मुद्दामा सहमति जुट्यो । दोस्रो संविधानसभाले बनाएको संविधान जारी गर्दा नै संविधानको पक्ष र विपक्षमा जनमत विभक्त हुनुपुग्यो । मधेशवादी दलहरुले आफूहरुसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको जिकिर गर्दै २०७२ सालमा पुनः आन्दोलन चर्काए । समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रलगायतका उनीहरुका माग थिए । संविधान जारीपछि पनि यो उपक्रम टुंगिएन । त्यही छेकोमा देशले भारतीय नाकाबन्दीको सामना ग¥यो । मधेशका असन्तुष्टीहरु संवोधन भएनन् । अर्कोतर्फ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संघीय समाजवादी फोरमसँग २०७५ जेठ १४ गते सम्झौता ग¥यो । सो सम्झौतामा फोरमको तर्फबाट संयोजक उपेन्द्र यादव र नेकपाको तर्फबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतामा ‘फोरमले आन्दोलनको क्रममा उठाएका संविधान संशोधनलगायतका मागहरु देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिमा संविधान संशोधनगरि समाधान गरिने’ उल्लेख गरियो । त्यही सहमतिको आधारमा उपेन्द्र नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा गयो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार दुई तिहाईसहितको शक्तिशाली बन्नपुग्यो । तर, समयक्रममा संविधान संशोधनको मुद्दा ओझेलमा प¥यो । संविधान संशोधनप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक नभएको भन्दै उपेन्द्रले सरकार छाडे । अहिले सरकारले दुई तिहाई गुमाएको छ । र, यही बेला संविधान संशोधन गर्न नेकपा तयार देखिएको छ ।
मधेश, थरुहट, जनजाति आन्दोलको क्रममा उठेका मागहरु केही बासी बनेका छन् त केही दलले अहिले पनि ती मागहरु बोकेकै अवस्था छ । सरकारले भने ती असन्तुष्टी संवोधन गर्न नभई ‘राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गर्न ’ संविधान संशोधन कार्यदल बनाएको सार्वजनिक भएको छ । वर्तमान संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ (१)मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उसकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ । अहिले भएको व्यवस्थाले नेकपाभित्रका प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीहरुको बाटो छेकेकाले नेकपा त्यो बाटो फुकाउन चाहन्छ । खासगरि पार्टी उपाध्यक्ष बनाइएका वामदेव गौतमको इच्छा अनुसार नै संविधान संशोधन कार्यदल बनेको अनुमान गरिएको छ ।

संविधान अपरिवर्तनीय हुनसक्दैन । समयानुकल यसमा परिवर्तन गरिनुपर्छ । तर, सरकार र सत्तारुढ दलले संविधान संशोधनको उपादेयताबारे प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ । अमूक व्यक्ति÷समूहको हितको लागि संविधान संशोधन गरिँदा यसको मर्यादामा आँच आउँछ । संसदीय व्यवस्था बहुमतीय खेल त हो तर यसको पनि आफ्नै गरीमा र महत्व छ । संसद र संविधानको भूमिका र मर्यादा बढाउने सांसद र सरकारले नै हो । देश र जनताको पक्षमा गर्नुपर्ने बग्रेल्ती कामहरु थाँती राख्दै संविधान संशोधनको रटान लगाउँदा त्यसले लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास तिरोहित हुन्छ कि भन्नेमा सबै सचेत हुनुपर्छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछिको परिणाम तथा वर्तमान अंकगणितले नेकपालाई संविधान संशोधनबाट रोक्न कसैले नसक्ला तर कहिलेकाहिँ आफै आफ्नो निर्णयबाट रोकिँदा पनि बेफाइदा गर्दैन । व्यक्तिको लागि देशको मूलकानून बदल्ने नियत नै हो भने त्यो कसैको लागि पनि हितकारी हुँदैन ।