निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सधैँ विवादमा रह्यो । कानून बनाउने विधायकहरुलाई किन बजेट चाहियो ? भन्ने प्रश्न संघीयदेखि प्रदेश संसदसम्म उठाइयो । तर, निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लिने मामलामा सबै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु एकजुट देखिए । विरोधमा देखिनेहरुसँग नैतिकता त थियो तर उनीहरु ‘एक्लो वृहस्पती’ सावित भए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ यो कार्यक्रमको विरोधमा थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष उनले सभासदलाई थामथुम पारे । तर, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट बनाउँदा उनको जोडबलले काम गरेन । सभासदहरुको माग आफःूले थेग्न नसकेको उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति त्यसैको परिणति थियो । निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरियो । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोड रुपैयाँका दरले ३६ निर्वाचन क्षेत्रलाई ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधी) नियमावली, २०७६’ निर्माण भयो । त्यही कार्यविधिमा टेकेर केही सभासदहरुले स्थानीयको माग र आवश्यकता (?) का आधारमा भन्दै रकम विनियोजन भयो । अर्को भाषामा भन्दा बाँढियो । सभासदहरुले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बलियो बनाउन वा आफू वरपरका मान्छे रिझाउनकै खातिर यो रकम परिचालन गरेको आरोप लागिरहेको बेला गण्डकीकै ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भने अहिलेसम्म योजना नै छनौट हुन सकेको छैन । कारण, सो निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको चाहना बाझिएको छ । यसको जड भनेको कार्यविधि नै हो । समानुपातिक सांसदहरुको लागि छुट्टै रकम नछुट्टिनु तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले सो क्षेत्रमा भएका अन्य सांसदलाई पनि सरिक गराउने प्रावधान कार्यविधिमा रहेको छ । तर, कतिपय सांसदहरुले यो विषयलाई जुँगाको लडाईं बनाएका छन् । उनीहरुले आफू रहेको क्षेत्रका अन्य सांसदहरुलाई निषेध वा अवमूल्यन गर्न खोजेको देखिएको छ ।
यसले गर्दा कार्तिक मसान्तभित्र छनौट हुनुपर्ने योजनाहरु लठपत्र परेका छन् । पर्वतको १‘क’ बागलुङ १‘क’, तनहुँ १‘क’ र नवलपुर १‘ख’ मा यो समस्या देखिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसद भएर मात्रै होइन, फरक दलबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दा पनि यो समस्या देखिएको कसैबाट छिपेको छैन । अहिले यी विषयहरु मुख्यमन्त्रीकहाँ पुगेका छन् । कतिपय ठाउँमा सहमतिमै विवाद टुंग्याउने प्रयत्न भएको छ भने केही ठाउँमा मुख्यमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिएको छ । खर्चने क्षमताको कमीले विकास बजेट खर्च हुन नसकेको बेला देखिएको यो खिचातानीले प्रदेश सरकारको विकास लक्ष्य र अन्त्यमा नागरिकलाई नै विकासबाट बञ्चित गरिनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । अतः सांसदहरुबीच देखिएका यस्ता विवाद सक्दो छिटो निरुपण गरिनुपर्छ । सांसदहरुले जनतालाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउनुपर्छ । मेरो वा तेरो भन्ने स्थिति आउनु आफैमा विडम्बनापूर्ण हो ख। जनताबाट जो अनुमोदित भए पनि जनप्रतिनिधि नै हो, ऊ जनताको सेवक हो । राम्रा काम गरे नेताहरु स्वतःअनुमोदित हुन्छन् । यो सत्यलाई मनन गर्दै जुँगाको लडाईँमा विकास अवरुद्ध गर्ने कार्य कोही कसैबाट पनि हुनुहुँदैन ।