बागलुङ, १७ फागुन– प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायलयको सुधारका लागि बनेको पञ्चबर्षिय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रबेश गरेको बताएका छन् । आँफु प्रधानन्यायधिश हुनुपूर्व संसदिय सुनुवाईको समयमा गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्ने क्रममा न्यायलयमा सुधारका लागि बनाउने भनिएको रणनीतिक योजना तयार गरेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाई छ ।
शनिबार जिल्ला अदालत बागलुङको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै जबराले सबै नेपालीको न्यायमा पहुँच बिस्तारका लागि आँफुले योजना बनाईरहेको बताए । न्यायलयमा सुशासन कायम गर्नका लागि कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने भन्दै उनले न्यायलयले दिने सेवा सर्वसाधारणले मान्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले सातामा दुई पटक अतिरिक्त इजलाश सञ्चालन गरेर न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी र द्रुत बनाएको उनको दाबी थियो । ‘सर्वोच्चको अतिरिक्त इजलाश प्रभावकारी देखिएको छ’ जबराले भने ‘संबैधानिक इजलाशको प्रभाव समेत राम्रो छ ।’ न्यायलयले समयमा निर्णय दिन नसकेका कारण कोही कसैले पनि दुःख पाउन नहुने भन्दै उनले सकेसम्म द्रुत न्याय सम्पादनका लागि सर्बाेच्च अदालत तयार रहेको बताए ।
‘हामी श्रव्यदृष्य माध्यामबाट न्याय सम्पादनलाई थप पारदर्शी बनाउँदै आएका छौं’ उनले भने ‘देशभरीका न्यायलय प्रबिधिमैत्री बन्ने छन्, सोही अनुसारका फैसला सबैका सर्वमान्य हुन्छन् ।’ पुराना मिसिलहरुलाई इलेक्ट्रोनिक माध्याममा संग्रहित गर्दा खोजी गर्न र भण्डारण गर्न समेत सहज हुने भएकाले मिसिलको तस्विर बनाएर बिद्युतीय माध्याममा संग्रहित गर्ने काम भैरहेको उनले बताए ।
‘आगामी साउन १ गतेदेखि देशभरका २५ जिल्ला अदालतमा यो काम सुरु हुन्छ’ जबराले भने ‘न्यायीक सुशासन कायम गर्नको लागि यो महत्वपूर्ण हुनेछ ।’ न्याय, सुशासनका लागि सर्बाेच्च अदालतले अनुगमन र नियमनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको समेत उनले बताए ।
७ करोड ५५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको भवनको तत्कालिन प्रधानन्यायधिश कल्याण श्रेष्ठले शिलान्याश गरेका थिए । ४ रोपनी ३ आना जमिनमा बनेको तीनतले भवनमा २७ कोठा छन् । न्याय सम्पादनसँग जोडिएका सबै पक्षलाई सहज हुनेगरी भवन निर्माण भएको जिल्ला न्यायधिश बासुदेव न्यौपानेले बताए । २०७२ मा सुरु भएर २०७४ मा सकिने भनिएको भवन दुई पटक म्याद थप गरी २०७६ मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।