हिउँदे अधिवेशन चलिरहँदा गण्डकी प्रदेशसभा ४ सम्म अवरुद्ध बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण संसद अवरुद्ध भएको हो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अवरोधकै बीच चैत ५ गतेसम्मका लागि संसद स्थगित गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलले प्रदेशसभा सचिवलाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै सदन अवरुद्ध गरेको हो । निर्वाचन सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सदस्य र सचिवले तोकेको एक जना अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । प्रतिपक्ष दलले प्रदेशसभामा रहेका सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक वा दलले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य रहनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेको छ । उसले प्रदेशसभाको रेखदेख गर्ने काम दलीय संयन्त्रको भएको तर्क गरेको छ । तर, सत्तापक्ष यसअघि नै व्यवस्थापन भएकाले संशोधन आवश्यक नभएको अडानमा छ । अर्कोतर्फ,निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत समानुपातिक सांसदहरुले छानेका योजनामा बजेट विनियोजन नभएकोमा पनि कांग्रेसको आपत्ति हो । निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आफैमा विवादित कार्यक्रम हो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङदेखि लिएर संघीय संसदमा पनि यो विषयमा कुरा नउठेको हैन । तर, सांसदहरुको चाहनाका अगाडि मुख्यमन्त्री नतमष्तक बने । उनले बाध्य भएर निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई पैसा छुट्याएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिए । हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई छुट्याएको २ करोड रुपैयाँअन्तर्गत छनौट हुनुपर्ने योजना त्यहाँ भएका प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदको सहमतिमा तय हुने प्रावधान छ । अन्यत्र भयो पनि त्यस्तै । तर, पर्वत १ (क), तनहुँ १ (क), नवलपुर १ (क) र बागलुङ १ (क) निर्वाचन क्षेत्रमा सहमति जुटेन । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै
एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष एक र समानुपातिक एक सांसद रहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष सांसदले कुल बजेट २ करोड मध्येबाट ७० प्रतिशत अर्थात, एक करोड ४० लाखको योजना प्रत्यक्ष र बाँकी समानुपातिकको भन्दै हिस्सा छुट्याए । दुईभन्दा बढी समानुपातिको हकमा भने ४०÷४० लाखको योजना मात्रै छान्न पाउने व्यवस्था भयो । कांग्रेस यही प्रावधानमा असन्तुष्ट रह्यो । उसले मुख्यमन्त्रीले समानुपातिक आधारमा योजना छान्न दिने आफ्नै अभिव्यक्तिबाट मुख्यमन्त्री पछि हटेको आरोप लगायो । यही कारणले सदन अवरुद्ध छ ।
हिउँदै अधिवेशन कानून निर्माण गर्ने अधिवेशन हो । सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउने संसद अवरुद्ध हुँदा कानून निर्माणका प्रक्रियाहरु रोकिएका छन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म ३२ वटा ऐन र ती ऐनसँग सम्बन्धित ६ वटा नियमावली र २ वटा गठन आदेश पारित भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् । अझै पनि आफ्नो एकल अधिकार तथा स्थानीय एवं संघीय सरकारसँगका साझा अधिकारबारे कानून आवश्यक छन् । सदन अवरुद्ध हुँदा ती कानून बन्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
सदन अवरुद्ध हुँदा संसदीय प्रक्रिया रोकिँदैन, सरकारका कामहरु पनि प्रभावित हुन्छन् । सदन बोलाउने तर सदनले काम नपाउने अवस्थाबाट गुज्रेको प्रदेश सरकारको यो हिउँदे अधिवेशमा भएको अवरोधले सरकारको गतिसमेत धीमा हुनु हो । संघीयता कार्यान्वन र संघीयताप्रतिको भरोसा कायम गराउने प्रदेशसभा अवरुद्ध हुँदा हुने घाटाबारे सबैपक्ष सचेत हुनुपर्छ । सदन खुलाउने जिम्मा सभामुखकै हो । सभामुखले वार्ता,संवादहुँदै सहमतिबाट यो लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ । सदनको विषयमा सत्ता र विपक्ष पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सदन अवरोध हुँदाको परिणतिबारे सबैले सोच्नैपर्छ । मेरो गोरुको बाह्रैटक्काले समाधान निस्कदैन ।