सरकारले लकडाउनको समयावधि बढाएसँगै विभिन्न राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि लकडाउन बढाउनुको विकल्प थिएन । आवश्यक परे अझै बढाउनुपर्छ । लकडाउन बढेसँगै आम नागरिकको दैनिकी मात्रै हैन, देशको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित बन्नु अस्वभाविक हैन । लकडाउनको बेला आम नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र कसरी उनीहरुको दैनन्दिन प्रक्रिया सहज बनउाने भन्ने दायित्व सरकारको हो । कोरोनासँग लडिरहेका विश्वका सबैजसो देशहरुले आफ्ना नागरिकलाई कोरोना भाइरसले निम्त्याएको संकटबाट पार लगाउन ठूलो धनराशीको राहत योजना सार्वजनिक गरेका छन्् । नेपालले पनि त्यो बाटो समात्नुपथ्र्यो, समातेको छ । सरकारले
मजदूरदेखि वृद्धवृद्धासम्म,व्यवसायीदेखि स्वास्थ्यकर्मीसम्मलाई राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयले इमेल इन्टरनेटदेखि बिजुलीसम्म छुट दिइएको छ । सरकारी घोषणा अनुसार अब नागरिकले अत्यावश्यक दाल, चामल, नुन र तेलमा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । १५० युनिट बिजुली उपभोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत छुटको घोषणा गरिएको छ । घोषित कार्यक्रमअन्तर्गत निजी स्कूलले चैत महिनाको शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने भएको छ भने घरबेटीलाई चैत महिनाको भाडा नलिन अनुरोध गरिएको छ । आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट तिर्ने समयावधि बढेको छ । सरकारी निर्णय अनुसार फागुन महिनामा तिर्नुपर्ने कर अब वैशाख २५ गतेसम्म तिर्न मिल्ने भएको छ भने व्यवसायीहरुले अग्रिम रुपमा तिर्नुपर्ने रकम ढिलो गरी तिर्दा कुनै पनि हर्जना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमितको उपचारका संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको २५ लाखसम्मको बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले आयात निर्यातमा सन्तुलल राख्न, अत्यावश्यक सामानहरुको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन अन्य घोषणा पनि गरेको छ । घोषित कार्यक्रमहरु कार्यान्वनय गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारकै काँधमा आएको छ ।
बजेट भाषण नबुझेजस्तै जनताले मन्त्रिपरिषदको घोषणा बुझ्दैनन् । उनीहरुले बुझ्ने भनेको तत्काल राहत हो । त्यो पनि सजिलोसँग पाएमा मात्र उनीहरु खुसी हुने हुन् । निजी विद्यालयले चैत महिनाको शुल्क नलिने, घरभाडा छुट दिने तथा विपन्न र दैनिक ज्यालादारीमा रहेकालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकेमा मात्रै पनि जनता खुसी हुन्छन् । तर, सरकारी घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा सुरुमै शंका उत्पन्न भएको छ । निजी विद्यालयहरुमध्ये धेरैले चैत महिनाको शुल्क लिइसकेका छन् । अझै एक कदम अघिबढ्दै उनीहरुले शुल्क मिनाहा गनुपर्ने भए सर्त तेस्र्याएका छन् । पटक–पटक निजी विद्यालय सामु चुकेको सरकारको पहिलो अग्नी परीक्षा यहीँबाट सुरु हुनेछ । किनकि निजी विद्यालय भनेको मध्यम र उच्चवर्गीय समाजको चासोको विषय हो । मध्यम वर्गले विचार बनाउँछ र त्यही विचार उच्च र तल्लो वर्गकहाँ संप्रेषण हुन्छ । मध्यम वर्गको मन जित्न सक्नु भनेको सरकारको सफलता हो । अर्कोतर्फ दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारले कसरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रयोग गर्छ भन्ने पनि रहेको छ । न्यून आय भएका नागरिकहरु अहिले नै भोकभोकैको अवस्थामा छन् । उनीहरु तत्काल राहत चाहन्छन् । राहत दिन नसक्ने हो भने उनीहरुको विश्वास पनि गुम्छ । यसैगरि ग्याँसदेखि तेलसम्मका दैनिक उपभोग्य बस्तुको सुलभ आपूर्ति गराउनु पनि सरकारको अर्को दायित्व रहेको छ । व्यापारी तथा उच्च वर्गको लागि दिइएका छुटले अर्थतन्त्र तल झर्न नदेला तर तत्काल गर्नुपर्ने विषयप्रति सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई उचित स्वास्थ्य सुरक्षा दिन सक्षम भएको सन्देश दिने दायित्व पनि सरकारकै रहेको छ । अत ः विषम परिस्थितिमा सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्र प्रयोग गरि घोषित कार्यक्रम लागु गराउनेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।