देश चैत ११ गतेदेखि लकडाउनमा छ । कोरोनाविरुद्ध सरकारले छेडेको आत्मानुशासनको आग्रहलाई जनताले सहर्ष स्वीकारेका छन्स/घाएका छन् । कोरोना भाइरसमाथि आत्मानुशासनले मात्रै विजय सम्भव छ । भीडमा उपचार नै नभएको कोभिड-१९ सँग पौँठेजोरी खेल्नु नै हो । अपित्, कोभिडबाट बच्नको लागि सामान्य माक्स, पञ्जा, सेनेटाइजर र स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि रक्षा कवच अर्थात् पीपीई (पर्सनल प्रोक्टेक्टिभ इक्युपमेण्ट) आवश्यक पर्छ । यी सामानहरु अहिले विश्वमै अप्रयाप्त छन् । नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशले यसको माग र आपूर्तिबीच समन्वय मिलाउन कठिन हुनु अस्वभाविक हैन । यद्यपी, सरकारले लकडाउनसँगै कोभिड-१९ को पहिचान, रोकथाम तथा उपचारको लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने तयारी थाल्यो । र, यसको जिम्मा ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इण्टरनेसनल (ओविसिआई) लाई दिइयो । ओम्नीले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने प्रतिवद्धता जनायो । कोभिड-१९ रोग संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले ओम्नीसँग हतारमा सम्झौता ग¥यो । सम्झौता अनुसार पहिलो लट सामान पनि आयो । तर, सामान गुणस्तरहीन थियो । पीपीईको प्याकेटमा पूरा सामान नै थिएन । स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनुभव नै नभएको ओम्नीले ठेक्का पाउनु ‘राजनीतिक सेटिङ’ थियो । सेटिङ अनुसार ल्याइएका सामानहरुको महंगा र गुणस्तरहीन भएपछि त्यसको व्यापक विरोध भयो । मन्त्रिपरिषदका वरिष्ठ सदस्यहरुले निर्णयको बचाऊ गर्दैरहे तर अन्त्यमा गल्ति स्वीकारियो । ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द भयो । सम्झौता रद्द भए पनि त्यसमा संलग्नहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छैन ।
ओम्नीलाई हटाइएपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर सरकारले अर्को गल्ति गरेको छ । नागरिक समाज, पूर्वप्रशासकहरुबाट सेनालाई व्यापारिक काममा लगाउन नहुने भन्दै विरोध भएको छ । सेनालाई सामान खरिदको ठेक्का दिँदा त्यहाँ अख्तियारले आँखा लगाउन सक्दैन । ओम्नीसँगको सम्झौतामा झस्केका सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरुले गरेको निर्णयप्रति सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेताहरुले पनि असन्तुष्टी जनाएका छन् । सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको गन्ध आएपछि असन्तुष्टी त जनस्तरमै पुगेको छ तर संकटको बेला जनता निरीह छन् । उनीहरुलाई यतिबेला सम्भावित् संक्रमणबाट कसरी जोगिने र दैनन्दिन कसरी चलाउने भन्ने मात्रै चिन्ता छ । तरपनि सरकारले आर्थिक अनुशासनमा ध्यान दिएको छैन् ।

संकटग्रस्त देशमा एकपछि अर्को काण्डहरु सार्वजनिक भएका छन् । जनताको जीवनसँग खेलबाड हुनेगरि र राष्ट्रिय ढुकुटी सक्नेगरि भएका यी अनियमितताहरुमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिइयो वा पाए भने त्यसको मूल्य सरकारले चुकाउनुपर्नेमा द्धिविधा छैन । आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने उद्धघोषसहित सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि यी घटनाले नैतिक संकट उत्पन्न गराउन सक्छ । अहिले मञ्चन भएका नाटकबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नभएको वा नदिइएको चर्चा पनि चलेको छ । यदि त्यस्तो हो भने, प्रधानमन्त्रीले अब अहिले पटाक्षेप भएका घटनाक्रमहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । संकटको बेला भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अहिले ओम्नी समूहबाट भएको अनियमितता अक्ष्यम्य मात्रै हैन, आपराधिक पनि हो । यस्ता आपराधिक क्रियाकलापप्रति आँखा चिम्लिइयो भने राज्यप्रति जनताको विश्वास हराउँछ । राज्य जवाफदेहीताबाट पर जान्छ । त्यसैले अनियमितता गर्नेहरु जोकोही भएपनि सरकारले छाड्नु हुदैन् । कारवाही गर्नै पर्दछ ।