प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार राष्ट्रको नाममा संवोधन गरे । मृगौलाको सफल प्रत्यारोपणपछि पनि आफ्नो क्रियाशिलता कायमै राखेका प्रधानमन्त्री ओलीले देशबासीलाई संवोधन गर्दै लकडाउनले आम नागरिकमा पारेको असहजताप्रति दुःख व्यक्त गरे । उनले लकडाउन लम्बिन सक्ने संकेत गरे र आमनागरिकलाई धैर्यताकासाथ सरकारलाई साथ दिन आग्रह गरे । राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखद्धारा संकटको यो घडीमा जनतालाई आश्वस्त तुल्याएर उनले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरे । हो, देशमा सीमित साधन र स्रोत छन् । सीमित साधन र स्रोतबाट महामारीलाई रोक्न कठिन छ । यो कठिनतामा आत्मसंयम नै सबैभन्दा ठूलो हतियार हो । सरकारले आत्मसंयमको लागि गरेको आग्रह जनताले सहर्ष स्वीकारेका पनि छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले जनतामा आशाको संचार गराउनैपर्छ । उनले स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रशंसा गरे । उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था गरिने बताए । भत्ता र बीमाको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए । लकडाउनले प्रभावित पारेकाहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया देशैभर सुरु भएको जानकारी गराए । सीमा रोकिएका नेपाली नागरिकको हकमा भने उनी केही हठी नै देखिए । उनले सीमामा रोकिएका नागरिकहरुलाई निश्चित जाँचपछि मात्रै देश भित्र्याउन सकिने स्पष्ट पारे । यद्यपि, उनको यो भनाईलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले निस्तेज पारिसकेको छ । सर्वोच्चले सीमा र विदेशका रहेका नेपालीहरुलाई देश भित्र छिर्न पाउने बाटो खोलिदिएको छ ।
यसका अलावा, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रबासीलाई संवोधन गरिरहँदा केही गम्भीर विषयहरुबारे मौनता साँधेर वा लाक्षणिक रुपले असमति व्यक्त गरेर आफ्नो ढिटपनलाई पुन ःदोहो¥याए । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारजस्तो सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयमा आफू गम्भीर भएको देखाएनन् । ओम्नी समूहसँग भएको स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा उनले त्यसमा संलग्नहरुहरुलाई जोगाउने प्रत्यत्न गरेको देखियो । उनले यो प्रकरणलाई संचारमाध्यमले अनावश्यक रुपमा उचालेको जिकिर गरे । बाजा देशलाई संकट परेको बेला गरिएको स्वास्थ्य उपकरण खरिद जायज भएको उनको तर्क थियो । उनले ‘सरकारका कामकारबाहीहरु विधिसम्मत् हुनुपर्छ ,सुशासनका मानकमा ती खरो उत्रिनैपर्छ । सरकारका काम कुनै पनि संवैधानिक अङ्गहरुको सम्परीक्षणभन्दा माथि हुँदैनन् । तिनले गर्ने अध्ययन र गर्ने फैसलाका लागि सरकार हमेशा तयार रहन्छ । तर कामै गर्न नसक्ने र प्रक्रिया नै सुरु हुन नसक्ने गरी गरिने निराधार आरोप र मिथ्या प्रचारले अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई निरुत्साहित मात्रै गर्छ भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ’ भन्दै सरकारसँग भएको कार्यकारी अधिकार नै सर्वोच्च अधिकार हो भन्ने आशय व्यक्त गरे । यो भनाईले भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन नदिने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री आफैले बिर्सेको भान भयो । त्यसो त, उनले बुधबार नै बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा ओम्नीसँग भएको सम्झौताबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको जिकिर गरे ।
एकैदिन दुई फरक प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले जनता रनभुल्लमा परे । हो, यो महासंकटको बेला स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव देखिएको छ तर त्यसो भन्दैमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामािथ आँखा चिम्लनुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन । र, यो मिल्दा पनि मिल्दैन । अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्रीले ‘जीवन कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता ?’ जस्ता प्रश्नमा अलमलिनु हुँदै हुन्न भन्दै जीवनको रक्षा नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानव अधिकार हो भएको व्याख्या पनि गरिदिए । संकटको बेला जीवन महत्वपूर्ण होला तर वैयक्तिक स्वतन्त्रता भनेको लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । वैयक्तिक स्वतन्त्रताको लागि लडेका प्रधानमन्त्रीले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई लकडाउनको पालनामा मात्रै सीमित राखे त ठीकै छ, नत्र संकटको यही अवस्थामा मान्छेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता नै खतरामा पर्ने हो कि भन्ने आशंकामा बल पु¥याउँछ । आशा गरौँ, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति लकडाउनको पालना र मानिसको जीवन रक्षामा मात्रै सीमित होस् ।