कोरोना भाइरस ( कोभिड-१९) सरुवा रोग हो भन्नेमा द्धिविधा रहेन । प्रकोप फैलँदै गर्दा नेपाल लकडाउनको समयसीमा बढाउन बाध्य भएको छ । सरकारले थप १० दिनको लागि लकडाउन लम्ब्याएको छ । लकडाउन लब्याउँदै गर्दा सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी कदम चालिने पनि जनाएको छ । आशा गरौँ, लकडाउन पुनः लम्बिने छैन । संक्रमितको संख्या थपिँदै गर्दा कोरोनालाई जित्नेहरु पनि बढेका छन् । औषधि नै प्रयोग नगर्दा पनि बागलुङकी अंशुले कोरोनामाथि विजय पाएकी छन् । यी खुसी र गर्वका विषयहरु हुन् । तर, यसको लागि उही हतियारको प्रयोग हैन, नयाँ हतियारको प्रयोग अपरिहार्य भएको छ । भएका हतियारलाई अर्चाप्नु पर्ने भएको छ । औषधि प्रयोगबिना नै अंशुले कोरोनालाई जितिन् भनेर हात बाँधेर बसियो वा लकडाउनलाई नै अन्तिम अस्त्र मानियो भने कोरोनामाथिको जित सम्भव छैन । सरुवा रोगले जुनसुकै बेला पनि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नसक्छ÷बितण्डा मच्चाउँछ । परीक्षण, विदेशबाट आएकाहरुको टे«सिङ र संक्रमण फैलन नदिने अपनाइएका सबै उपायहरुलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्वास्थ्यकर्मीको अथक प्रयासु, संक्रमितहरुको संयमता र आत्मबल एवं प्रदेश सरकारको सक्रियताबाट गण्डकी प्रदेश तत्कालको लागि ‘कोरोना मुक्त’ भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले प्रयुक्त गरेको ‘तत्काल’ शब्दले धेरै कुरा भन्छ र भविष्यको आँकलन पनि गराउँछ । संक्रमण फैलन नदिनु र विदेशबाट आएकाहरुको परीक्षणमा देखिएको तदारुकता प्रशंसनीय छ । तर, मुख्यमन्त्रीकै भाषा सापट लिएर भन्दा ¥यापिट डाइरेक्ट टेष्ट ( आरडिटी) भन्दा पिसिआर टेष्ट नै आधारिक र प्रमाणित भएकाले त्यतातर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । सीमित स्रोत र साधनबाट गरिने व्यवस्थापन सधैँ फितलो हुन्छ । संघीय सरकारले दिएको आरडीटीबाट भएका परीक्षणबाट आश्वस्त हुन नसकेको अवस्थालाई अब चिर्नै पर्छ । विदेशबाट आएकाहरुको अभिलेख राख्दै उनीहरुको अवस्थाबारे निश्चिन्त हुनुपर्छ । यो गण्डकी प्रदेशको लागि मात्रै नभएर अन्य प्रदेश र संंघीय सरकारको हकमा पनि लागु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा खुकुलो पारिने लकडाउन आत्मघाती हुन्छ । यद्यपि, निर्माण र उद्योग क्षेत्रलाई सुचारु गनुपर्छ भन्ने मुख्यमन्त्रीको आशय आफैमा सकारात्मक छ ।

अर्थतन्त्रलाई जिवित राख्न सक्दो छिटो यी दुई क्षेत्र खोल्नैपर्छ । हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउनुलाई राम्रो मानिँदैन । लकडाउन सुरुवाती चरणमा संघीय र प्रदेश सरकार के गर्ने, के नगर्ने भन्ने अवस्थामा पुगे । पछि धमाधम राहत प्याकेज घोषणा गरियो । त्यसबाट लाभान्वित कति भए र पछि के हुन्छ भन्ने लेखाजोखा गरिएन । राहत प्याकेज बितरणमा स्थानीय सरकारहरुको भूमिकाप्रति मुख्यमन्त्री असन्तुष्ट देखिनु भनेको केही गडबड भएकै हो भन्ने अकाट्य प्रमाण हो । अतः प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म सम्पादित कामहरुको गम्भीर समीक्षा गर्दै आगामी कदम चाल्नुपर्छ । मुख्य कुरा, परीक्षणको गति बढाउनुपर्छ । संक्रमण थप फैलन नदिन सबै हतियारहरुलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ ।त्यसपछि आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरु संचालन गरिनुपर्छ । अहिलेसम्म राम्रै भएको छ । एक ठाउँमा मात्रै चिप्लिँदा समस्या विकराल बन्छ भन्ने सत्यलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । कोरोना परिक्षणमा जोड दिनैपर्छ ।