`

प्राथमिकता निर्धारणमा चुकेको नीति तथा कार्यक्रम


  • Dhorpatan News
  • आइतवार, जेष्ठ ४, २०७७

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ को लक्ष्योन्मुख रहेको जिकिरसहित आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । ५९ पृष्ठमा समेटिएको अपेक्षाकृत लामो नीति तथा कार्यक्रम मूलत ः सरकारकै कार्यक्रम हो । राष्ट्रपतिको स्वविवेकले यसको पूर्णविराम र अल्पविराम पनि बदल्ल मिल्दैन । नीति तथा कार्यक्रमले धेरै कुरा समेटेको छ । महत्वकांक्षा पालिएको छ,भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमित गरेको सन्दर्भमा आफ्नो अडान प्रष्ट पारिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा,कृषि,भौतिक निर्माणलगायतका सबै विषयलाई छुँदै रोजगारी सृजना प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर बजेट आउने हो । बजेट विनियोजन र कार्यान्वनयमा आएपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रमको सफलता÷असफलताबारे विष्लेषण गर्ने हो । अतःनीति तथा कार्यक्रमले कस्तो परिणाम दियो भन्ने पछिको कुरा हो । मुख्य कुरा त, नीति तथा कार्यक्रमले लिएको दिशा ठीक हो कि हैन भन्ने नै हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई कोरोना महामारीबाट मुक्ति पाउने दस्ताबेज भएको बताएको छ । हो, देश कोरोना कहरमा छ । कोरोनाबाट मुक्ति नै अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हो र हुनुपर्छ । कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले लकडाउनको हतियार चलाउँदै आएको छ । कोरोनाले निम्त्याएको लकडाउनले आर्थिक क्षेत्र तहसनहस भएको छ । लाखौँ मान्छे बेरोजगार भएका छन् । विदेशबाट त्यति नै मान्छे फर्कँदै छन् । रेमिट्यान्स घट्दा र राजश्व गुम्दा सरकारको ढुकुटी रित्तो छ । जनतालाई बचाउँदै अर्थतन्त्र जोखाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिए पनि त्यसमा ठोस कार्ययोजना भने ल्याइएको छैन । तत्कालको आवश्यकता के हो भन्नेमा नीति तथा कार्यक्रम चुकेको देखिएको छ । विश्वका सबैजसो देशले अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्दा सरकारले भने कृषिमा रोजगारीको कल्पना गरेको छ । कृषिमा रोजगारी खोज्ने कार्यक्रमहरु अहिले पनि संचालनमा छन् । अनुदान पनि दिइएकै छ । तर, नेपाल चामल पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको कसैबाट छिपेको छैन । त्यसैगरि प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको रोजगार कार्यक्रममा दिइएको बजेटले उत्पादनमा सघाएकै छैन । उद्योगी÷व्यवसायीलाई अहिले टिक्नु परेको छ । टिक्नको लागि राहतका प्याकेज चाहिन्छ । यो विषयमा नीति तथा कार्यक्रम चुकेको छ । अर्कोतर्फ, नीति तथा कार्यक्रममा ठूला परियोजनाहरुको निर्माणलाई विशेष ध्यान दिइएको पाइएको छ । केही निर्माणाधीन परियोजनाको निरन्तरता र संचालनसँगै सुरु गरिने भनिएका नयाँ परियोजना साँच्चिकै सुरु हुन्छन् कि कागजमा सीमित हुन्छन् भन्ने जिज्ञासा आउनु नीति तथा कार्यक्रमको कमजोरी हो । किनकि, रेमिट्यान्स घट्ने, वैदेशिक अनुदान र सहयोगमा कटौति हुने स्वीकारोक्तीले सरकारसँग स्रोत कम भएको प्रष्ट पार्छ । आन्तरिक राजश्वमा भर पर्ने बजेटले ती परियोजना संचालन खर्च धान्न मुस्किल भएको तथ्य सरकारले बिर्सेको छ । अझ, कोराना कहर बढ्दै जाँदा राष्ट्रको ढुकुटी स्वास्थ्य क्षेत्रमै खर्चनुपर्ने बाध्यतालाई पनि नजरअन्दाज गरिएको पाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कामहरु नराख्दा बिग्रने केही थिएन । सरकारले ती र यसअघि सम्पादित विषयहरु समावेश गरेर नीति तथा कार्यक्रमलाई भद्धा बनाएको छ । तत्कालीन प्राथमिकता निर्धारण गर्न चुकेको छ र भविष्यको आशा देखाइएको छ । प्राथमिकता के हो र समय कस्तो छ भन्ने मूलकुरा बिर्सिए पनि समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम आफैमा नराम्रो चाहिँ छैन । कार्यान्वयनमा देखिएको आशंकालाई गलत सावित् गर्न सके नीति तथा कार्यक्रम आफै राम्रो हुन्छ । त्यसमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2020 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology