`

नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक, सह्रानीय कदम


  • Dhorpatan News
  • बुधबार, जेष्ठ ७, २०७७

सरकारले भारतले अतिक्रमित गरेरको भूमि समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि यसलाई आधिकारिता दिन बाँकी छ । नक्सालाई आधिकारिकता दिन संविधान संशोधनको तयारी गरिएको छ । नक्सा सार्वजनकि भएसँगै नेपालको क्षेत्रफल पनि बढेको छ । बाहिर सार्वजानिक भएको नक्साप्रति गण्डकीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले असन्तुष्टी जनाएको विषय एकातिर छ । नवलपुर हुँदै भारतसँग जोडिएको गण्डकीको सीमा बिग्रेको उनको गुनासो हो । यो गुनासोको संवोधन होला । मुख्यकुरा त, सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहित भारतले अतिक्रमित गरेको भूमि समेट्दै नक्सा सार्वजनिक गरेर आफ्नो भूमिमाथि भएको अतिक्रमणको विरोध मात्रै गरेको छैन, आफ्नो अडान पनि दर्शाएको छ । सरकारको यो कदमले नेपालीको आत्मसम्मान माथि उठेको छ ।
सरकारले नेपाल–भारतबीच दुई सय वर्ष पहिला भएको सुगौली सन्धि लगायतका तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएको र त्यसको उद्घाटन पनि गरेपछि नेपालले भारतीय राजदूतमार्फत्् असन्तुष्टी व्यक्त गरिसकेको छ । असन्तुष्टी व्यक्त गरेसँगै नेपालले नक्सा नै सार्वजनिक ग¥यो । सामरिक महत्वको क्षेत्रमा भारतले गरेको बलमिच्याइँ कुनै पनि कोणबाट सही छैन । सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच भएको सम्झौतापछि निर्मित यो बाटोले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोलेको छ । भलै, भारतसँग अन्य ठाउँमा पनि सीमा विवाद छन् नै । तर, पछिल्लो समय भएको अतिक्रणले नेपाल झस्कियो । दुई छिमेकीले सानो देशलाई पेलेको नेपालको बुझाई रह्यो । यस्तैमा चीनले म्ुख खोलेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजेनले ‘कालापानीको मुद्दा नेपाल र भारतको हो र हामी आशा गर्छौ कि दुई देशले मैत्रीपूर्ण परामर्शबाट विमतीहरु हल गर्नेछन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । कुटनीतिमा यस्ता अभिव्यक्तिको विशेष अर्थ राख्छ । अभिव्यक्तिले चीन यो मुद्दामा आफू संलग्न नभएको जिकिर गर्छ ।
नक्सा सार्वजनिक भएको छ । तर, नक्सा सार्वजनिक गर्नु नै सबथोक भने होइन । नक्सा सार्वजनिक भएर मात्रै गुमेको जमिन फिर्ता आउने हैन । नक्सा सार्वजनिक भएसँगै अब नेपालले कुटनीतिक माध्यमबाट जमिन फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतसँगको वार्तामा यही नक्साकै आधारमा यो जमिन हाम्रो हो भन्ने अडान लिनुपर्छ । सीमा विवाद सुल्झाउन परराष्ट्र सचिवस्तरीय समिति बनेको छ । कम्तिमा अब त्यो समितिको बैठक राख्नको लागि नेपालले दवाव सृजना गर्नुपर्छ । बैठकमा आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ । व्यवहारिक रुपले भूमि फिर्ता ल्याउन प्रधानमन्त्री तहमा नै वार्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । मध्यस्तकर्ताको माध्यमबाट समस्या सल्टाउने वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्ने हिम्मत पनि जुटाउनुपर्छ । नेतृत्वको वास्तविक परीक्षाको क्षण बल्ल सुरु भएको छ । कागजको नक्सा त प्रेसमा छाप्न सकिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्रीले जसरी नक्सा सार्वजनिक गर्ने हिम्मत देखाएका छन्, कुटनीतिक मञ्चमा पनि उनको हिम्मत डग्मगाउन हुँदैन । गुमेको भूमि यो वा त्यो बहानामा फिर्ता नल्याए नक्साको मात्रै कुनै अर्थ रहँदैन भन्ने मनन गर्नैपर्छ । जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले मंगलवार संघिय संसदमा संबोधनका क्रममा दोहोराएका पनि छन् । यो कदम सह्रानिय छ, यसलाई सवैले सलोट गर्नै पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2020 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology