‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ संचालनमा रहेकामध्ये सबैभन्दा विवादित भएकोमा कुनै शंका छैन । निर्वाचित सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै तजबिजीमा यो रकम खर्चन्छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सांसदको तजबिजी अधिकारबाट दिइने रकम दुरुपयोग भएको औंल्याउँदै आएको छ । यो रकमको दुरुपयोग भएकोमा सांसद,नीति निर्माता, कर्मचारी प्रशासन र अर्थशास्त्रीहरु सहमत पनि छन् । तर, यो कार्यक्रम निलम्बन गर्ने हिम्मत अर्थमन्त्रीले जुटाउन सकेका छैनन् । संघीय सांसदको यो रोग प्रदेशमा पनि सरेको छ । राज्यकोषको रकम आफूखुसी बाँड्ने र कार्यकर्ता पोस्ने काम निरन्तर चलिरहेको छ । कार्यक्रमको नियमावलीले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा गठित समितिले योजना छनौट,बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्छ । समितिमा समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि हुन्छन् । रकम स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा नै खर्च गरिने पनि भनिएको छ । तर,अन्तिम निर्णयको अधिकार पाएका निर्वाचित सांसद यो रकम बाँडफाँडमा हावी हुन्छन् । संघीय सांसदहरुको तर्फबाट निर्वाचन क्षेत्रमा गएको ६ करोड र प्रदेश सांसदहरुको २ करोड रुपैयाँ अहिलेसम्म खर्च हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । भएको खर्च पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा नभएका गुनासाहरु सुनिँदै आएका छन् । यो कार्यक्रम निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।सांसद विकास कोषको रकम कोभिड–१९ विरुद्धको अभियानमा लगाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । जुन जायज पनि छ । तर, राजनीतिक नेतृत्व सामु अर्थमन्त्री निरीह बन्दै आएका छन् ।
संघीय सरकार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट ल्याउने तरखरमा छ । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु उसलाई पच्छ्याउने उपक्रममा छन् । बजेटलाई नीति तथा कार्यक्रमले निर्देश गर्छ । यस मानेमा, संघीय सरकारका निम्ति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमकै जगमा बजेट आउने हो । नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएका विषय छैनन् । पूर्वाधार निर्माणका ठूला सपनादेखि सामान्य कार्यक्रमहरु समाविष्ट छन् । यो सामान्य समयको बजेट हैन र हुन सक्दैन । कोभिड–१९ बाट सृजित विषम परिस्थितिबाट उन्मुक्ति तथा अर्थन्त्रलाई संकुचनबाट बचाउनु पर्ने दायित्वलाई हल्का ढंगले लिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टी प्रकट भएको छ । देशको ढुकुटीको सामथ्र्य र परिस्थितिप्रति जानकार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विषमताबाट मुक्ति एवं अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन के–कस्तो प्रयत्न गर्छन् हेर्न बाँकी छ । तर, उनले परिस्थितिको गाम्भीर्यता हेर्दै अनावश्यक खर्च कटौति गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ । पूर्वाधार विकास साझेदारीजस्ता कार्यक्रमको औचित्य छैन भनिएको बेला यस्ता कार्यक्रम निलम्बन गरिनुपर्छ । सरकारको आम्दानी घटेको छ । आम्दानी घट्ने उपक्रम जारी छ । भएका साधन र स्रोतहरु महामारीविरुद्धको अभियानमा लगाउनुपर्ने भएको छ । यस्तो बेला बजेटलाई प्रत्यक्ष भार पार्ने तथा उत्पादकत्व बढाउन योगदान नगर्ने कार्यक्रमहरु कटौति गरिएन भने त्यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्दैन । देशका हरेक क्षेत्रले राहत र विशेष सहयोग प्याकेज मागेको बेला सांसदको तजबिजी अधिकारले मकै बाँडेजस्तो रकम बाँड्ने कार्यक्रम निलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्छ ।