पछिल्लो समयमा सरकारले सम्पादन गरेका कामहरुबाट जनतामा चरम निराशा पक्कै छाएको छ । यही निराशा सडकमा पोखिएको हो भन्ने बुझ्न मथिगंल धेरै खियाइरहनु पनि पर्दैन ।
क्वारिण्टाइनको व्यवस्थापन, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढोस्, भ्रष्टाचारको अन्त्य होस् भन्ने चाहना राख्नु नाजायज हुँदै हैन । सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त पु्स्ताले यी मागहरु लामो समयदेखि उठाउँदै आएका थिए । सरकारको काम गराई र भनाईमा तादाम्यता मिलोस् भन्ने चाहना पनि उनीहरुमा थियो नै । तर, कार्यसम्पादनमा सरकार कमजोर देखियो । पीसीआर परीक्षणको गति सुस्त भयो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारको गन्ध आयो अनि क्वारेण्टिनहरुको अव्यवस्थता र तल्लो बर्गका जनताको दुःखप्रति ध्यान नै दिइएन । रुकुम हत्याकाण्डलगायतका घटनाक्रमले पनि उनीहरुमा विद्रोहको भाव पलाएकै थियो । मध्यम र उच्च वर्गीय शिक्षित युवाहरु कुनै पनि घटनामा निरपेक्ष बन्न सक्दैनन् । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालबाटै सरकारविरुद्ध जेहाद छेँडे । उनीहरु सडकमा उत्रिए । कोरोना संक्रमण बढ्दै गर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्नु अपरिहार्य थियो र छ तर सडकमा त्यो सम्भव थिएन । प्रदर्शनमा हस्तक्षेप भएपछि कायम गरिएको दूरी भीडमा बदलियो । आक्रोस अझै साम्य भएको छैन । शनिबार पनि राजधानीलगायत देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन भएका छन् । सुशासन,पारदर्शीता र जवाफदेहिता लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष हुन् । सरकार यी कर्तव्यबाट चुक्नु हुँदैन । विरोधलाई सच्चिने मौकाको रुपमा पनि बुझ्न्पर्छ ।प्रदर्शनलाई कसैले उक्साएको र राजनीतिक अभिष्टा पूरा गर्न खोजिएको भन्दै नजरअन्दाज गर्नु पनि राम्रो हैन ।
कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा भएको सुस्तताप्रतिको जनअसन्तुष्टि साम्य पार्न सरकारको यो प्रयत्न मात्रै काफी हुँदैन । जनताले खोजेको जवाफदेहीतामा खरो उत्रन सक्नुपर्छ । युवाहरुलाई यो वा त्यो पार्टी÷शक्तिले उचालेको भन्ने भ्रम पाल्दा त्यो सरकार स्वयंकै लागि घातक हुनसक्छ । अहिले आन्दोलनमा उत्रनेहरु युवा छन् । उनीहरुले राज्यबाट उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहारको अपेक्षा गरेका छन् । राज्य कर्तव्यबाट च्यूत नहोस् भन्ने कामना गरेका छन्÷दवाव दिएका छन् । दवाव दिने यो जमातमा राजनीतिक स्वार्थ मिसिएका व्यक्तिको घुसपैठ नहोला भन्न सकिँदैन । विभिन्न राजनीतिक दलहरुले दिएको समर्थनबाटै उनीहरु आन्दोलन चाहन्छन् भन्ने पुष्टि पनि भएको छ । तर, यसो भनिरहँदा दोष अर्काको टाउकोमा थोपरेर सरकार उम्कन सक्दैन÷पाउँदैन । राष्ट्रियताको पक्षमा नारा लगाउने÷राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सडकमा उत्रनेहरुको मानमर्दन र दमनले मात्रै गल्ती छोपिँदैन । यसको लागि सरकारले आफ्नो कामको गति बढाउनुपर्छ । सुशासनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै सडकमा आउनेहरुले प्रश्न सोधेका छन् । यो समूहसँग शक्ति छ, आक्रोस छ र निराशा छ । निराशाले मान्छेलाई आन्दोलित बनाउने हो । हो, भीड जम्मा गर्दा कोरोना संक्रमण फैलने डर हुन्छ तर त्यो तर्ककै भरमा प्रदर्शन केही पनि होइन् भन्ने भ्रममा सरकार नबसोस् । दमन पनि नगरियोस्, आज छोराछोरी सडकमा आएका छन् , भोलि मातापिता आउने अवस्था सृजना नहोस् । प्रश्न सोध्न र प्रदर्शन गर्न पाउनु नागरिक अधिकार हो । सरकार अहिले उठेका प्रश्नको उत्तर दिनतर्फ लागोस् । सडककै शक्तिसँग गलेर कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति ( सीसीएमसी) ले कोरोना उपचारमा भएको खर्च सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरि सरकारले अन्य प्रश्नको पनि उत्तर देओस् ।