संघीय संसदले राष्ट्रियता कति बलियो हुन्छ भन्ने सन्देश नेपालको परिवर्तित नयाँ नक्सा निशान छापमा समावेश गर्न नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाईभन्दा बढी मतले पारित गरेको छ । वर्तमान संविधानप्रति असहमति जाहेर गर्दै आएका दलहरुले समेत आफ्ना एजेण्डाहरु थाँती राख्दै गरेको समर्थनले राष्ट्रिय एकता झन मजबुत भएको छ । राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकताको कति बलियो र प्यारो हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ । ऐतिहासिक कार्यको नेतृत्व लिएको सरकारसँगै अभियानमा सहयोग पु¥याउने सबै दलहरु बधाईका पात्र भएका छन् । नागरिकको शीर उचो बनाइएकोमा जनताले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
भारतसँगको सीमा विवाद नेपालको लागि नौलौ हैन । त्यसो त छिमेकी चीनसँग पनि सीमाबारे विवादै नभएको चाहिँ पक्कै हैन । भारतसँग अहिले मिचिएको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा मात्रै हैन, अन्यत्रका सीमामा पनि विवाद रहेको छ । भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग समेट्दै त्यही भूभागमा सडक बनाएपछि यो पुरानो विषय चर्केको हो । नेपाली भूमिमा सडक बनाइएपछि नेपालले कडा प्रतिक्रिया मात्रै दिएन, आफ्नो भूभाग समेटेर नक्सा नै जारी ग¥यो । संविधान संशोधन नक्सालाई आधिकारिता दिने कार्यको निरन्तता हो । गर्नुपर्ने कामहरु बाँकी छन् । कम्तिमा भारतले सार्वभौम सम्पन्न मुलुकसँग सोही अनुसारको व्यवहार गरोस् भन्ने चाहेको छ । नक्सालाई आधिकारिता दिँदै आफ्नो भूमि छाड्न नसकिने सन्देश प्रवाह गरेको छ । फेरि पनि नेपालले यो समस्या समाधानको लागि वार्ताको ढोका बन्द गरेको छैन । वार्ताबाटै समस्या समाधान चाहेको छ ।
भारतले संविधान संशोधनप्रति असन्तोष जनाएको छ । वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्ने सहमति नेपालले तोडेको पनि भारतीय आरोप छ । भारतीय प्रतिक्रिया अपेक्षित नै थियो । सामान्यतया : दुई देशबीचका यस्ता विवादमा दुबै पक्षले आफू माथि पर्न खोज्छन् । सक्दो बढी लाभको पहल गर्छन् । समय हिजोको जस्तो छैन । असहमतिलाई युद्धको मैदानबाट टुंग्याउने जमाना गइसके । राष्ट्रभक्तिले जति नै रगत तताए पनि नेपालले भारत वा अन्य कुनै राष्ट्रसँग युद्ध गर्ने अवस्था पनि छैन । भारतले पनि बलमिच्याइँले मात्रै अर्काको जमिन हडप्ने बेला यो हैन । अत ः समस्या समाधानको माध्यम वार्ता नै हो । राष्ट्रियताको पक्षमा सिंगो देश एक हुँदा अब सरकारले वार्ताको पहल थाल्नुपर्छ । छिमेकीसँग तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफ्नो अडान राख्न सक्नुपर्छ । सरकारले एकातिर नक्सालाई निशान छापमा समावेश गर्ने र अर्कोतर्फ अतिक्रमित भनिएका भूमि आफ्नै भएको प्रमाण जुटाउन समिति गठन गरेको छ । यसले द्धिविधा सृजना मात्रै गरेको छैन, कतै कागजी नक्सा नेपालले लिएर बस्ने, जमिन भने भारतकै भइरहने त हैन भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको छ । भारतीय संस्थापन निकटका मिडियाहरुमा नेपाल आफ्नो निर्णयमा आफै विश्वस्त नभएको भन्ने खालका समाचार आउनुलाई संयोग मात्रै नमान्ने जमात पनि ठूलो छ । बाहिर राष्ट्रियताको चर्का कुरा गर्ने तर टेबुलमा बस्दा ल¥याकलुरुक भइदिने प्रवृत्तिले राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । नत, गुमेको जमिन नै फिर्ता हुन्छ । गुमेको जमिन फिर्ता लिन नेपालले आफ्नो कुटनीतिक क्षमता बढाउनुपर्छ, भारतलाई तथ्य र प्रमाणले गलाउनुपर्छ अनि सम्मानजनक फिर्ता हुने अवसर सृजना गराउनुपर्छ । संवादको टुटेको श्रृंखलालाई जोड्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।