स्वास्थ्य, रोजगार र पुर्वाधार निर्माणका महत्वपूर्ण आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै गण्डकी प्रदेशले आर्थिंक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट ल्यायो । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम् उपयोग गर्दे प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित बितरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । संघीय प्रणालीलाई बलियो बनाउने उद्घोष पनि उनको थियो । तर, उनले बजेट बाँडफाँडमा न्यायोचित वितरणको मर्म बिर्सेको सभासदहरुले आरोप लगाएका छन् । विनियोजन विधेयकबारे विमर्श चल्दै गर्दा सत्तापक्षी सभासदहरुले गुनासोको भाषामा अमूक ठूला नेताको निर्देशनमा अमूक ठाउँमा बढी आयोजना परेको गुनासो मात्रै गरेनन्, पछाडि परेका क्षेत्रलाई ध्यान नदिइएको गुनासो गरे । मन्त्रीले गुनासाको जवाफ देलान् नै तर यसो भन्दैमा सभासदहरुको असन्तुष्टिलाई नजरअन्दाज गर्ने ठाउँ भने छैन ।
बजेटको न्यायोचित बितरण नभएको आफैमा संगीन आरोप हो । असन्तुलित विकासका कार्यक्रमहरु आफैमा पनि न्यायोचित हुँदैनन् । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा हुँदा सबैभन्दा नजिकका सरकारहरु जनमैत्री हुनुपर्छ । उसले ल्याउने कार्यक्रम र योजनाहरुले जनअपेक्षा पूरा गर्नुपर्छ,नजिकको हुँ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ । अझ, प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको बेला कसैलाई काखा र पाखा गर्ने छुट उसले पाउँदैन । सन्तुतित विकास र न्यायोचित वितरण गरिने अनि समाजवाद उन्मुख अर्थंव्यवस्था निर्माण गर्ने घोषित कार्यक्रमबाट ऊ पर भाग्न मिल्दैन । बोली र व्यवहार फरक भए कोरोना कहरमा निभाएको भूमिकाले मात्रै प्रदेश सरकारमाथिको विश्वास कायम रहँदैन । विश्वास तिरोहित हुँदा त्यसले पार्ने असर दूरगामी हुन्छ । प्रदेशका अर्थ तथा विकास समितिका सदस्य समेत रहेका सभासद राजिव गुरुङले प्रदेश सरकारसँग बजेट नै नभएको र सदनमा काम पनि नभएको टिप्पणी गर्नु र अन्य सभासदले बजेट विनियोजनमा विभेद भयो भन्नुको आशय एउटै हुन आउँछ । असन्तुलित विकासले आक्रोस निम्त्याउँछ । संघीयता यस्तै आक्रोस र सीमान्तकृत जनचाहनाको उपज हो । प्रदेशको स्थितिपत्र र पञ्च÷बहुवर्षीय योजना बनाएको सरकारले असन्तुलित विनियोजन रोक्नैपर्छ । कसैलाई रिझाउन, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भन्दै राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न छाड्नुपर्छ ।