संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । कानूनत ः समय सीमामा बजेट ल्याउनु एउटा कुरा, बजेटले दिलाउने आशा र भरोसा अर्को कुरा हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण र उत्पन्न आर्थिंक संकुचनका बीच प्राथमिकता र दीर्घकालीन लक्ष्य समायोजन गर्नु आफैमा कठिन थियो ।तर, कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा खटेका स्थानीय निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट स्थानीय सरकारहरुको औचित्य पुष्टि गर्न काफी देखिएका छन् । भला, कार्यान्वयनको पाटो र स्रोत प्राप्तिको सम्भावित जोखिम भने ज्यूँकात्यूँ नै किन नहोस् । गण्डकी प्रदेशकै कुरा गर्दा, सबैजसो स्थानीय निकायहरुले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।पूर्वाधार निर्माणदेखि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमसम्म बजेटमा समेटिएका छन् । केही पालिकाहरुले सडकको लागि नयाँ ट्र्याक नखोल्ने निर्णय गर्दै बाटोको नाममा हुने व्यथितिलाई रोक्न खोजेका छन् । अथवा, विकासको नाममा हुने विनाश रोक्नुपर्ने ज्ञान पाएका छन् । उत्पीडित, दलित, एकल महिलालगायतका क्षेत्रको लागि विनियोजन भएको बजेटले उनीहरु स्थानीय आवश्यता र समतामूलक समाज निर्माणप्रति समर्पित भएको पनि देखिएको छ । बागलुङका स्थानीय तहहरुका कार्यक्रमहरु नै यसका उदाहरण बनेका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्र कति लथालिङ्ग रहेछ भन्ने कोरोना संक्रमणले प्रष्ट पा¥यो । संकटको बेला स्थानीय निकायहरु हड्बडाउनु स्वभाविक थियो । राहतका कार्यक्रमहरुमा देखिएको अपारदर्शीतालाई बिर्सने हो भने, स्थानीय निकायहरुले क्वारेण्टिन व्यवस्थापनदेखि राहतसम्मका कार्यक्रममा जुन तदारुकता देखाए र देखाउँदै आएका छन्, त्यो स्तूत्य छ । अब उनीहरुले संकटकै बीचमा बजेट ल्याएका छन् । स्थानीय तहहरुले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले संघीयता किन आवश्यक रहेछ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । कहाँको आवश्यकता के हो भन्ने काठमाडौंलाई थाहा हुँदैन । त्यो कुरा पोखराले पनि नबुझ्न सक्छ । स्थानीय आवश्यता बुझ्ने भनेका स्थानीय तह नै हुन् । उनीहरुलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसारका योजना छान्न दिए मात्र समतामूलक समाज सम्भव छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । संघीयताको मर्म पनि यही हो । तर, स्थानीय निकायहरुलाई बजेट ल्याउँदैमा मात्र उन्मुक्ति मिल्छ भन्ने चाहिँ हैन । घोषित सुशासन, पारदर्शीता र कामको रफ्तार कायम गर्नेतर्फ स्थानीय उनीहरुले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । अहिलको प्रतिकूलता भनेको स्थानीय निकायहरुले आफ्नो अपरिहार्यता पुष्टि गर्ने समय पनि हो । यो गहन जिम्मेवारीलाई उनीहरुले मनन गर्नैपर्छ । स्थानीय तहले बजेटको सही सदुपयोग गरे भने र आफ्नो घोषित कार्यक्रममा खरो उत्रिए भने मात्रै संघीयता बलियो हुन्छ । जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाउँछन् । तर,यो बेला बदमासी गर्ने छुट भने कसैलाई छैन । नजिकको सरकारविरुद्ध जनताले जतिबेला पनि आवाज उठाउन सक्छन् । त्यो तत्काल वा चुनावमा देखिन्छ नै ! अत ः अब घोषित नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नै स्थानीय तहको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरुले अर्को पटक पनि जनअनुमोदित हुनुछ भन्ने कुरा मात्रै सम्झिदिए यो असम्भव पनि छैन ।