देश कोरोना कहरमा छ । कोरोना संक्रमण र मृत्यु बढ्दै गर्दा राज्यको सम्पूर्ण ध्यान र शक्ति नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर,दुर्भाग्य ! सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आन्तरिक किचलोको प्रभाव सरकारमा परेको छ । र, यो किचलोले सरकारको ध्यान कोरोनातिरभन्दा सत्ताको जोडघटाउमा गइरहेको छ । लकडाउनले सृजित विषम परिस्थिति, गिर्दो अर्थतन्त्र र जनजीवनको सुरक्षामा सरकारको यथेष्ट ध्यान नजाँदा जनतामा चरम निराशा पैदा भएको छ । अझ, सत्तारुढ दल फुट्ने हो कि भन्ने संशयले त नागरिकमा चरम असन्तुष्टि मात्रै जन्माएको छैन, लोकतन्त्र नै कमजोर हुने त हैन भन्ने आशंका उत्पन्न गराएको छ ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । जनअनुमोदित हुँदै सरकारमा जाने, जनताका इच्छा, चाहना र आवश्यता पूरा गर्ने भनेको राजनीतिक दलले नै हो । अघिल्लो चुनावमा नेकपाले अघि सारेका नीति र कार्यक्रमलाई विश्वास गरेर नेपाली जनताले प्रचण्ड बहुमतसहित सत्ताको साँचो नेकपालाई सुम्पेका हुन् । भारतीय नाकाबन्दीताका वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देखाएको चट्टानी अडानलाई पनि जनताले मतमार्फत् अनुमोदित गरेकै हुन् । उनीहरुले प्रचण्ड बहुमत दिएर पाँच वर्ष सरकार चलाउन दिएको नेकपाले भने जनअपेक्षालाई भुसुक्कै बिर्सियो ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपामा सुरुदेखि नै शक्तिको बाँडफाँडको किचलो थियो । विभिन्न समयमा पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएका लिखित र अलिखित सहमतिले मात्रै पार्टी चलिरहेको थियो । असन्तुष्टि थिए तर अहिलेजस्तो सतहमा छताछुल्ल भएका थिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी गरेको, अन्य नेताको मानमर्दन भएको तथा सरकारका काम निष्प्रभावी भएका विषयहरु आन्तरिक बैठक र सार्वजनिक स्थलमा उठे पनि त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ भन्नेमा कार्यकर्ता ढुक्क थिए । तर, एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले आफूलाई हटाउन लागेको र आफ्नै पार्टीका नेताहरु भारतीय गोटी भएको अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, अधिकांश सचिवालय सदस्य अनि स्थायी कमिटीका सदस्यहरु आक्रोशित भए । सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागियो । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबैमा ओली असफल भएको भन्दै राजीनामा मागिएपछिको शक्ति संघर्ष कायम छ । शनिबार बोलाइएको स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएको छ ।
अब नेकपाभित्र देखिएको यो विवादको छिनोफानो कसरी हुन्छ ? यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । पार्टी नै फुट्ने र फुटाउनेसम्मका अभिव्यक्तिहरु नेताहरुबाट आइरहेका छन् । समग्रमा जोडिएको पार्टी एक नहुँदै फुटको संघारमा पुगेको छ । घनिभूत छलफलहरु चलिरहेका छन् तर निष्कर्ष निस्केको छैन । नेताहरुले मन माझ्न सकेका छैनन । राजनीतिमा आन्तरिक प्रतिष्पर्धा स्वभाविक हो । एउटालाई उछिनेर मात्रै अर्को अघि बढ्ने हो । त्यस्ता प्रतिष्पर्धालाई स्वभाविक मान्नुपर्छ । तर, शक्ति हत्याउने, अर्काको मानमर्दन गर्ने वा अस्तित्व अस्वीकार गरिनु हुँदैन ।
यतिबेला नेकपा भित्रको विवादको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओली नै छन् । उनले लिने निर्णयले पार्टी एक हुने वा टुक्रने प्रक्रिया निर्धारण गर्छ । त्यसो त फलामे अनुशासनमा बाँधिने कम्युनिष्टहरु विधि र विधान मान्छन् कि मान्दैनन् भन्नेले पनि अहिलेको विवादबाट निकास दिलाउँछ । लोकतन्त्रमा पार्टी फुट्न्ु वा कमजोर हुनु राम्रो हैन । अस्थिरताले समृद्धिको मार्ग अवरुद्ध पार्छ । नेकपा भित्र अहिले देखिएको सैद्धान्तिक विवाद हैन । जुँगाको लडाईँलाई आफ्नो घमण्डको पारो घटाउँदा, कमजोरी स्वीकार्दा र अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्दा मिलाउन सकिन्छ । आशा गरौं, नेकपाका नेताहरुले त्यही बाटो तय गर्नेछन् । यो एउटा पार्टी फुट्ने वा जुट्ने विषय मात्रै नभएर राष्ट्रको जीवनसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले नेताहरुले धैर्यता गुमाउने छैनन् /गुमाउनु हुदैन । लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने वा वितृष्णा उत्पन्न गराउने कार्य गर्ने छैनन् /गर्नु हुदैन ।