पृथ्वी राजमार्ग बस कम्पनी प्रालिले सोमबार थन्किएका बसका चाबीहरु बैंकलाई बुझाए । कम्पनीले बैंकले तारान्तार कर्जाको साँवा र ब्याज माग्न थालेपछि बाध्य भएर तालाचाबी बुझाएको हो । सांकेतिक रुपमा सुरु गरिएको विरोध तथा दवावमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने र अन्त्यमा कम्पनीको जायजेथा नै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा समितिको रहको छ । समितिमा करिब १४ सय व्यवसायीहरु आवद्ध छन् । चैत्र ११ देखि लागु भएको लकडाउनपछि सार्वजनिक यातायात बन्द चैत्र ११ देखि लागु भएको लकडाउनपछि सार्वजनिक यातायात बन्द छ । कोरोना कहरबाट उन्मुक्ति नमिलेको र निरन्तर संक्रमण बढेकाले सार्वजनिक यातायात कहिले खुल्छ भन्ने एकिन छैन । यातायात संचालनमा नआउँदा निश्चय पनि उनीहरुको व्यवसाय धरापमा परेको छ । एउटा गाडीमा ३ जना कर्मचारी रहने हिसाब गर्दा पनि करिब ४२ सय जना श्रमिकहरु बेरोजगार भएको पनि यतिका समय भइसक्यो । ती परिवारमा कतिजना आश्रित थिए र उनीहरुको अवस्था के छ भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोज्ने हो भने पनि सार्वजनिक यातायात नचल्दा यसले चौतर्फी प्रभाव पारेको छ । देशभर करिब ३ लाख यात्रुबाहक बस र ६० हजार मालबाहक सवारी थन्किएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको जिकिर छ । ४० लाखलाई रोजगारी दिएको र निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो लगानी भएको यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ ।
बैंकको ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिने नीति अख्तियार गरिए पनि गाडी नै नचलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज र साँवा रकम कहाँबाट तिर्ने भन्ने चिन्ताले व्यवसायीलाई सताएको छ । असार मसान्तको छेको पारेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तारन्तार ताकेता गरिएपछि साँच्चिकै उनीहरु मानशिक तनावमा परेका छन् । यस्तो तनावबाट अन्य क्षेत्रका व्यवसायीमुक्त छैनन् । पश्चिमाञ्चल होटल संघले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग नम्र भाषामा किस्ता र ब्याज नमाग्न तथा कर्जा भुक्तानीको समयसीमा बढाउन माग गरेको छ ।कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुको रहेको छ । नेपालको निजी क्षेत्रले परिस्थितिको विषमतालाई मध्यनजर राख्दै व्यवहारिक बन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको छ । सरकारलाई गुहारिएको छ । तर, सरकारले निजी क्षेत्रको समस्याबारे खासै ध्यान दिएको छैन । राजनीतिक खिचातानीमा रुमल्लिएको सरकारले लकडाउनको स्वरुप त परिवर्तन गरेको छ तर व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि घोषित कार्यक्रम पनि लागु गर्ने तत्परता देखाएको छैन । यसले गर्दा निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । समय कस्तो विषम छ भने, पर्यटन व्यवसाय कहिलेसम्म ठप्प हुन्छ भन्ने एकिन छैन । यातायात व्यवसायीहरुले सामाजिक दूरी र सुरक्षा मापदण्डसहित सवारी साधन चलाउँछु भन्दा पनि स्वीकृृति दिइएको छैन । देशको आर्थिक मेरुदण्ड भनेको निजी क्षेत्र नै हो । निजी क्षेत्रको मनोबल नउकास्ने र उनीहरुलाई सहुलियत नदिने हो भने यसले लगानीमा मात्रै असर पु¥याउँदैन, समग्र आर्थिंक सूचकांकहरुमा नकरात्मक असर पार्छ । अतः सरकारले निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्नेतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्छ । कम्तिमा बैंक र वित्तीय संस्थाहरुसँग समन्वय गर्दै किस्ता र ब्याजको समयसीमा बढाउने र छुट दिने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ ।