नेपालमाएकीकृत बस्तीको चर्चा चलेको लामो समय भइसकेको छ । सुर्खेत, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरलगायत तराईका केहीठाउँमाव्यवस्थितबस्तीनिर्माणको पहलकदमीपनिभएकै हुन् । तर, कालान्तरमातीबस्तीहरु सोचेकै स्वरुपमा रहन सकेनन् । नियमहरु तोडिए । पोखराकै हकमापनिनयाँसडकमाएउटामापदण्डकायमभयो । तत्कालीनअञ्चलाधीशशंकरराजपाठकले विदेशको सिको गर्दै पार्किङसहितको एउटैखाले रंग, उचाई भएका घर बनाउने मापदण्ड तय गरे । त्यो लामो समयसम्मकायम रह्यो । सडकको छेउमा रुखहरु रोपिए । तर, २०४६ सालको परिवर्तनसँगै त्यो सुन्दर संरचना रहेन । जनप्रतिनिधिहरुले सडक छेउका रुख काट्न स्वीकृतिमात्रै दिएनन् । पुराना संरचनाका घरहरुलाई अग्ल्याइयो । अनिवार्यपार्किकस्थलभन्दै छुट्याइएको ठाउँमा सटर बनाइयो । अहिले पोखराको न्यूरोडमामुस्किलले ती पुृराना संरचनाका घर देख्न पाइन्छ । व्यवस्थितबसोबासको प्रयासहरु कसरी अव्यवस्थितबने भन्ने यो सानो उदाहरणमात्रै हो । नेपालमा त्यसैपनिअव्यवस्थितबसोबास रहँदै आएको थियो र छ । व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामाआफुखुसी संरचनाबनाउँदाव्यवस्थित र सुरक्षितबसोबासको थालनीहुनै नसकेको हो । अर्कोतर्फ राज्यले पनिव्यवस्थितबसोबासको कुरै गरेन ।
भुइँचालोले ल्याएको विपत्तिभन्दापहिले राज्यले कहिँकतै पहिरो र प्राकृतिकविपत्तिले बस्ती नै उजाडियो भने उनीहरुलाई अर्कै ठाउँमाजग्गादिन्थ्यो । भुइँचालोले बस्तीकाबस्तीउजाडबनाएको बेलाव्यवस्थित र एकीकृत बस्तीकाचर्का कुरा गरिए । केहीठाउँमात्यस्तो प्रयासको थालनीपनिभयो तर तीपर्याप्तभएनन् । देशैभर रहेकाअव्यवस्थित र असुरक्षितबस्तीहरुको व्यवस्थापनमा सरकार उदासिन रह्यो र रहँदै आएको छ । हिजोदेखि सीमान्तकृत पारिएकानागरिकहरु खोलाको किनार, भिरालो जग्गाअनिभीर र जंगलको छेउमाबस्नअभिषप्तछन् । उनीहरुको लागि हरेक वर्खा विपत् बनेर आउँछ । त्राहित्राहिको जीवनजिउनअभिषप्तउनीहरुको आवश्यकताप्रति राज्यले ध्यान पु¥याउन सकेकै छैन । राज्यले न्यायनगर्दाठूलो जनधनको क्षतिभएको छ । देश बाढीपहिरोको चपेटमापर्दा व्यवस्थित, सुरक्षित र एकीकृत बस्तीको कुरा उठाइएको छ ।हो, राज्यले दिने सेवा सुविधाकमलागतमाजनताकहाँ पु¥याउन, उनीहरुलाई सुरक्षित राख्नव्यवस्थितबस्तीको विकास गर्नैपर्छ । व्यवस्थितभनेको सुुरक्षितपनिहो । जोखिमपूर्ण ठाउँमाभएकाबस्तीहरुलाई सुरक्षितठाउँमा सारेर एकीकृत बस्तीबसाउँदाएकातिर नागरिकको सुरक्षाहुन्छभने अर्कोतर्फ राज्यले कम स्रोतसाधनखर्चेर सेवा सुविधाको प्रबन्धगर्नसक्छ । हरेक वर्ष बाढीपहिरो आउँदाएकीकृत बस्तीको कुरा गर्ने, नारामा स्याटेलाइटसिटीको कुरा उठाउने तर अर्को बर्खा आउँदासम्मसिन्को नभाँच्ने प्रवृत्तिले न त नागरिककादुःख दूर हुन्छ न त राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरेकै ठहर्छ । अत ः अबढिलाहुनु हुँदैन । नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीवोध गर्दै असुरक्षितबस्तीहरु स्थान्तरणगर्नुपर्छ । नागरिकको जीवनको मूल्य राज्यले बुझ्नैपर्छ । यसो गर्दा एकीकृत र सुरक्षितबस्तीआफै निर्माणहुन्छ ।