आइतबार सेयर बजारमा सकारात्मक ‘सर्किट ब्रेक’को अवस्था सृजना भयो । कोरोना कहर र लकडाउनका कारण समस्यामा परेको निजी क्षेत्र लगानीको लागि उत्साहित भएकैले यो अवस्था आएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को मौद्रिक नीतिले सकारात्मक सन्देश प्रवाहित गरेपश्चात लगानीकर्ता उत्साहित भएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले कोराना कहर र लकडाउनले थलिएको निजी क्षेत्रको मागलाई संवोधन गरेको छ । निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिको मुक्तकण्ठले प्रशंसा पनि गरेका छन् । लकडाउनका कारण व्यापार÷व्यवसास चौपट भएको अवस्थामा आएको मौद्रिक नीतिले मुख्यतया ःकर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र ब्याजको पूँजिकरणलाई जोड दिएको छ । व्यवसायको प्रकृति हेरि त्यस्ता कर्जाको भुक्तानीको समयसीमा बढाइएको छ भने आवश्यक परे अझ थप्न सकिने पनि जनाइएको छ । लकडाउन खुकुलो हुँदासमेत व्यापार÷व्यवसाय माथि उठ्न नसकेपछि हतोत्साही भएका तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एकोहोरो पेलाईमा परेका व्यवसायीहरुलाई मौद्रिक नीतिले तत्काल समस्याबाट मुक्ति दिएको छ । अर्कोतर्फ, कर्जा दिँदाको सेवा शुल्क घटाइनु, कृषि तथा जलविद्युतमा राखिएको बाध्यकारी लगानीको सीमा बढाइनु, सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने पुनर्कर्जा कोषको रकम ५ गुणासम्म बढाउने घोषणा हुनु तथा चालु पुँजीका आधारमा दिइने कर्जा सीमालाई १० प्रतिशतबाट २० पु¥याउने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा उर्जा थपिएको हो ।
संचालन खर्च नै जुटाउन नसकेकाहरु, पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेकाहरु तथा लगानीको लागि परियोजना तयार पारेकाहरुलाई यी घोषणाले उत्साहित बनाउनु अस्वभाविक हैन । राष्ट्र र्बैंकका निर्णयहरुलाई लत्याउने हैसियत राख्ने वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिइएको बाध्यकारी निर्देशनबाट पनि निजी क्षेत्र उत्साहित बनेकोमा द्धिविधा छैन । परियोजना तयार गर्दा एउटा ब्याजदर र परियोजना सम्पन्न हुँदा अनायासै बढ्ने ब्याजको पारोबाट निजी क्षेत्र प्रताडित हुँदै आएको परिपेक्ष्यमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयनमा आए त्यो ऐतिहासिक हुनेछ । साना तथा मझौता व्यवसायमा लगानी प्रोत्साहनले उद्यमशीलता चाहनेहरुको भावनालाई पनि छोएको छ । समग्रममा भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंक इतिहासमै सबैभन्दा व्यवसाय मैत्री देखिएको छ । समग्रमा अर्थतन्त्रको गिर्दो ग्राफलाई उसले बुझेर अर्थतन्त्र सवलीकरणको दिशामा विशेष जोड दिएको छ । त्यसलै कोरोना कहर कतिञ्जेल रहन्छ भन्ने त्रासकै बीचमा पनि निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ ।
तर, भन्नैपर्ने हुन्छ, कार्यान्वयन पक्ष फितलो भए नारा र योजना राम्रा भए पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम दिँदैन । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन नमान्ने बरु जरिबाना तिर्न तयार हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि कठोर हुन सके, बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले आफूसँग भएको तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने प्रतिवद्धता व्यक्त भएमा मात्रै मौद्रिक नीतिमा घोषित कार्यक्रमहरु सफल हुनेछन् । अर्कोंतर्फ, घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि निर्देशिका र कार्यविधि तत्काल बनाउँदै लक्षित बर्गसम्म पु¥यान सके मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बुझ्नै पर्छ । यसअघि घोषित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाई र फिलतोपन, लक्षित बर्गभन्दा पनि पहुँचवालाको पोल्टामा सुविधा जाने प्रवृत्तिप्रति पनि यो पटक राष्ट्र बैंक कठोर बन्नैपर्छ । अन्यथा, मौद्रिक नीति वास्तविक पीडितको लागि ‘कागलाई बेल पाके’सरह मात्रै हुनेछ भने कोरोनाका कारण थला परेको अर्थतन्त्र झन अधोगतिमा जानेछ ।