पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिदेखि पदाधिकारीहरु खाली भएको ११ महिनाभन्दा बढी भयो । गतबर्ष असोज ५ गतेबाट निमित्त उपकुलपतिको भरमा चल्दै आएको विश्विद्यालय गएको चैतदेखि उपकुलपतिविहीन बनेको हो । विश्वविद्यालयमा रजिस्टार र परिक्षा नियन्त्रक नभएको महिनौं भयो । विश्वविद्यालयका ५ संकायमध्ये व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य विज्ञान र मानविकी संकायमा डीनहरु नै छैनन् । पदाधिकारी नहुँदा विश्वविद्यालयका दैनिक कामदेखि पठनपाठन प्रभावित भएको छ । दीक्षान्त समारोह हुन सकेको छैन । ४ वर्षको लागि भर्ना भएका विद्यार्थीहरु ५ वर्षसम्म पनि उही कक्षामा रहन विवश छन् । सन् १९९६ मा स्थापना भएको पोखरा विश्वविद्यालयका ४ वटा आंगिक र ५५ वटा सम्बन्धन प्राप्त कलेज छन् । ती कलेजमा करिब ४० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र पदाधिकारीको माग राख्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित छन् । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ पदाधिकारी नियुक्तीको मागसहित रिले अनसनमा छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् नेवि संघले कुलपति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष उपकुलपति र पदाधिकारी नियुक्तीको माग राखेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट अनेरास्ववियूले पनि यही माग राख्दै प्रधानमन्त्री भेटेको छ । तर, पदाधिकारी नियुक्ति कहिले हुन्छ र अन्यौल कहिले हट्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन । त्यसो त, पोखरा विश्वविद्याल मात्रै हैन, पूर्वाञ्चल, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा उपकुलपति रिक्त छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष पद रिक्त छ । विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा लामो समयदेखि ती पदहरु रिक्त बनेका हुन् ।
विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनीतिक भागबण्डा गरिने र आफ्ना मान्छेलाई राख्ने परिपाटीले नेपालको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । पोखरा विश्वविद्यालयको हकमा पनि भएको त्यही हो । सत्तारुढ दलभित्रको एउटा खेमाको कोटामा परेको भनिएको उपकुलपति नियुक्तिमा किन ढिलाई भएको छ भन्नेबारे कसैले केही जानकारी दिएको छैन । कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्रकै आन्तरिक द्धन्द्धमा फसेका छन् । विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा उपकुलपति नहुँदा के भएको छ भन्नेबारे सायदै उनले चासो राखेका छन् । शिक्षामन्त्रीको अवस्था पनि उस्तै छ । यसको मार विद्यार्थीले भोग्नु परेको छ । पोखरा विश्वविद्यालय तत्कालीन गण्डकी क्षेत्रका नागरिकको लामो मागपछि सम्भव भएको हो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा निरन्तर भएको लबिङपछि विश्वविद्यालय स्थापना भयो । विश्वविद्यालयको पूर्वाधार तयार गरियो । सुरुमा विश्वविद्यालय अब्बल देखियो । शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार पढाई नविनतम् विषयमा पढाई हुँदा यसले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ठूलो योगदान दिने आशा गरियो । दक्ष जनशक्ति उत्पादन पनि भयो तर यो उपक्रम धेरै दिन चलेन । विश्वविद्यालयमा भागबण्डा र विभिन्न खाले आन्दोलन हुन थाले । शैक्षिक कार्यक्रमहरु प्रभावित बन्न थाले । यसले गर्दा विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्क्यो । योग्य र प्राज्ञिक व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने ठाउँमा अयोग्य व्यक्तिहरु आउन थाले । उपक्रम अहिले पनि जारी छ । बेथितिले विश्वविद्यालयको साख गिरेको मात्रै छैन, हजारौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलग्रस्त बनेको छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डाको थलो बनाउन छाडिएको छैन । योभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ ? अब त अति भइसक्यो । शैक्षिक पद्दति नै अस्तव्यस्त हुने गरि विश्वविद्यालयमा राजनीति गरिनु हुन्न । तत्काल उपकुलपति र विभागीय प्रमुखहरु नियुक्ती गरिनुपर्छ र बिस्तारै विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने काम रोकिनुपर्छ ।