बाढीपहिरोबाट गण्डकी प्रदेशमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ । क्षतिको आँकडा अझै स्पष्ट भएको छैन तर क्षतिको मोटामोटी आंकलन भने गरिएकै छ । जनधनको क्षतिपछि तत्कालीन आवश्यकता पूर्तिको लागि राहतका केही कार्यक्रम संचालनमा आएका पनि छन् । परिवारका सदस्य गुमाउनेहरुलाई मृतक संख्याको आधारमा १ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहहरुले पनि सक्दो सहयोग गरेकै छन् । तर, जुन गतिमा पुनस्र्थापना र पुननिर्माण हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । बेनी–जोमसोम सडकखण्ड अवरुद्ध बनेको आधा महिनाभन्दा बढी भयो । सामरिक महत्वको कोरोला नाका जोड्ने सडक अवरुद्ध हुँदा हिमालपारिका जनता पराई भएका छन् । अर्कोतर्फ, पहिरोले घर र बस्ती धरापमा परेकाहरु अहिले पनि त्रिपाल ओडेर मृत्यु कुर्न अभिषप्त छन् । यही बीचमा गण्डकीको अर्थ तथा विकास समितिले गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतलाई बोलाएर तत्काल पुनर्निर्माण थाल्न निर्देशन दियो । समितिको निर्देशन सुनेपछि मन्त्रीले पुनर्निर्माणको लागि बजेट नै नभएको भन्दै लाचारी व्यक्त गरे । मन्त्रीको महानवाणि सुनेको विकास समितिको टोली बेनी–जोमसोम सडकको निरीक्षणमा हिँड्यो । विकास समितिले विनास हे¥यो । स्थानीयका दुःख र जनप्रतिनिधिहरुको कुरा सुन्यो, फेरि निर्देशन दियो अनि फक्र्यो । त्यही विकास समितिले मंगलबार भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापालाई छलफलको लागि बोलायो । बाढीपहिरोले कृषिमा पु¥याएको क्षतिबारे ध्यानाकर्षण गरायो । भत्केका कुलो बनाउन अनुरोध ग¥यो । राहत तत्काल दिन माग ग¥यो । मन्त्रीले टाउको हल्लाए । बैठक सकियो । विकास समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा राजीनामा घोषणा गरेका सदस्य राजिव गुरुङ नै सही हुन् कि भन्ने अवस्था सृजना भएको छ । भला, समितिले निर्देशन दिन छाडेको भने छैन ।
जनताको नजिकको सरकारका काम कस्ता छन् भन्नको लागि यी उदाहरण काफी छन् । संसदीय पद्दतिमा अनुगमन, निर्देशन र निगरानीको विशेष अर्थ रहन्छ । समितिहरुले दिएका निर्देशन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने सरकार सदन र समितिहरुप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ । सदन र समितिहरुप्रतिको जवाफदेहीताको अर्थ जनताप्रतिको जवाफदेहीता हो । जनताका आवाज सदन र समितिहरुमार्फत् आउँछन् भन्ने सरकार र मन्त्रीहरुले बुझ्नुपर्छ । संसदीय पद्दति सदनमा जाने, भाषण गर्ने कर्मकाण्डी कार्य हुँदैहैन । जनताप्रति जवाफदेहीता पुष्टि गर्ने माध्यम हो । तर, अहिले गण्डकी प्रदेशको सरकार र मन्त्रीहरुको क्रियाकलाप हेर्दा ठ्याक्कै विपरित देखिन्छ । उनीहरु आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने, आफूले जे बोल्यो त्यही सत्य हुने भ्रममा देखिन्छन् । उनीहरुको यस्तो प्रवृत्तिविरुद्धमा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । उनको असन्तुष्टि जायज छ । सरकारले सभापतिको असन्तुष्टिलाई गम्भीरतापूर्वक लिए त्यसबाट सरकारकै लोकप्रियता बढ्नेमा कुनै विवाद छैन । तत्कालका आवश्यकताहरुलाई यो वा त्यो बहानामा पछि सार्न मिल्दा पनि मिल्दैन । अत ः सरकार र मन्त्रीहरु सदन र समितिहरुप्रति जिम्मेवार हुँदै जनताको हितमा खटिनुपर्छ । जनतालाई नजिकको सिंहदबारको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ । अन्यथा, नजिकको सिंहदरबार र समितिहरुको भूमिकामै प्रश्नचिन्ह खडा हुनसक्छ ।