पोखरा, २४ साउन– उच्च अदालतल पोखराले पोखरा–१०, रामघाटमा विवादीत विद्युतीय शवदाह गृहको काम गर्न आदेश दिएको छ । यसअघि उच्चले अन्तरीम आदेश जारी गर्दै निर्माणका कुनै पनि काम अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय विनोदमोहन आचार्य र डालकुमार खड्काको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश निष्कृयगर्दै काम अघिबढाउन निर्देशन दिएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा बन्न लागेको विद्युतीय शवदाह गृहले प्रदुषण निम्त्याउने भन्दै स्थानीयले उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता गराएका थिए । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ११ जनालाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको रिटको गएको १५ गते पेशी तोकिए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रतिनिधि नआएपछि पेशी सरेको थियो । उच्चले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै निर्माणको लागि बाटो खुलाएको छ । बौद्ध अर्घौ सदनको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता कृष्ण गुरुङका अन्ुसार विपक्षीले लिखित जवाफ पेश गरेपछि पेशी तोकिने उनले जानकारी दिए । बहसमा विपक्षीको बौद्धअघौं सदनको पक्षबाट कृष्ण गुरुङ, पोखरा महानगरको पक्षबाट कमल अर्याल र सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए भने निवेदकको पक्षबाट सुरेन्द्र थापा मगर र तिलक पराजुलीले बहस गरेका थिए ।