२०८३ साल भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाटीबाट नेपालले अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षति व्यहो¥यो । १५ सयभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाए । बेपत्ता भएको संख्या ५ हजारभन्दा रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षण विवरणअनुसार घरपरिवारतर्फ ६९ अर्ब ५७ करोड र व्यवसाय÷प्रतिष्ठानतर्फ ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको क्षति भयो भने रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका १५ स्थानीय तहमा ७ हजार ३१६ घरपरिवार तथा प्रतिष्ठान प्रभावित बने ।

भोटकोशी बाढीपछि पुननिर्माण र पुनरुत्थानको लागि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको आग्रह गरेको छ, र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा बढो शालीन ढंगले जलवायु परिवर्तनका कारण भोटेकोशी विपत्ति निम्तिएको र आफूले नगरेको गल्तीको सजाय भोग्न नेपाल अभिषप्त भएको बताइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले त्यही मञ्चमार्फत जलवायु परिवर्तनले निम्ताएको र सम्भावित खतराबारे सचेत रहन विश्व समुदायलाई आग्रहमात्रै गरेनन्, क्षतिपूर्तिको माग पनि गरे ।

सरकारको त्यही मागकै कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानिनोक्सानी सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको हानिनोक्सानी कोषको बोर्डले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (तीन अर्ब तीन करोड ४९ लाख रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

क्षतिको तुलनामा यो रकम अत्यत्नै सानो हो । यसले पुननिर्माणको छेउ पनि भ्याउँदैन । तर, हिमाल नै हिमाल भएको देशले जलवायु परिवर्तनबाट आउँदा दिनमा पनि क्षति व्यहोर्न सक्ने सम्भावनाकाबिच जे प्राप्त भएको छ, त्यसमा भने खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ । कोषले पहिलोपटक नेपाललाई यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउने ऐतिहासिक निर्णय गर्दै विकसित राष्ट्रहरु जलवायु परिवर्तनको मामिलामा उत्तरदायी बन्नुपर्ने सन्देश प्रवाह गरिदिएको छ । एक हिसाबले भन्दा यहाँ नेपालको जीत भएको छ र जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा हुनसक्ने क्षतिका निम्ति पनि त्यस्तो क्षतिपूर्ति माग्ने बाटो खुलेको छ ।

कोषबाट नेपाललाई उपलब्ध गराइने कुल २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमध्ये १६ लाख डलर व्यवस्थापकीय खर्चका लागि खर्च हुनेछ भने २ करोड डलर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गरिने छ । पुनस्र्थापना र पुननिर्माण सजिलो विषय पक्कै हैन । किनकि, भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

यति ठूलो रकम एकैचोटी खर्चने सामथ्र्य नेपाल सरकारसँग छैन । भौतिक क्षतिको यो आँकडाका अलावा भोटेकोशी किनारमा रहेको एउटा सिंगो सभ्यता माटोमुनि मिल्यो । हजारौँ रोपनी जग्गा बगरमा परिणत भएसँगै त्यो ठाउँ पुनः आवाद होला कि नहोला भन्ने प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित नै छ । केही नागरिकहरुले त्यहीँ पुनः घरबास बसाउने चाहना व्यक्त गरे पनि त्यहाँको भौगोलिक अवस्था हेर्दा तत्काल त्यो सम्भावनालाई इन्कार गरिदिएको छ ।

बाढीपीडितहरुको पुनस्र्र्थापनाको थालनी त भएको छ तर त्यो कहिले पूरा हुन्छ भन्ने यकिन छैन । पीडितहरुको भदौ यताका दिनहरु झन कष्टकर भएको प्रतित भएको छ । उनीहरुको लागि न दशैं आयो, न तिहार नै उल्लास बोेकेर आउने छ । राज्यले अहिले गर्नुपर्ने पहिलोको काम भनेको उनीहरुको पुनस्र्थापना नै हो भने साथसाथै मनोसामाजिक परामर्श र भोटेकाशीको तटीय क्षेत्रलाई पुनः गुलजार बनाउनेतर्फ पनि अर्जुनदृष्टि जरुरी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाको सहयोग बिना दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण सम्भव छैन । तर,कोषबाट प्राप्त रकम तथा बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप राहत कोषमा प्राप्त रकमबाट काम अगाडि बढाउने बाटो भने खुलेको छ । तत्कालको लागि चाहीँ नेपालले गरेको पैरवीबाट जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति सम्बोधन एवं सहयोग उपलब्ध गराउने दिशामा प्राप्त सफलताले थोरै भए पनि खुसी दिएको छ ।