एक घर एक पीसीआरको माग राख्दै नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशसभामा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो । ‘एक घर, एक पीसीआर’ आवश्यक नभएको र असम्भव पनि भएको तर्कसहित बहुमत सदस्य प्रस्तावको विपक्षमा उभिए । प्रदेशभसामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) को दुई तिहाई बहुमत रहेकाले उसले जे चाह्यो, त्यही हुन्छ । बहुमतको निर्णय स्वीकार्नु संसदीय मूल्यभित्रै पर्ने विषय पनि हो । संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउँदै नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव पास नहुने छनक पाइसकेको थियो । कार्यसूचिमा राख्ने र हटाउने उपक्रम अनि यही विषयमा केन्द्रीत रहेर समिति नै गठन पनि गरिए । कांग्रेसले प्रस्तावप्रति संवेदनशील नभएको भन्दै सदन अवरुद्ध पनि ग¥यो । यी यावत् घटनाक्रम संसदीय प्रक्रियाकै अंग थिए । अन्ततः बहुमत सदस्य प्रस्तावको विपक्षमा देखिए । सम्भव भए ‘एक घर, एक पीसीआर’ गर्दा बिग्रने केही थिएन । तर, झण्डै ६ लाख घरधुरी भएको गण्डकीको लागि एक घर, एक पीसीआर खर्चिलो थियो । खर्चले धान्ने अवस्था थिएन । कांग्रेसले यो कुरा नबुझेको पनि हैन तर उसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह ग¥यो । सरकारलाई दवाव दिन खोज्यो । प्रस्ताव फेल भएपछि सरकारले मध्यमार्गी बाटो अपनाओस् भन्ने भित्री चाहना पनि पूरा भएन । सामान्यतयाः संकल्प प्रस्ताव सामूहिक रुपले दर्ता गरिने र पारित गरिने परम्परा गण्डकीमा कायम हुन सकेन । सत्ता र प्रतिपक्ष दुबै टसकोमस नहुँदा गम्भीर विषय हल्का रुपले झिसमिस हुनपुग्यो ।
बहुमतद्धारा सत्ता संचालन र अल्पमतको खवरदारी लोकतन्त्रको आधारशिला हो । यो आधारशिलामै टेक्दा ‘जाँच र सन्तुलन’ कायम हुन्छ । सत्ता पक्षले सधैं प्रतिपक्षको आवाज सुन्नुपर्छ र सम्मान गर्नुपर्छ भने प्रतिपक्षले रचनात्मक सुझाव दिँदै सरकारको खवरदारी गरिरहनुपर्छ । लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई कुल्चँदा सरकार निरंकुश बन्ने सम्भावना रहन्छ । प्रतिपक्षले कुतर्कको बलमा आलोचना मात्रै गर्दा पनि संसदीय मर्यादामा आँच आउँछ । सदनमा पक्ष र प्रतिपक्षको बेञ्चमा बसे पनि दुबै पक्षमा आफूलाई जनप्रतिनिधि हौँ भन्ने भावना हुनै पर्छ । कसैको मानमर्दन वा आलोचना मात्रै गर्नु जनप्रतिनिधिको भूमिका हैन । आवश्यकता हेरि प्रतिपक्षले लचकता अपनाउनुपर्छ अनि सकेसम्म विपक्षीलाई पनि साथ लिएर अघिबढ्ने प्रयत्न सत्तापक्षबाट गरिनुपर्छ । विशेष मुद्दाहरुमा सत्ता र प्रतिपक्षको एउटै आवाज हुन्छ । राष्ट्रियताको सवालमा संघीय संसदले त्यसको नमूना पेश गरिसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण निकायको रुपमा रहेको प्रदेशसभामा सहकार्यको प्रयत्न हुँदा राम्रै सन्देश प्रवाहित गर्छ । तर, पछिल्ला दिनहरुमा सत्ता र प्रतिपक्षको दूरी बढ्दै घट्नुको साँटो बढ्दै गएको पाइएको छ । सत्तापक्षले प्रतिपक्षको आवाजै नसुन्ने र प्रतिपक्षले खालि आलोचना मात्रै गर्नाले सदन झगडा गर्ने थलो मात्रै बन्ने र जनताका आवाजबारे चर्चा नहुने सम्भावना रहन्छ । यो खतराप्रति दुबैपक्ष सचेत बन्नुपर्छ । सदनलाई जनताका आवाज बोल्ने थलो बनाउनेतर्फ दुबै पक्षले लचकता अपनाउनुपर्छ । सदनलाई दन्तबझान गर्ने थलो मात्रै बन्ने खतराबाट जोगाउन सत्ता पक्षले बढी लचकता देखाउनुपर्छ ।