पोखरा महानगरपालिकामा भएको वित्तीय अनुशासनहीनता सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै महानगरपालिकाको आम्दानी अनुसारको रकम बैंक दाखिला नभएको औंल्याएपछि छानविन समिति बनाइएको छ । महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी र उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंक दाखिला नभएको रकम १ करोड ७३ लाख जति भएको स्पष्टिकरण दिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने त्यो रकम १३ करोडभन्दा बढी भएको औंल्याएको थियो । रकम सानो होस् वा ठूलो वित्तीय अनियमितता भएको महानगरले स्वीकारेको छ । छानविन समिति गठन त्यसैको स्वीकारोक्ति भएको बुझ्न गाह्रो छैन । महानगरको ढुकुटीमै प्वाल पार्ने काम को र कहाँबाट भयो, सामान्य कर्मचारीले मात्रै त्यति ठूलो रकम बैंकमा नबुझाउने हिम्मत कसरी जुटाए ? महानगरमा वित्तीय अनुशासन नहुँदासम्म जनप्रतिनिधिहरु के हेरेर बसे ? भन्नेजस्ता अनेकौं प्रश्नहरु यो प्रकरणले उब्जाएको छ । भलै, महानगरका मेयर र उपमेयरले वित्तीय अनुशासन कायम गराउन महानगर प्रतिवद्ध भएको जिकिर गरेका छन् । दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
देशकै ठूलो महानगर हो, पोखरा । ठूलो हुँदैमा इज्जत हुने हैन । इज्जत बढाउन काम गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरुको कामप्रति जनतामा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको बेला वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको गोलमालले यसको शाख अझ गिरेको छ । महानगर भ्रष्टाचारको अखडा हो भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । हिजो जनप्रतिनिविहीनताको अवस्थामा कर्मचारीलाई दोष दिएपछि उन्मुक्ति पाइन्थ्यो । जनप्रतिनिधिहरुले सुरुका वर्षतिर काम थाहा नभएको र कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गरेको तर्क गर्न सक्थे । तर, अब उनीहरुलाई यो छुट छैन । कार्यकारी अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधिहरुको आँखामा छारो हाल्दै सामान्य नागरिकको कल्पना बाहिरको अनियमिततालाई अंक गणितीय रुपले सानो हो भन्न जनप्रतिनिधिलाई सुहाउँदैन । गल्ती सानो वा ठूलो जे भए पनि जघन्य हो । जनताको करबाट उठेको पैसा जनतालाई नै फिर्ता गराउने दायित्व बोेकेका जनप्रतिनिधिहरुले यो घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउनैपर्छ । कर्मचारीहरुले गल्ती गरेका हुन् भने, उनीहरुको चंगुलमा जनप्रतिनिधिहरु परकै हुन भने पनि त्यसको जानकारी जनतालाई गराउनुपर्छ । जनताले पाइपाइ हिसाब खोजेका छन् । पारदर्शीता र जवादेहीता चाहेका छन् । अब महानगरका प्रतिनिधिहरुलाई यो वा त्यो बहाना बनाउने छुट छैन । जनप्रतिनिधिले नै रकम मागेको घटना सार्वजनिक भएको बेला महानगरको यो घटना सार्वजनिक भएको छ । ‘बनमा बाघ कराउने र गोठमा बाख्रो हराउने’ घटना एकैसाथ हुँदा यो काण्डमा जनप्रतिनिधिहरुको संलग्नतालाई अस्वीकार गर्न मिल्ने ठाउँ पनि छैन । अत : महानगरले यो प्रकरणको छिटो निरुपण गर्नैपर्छ । महानगरमा यसअघि पनि आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शीताका विषय नउठेका हैनन् । रकम पाए मात्रै काम गर्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिबारे चर्चा नभएको पनि हैन । तर, ती विषयहरुमा जनताले औंला उठाएनन् । जनप्रतिनिधिले आफूले तिरेको रकमको सुरक्षा गर्छन् र नगरको विकास गर्छन् भन्ने आशाले मौनता साँधे । अब त अति भएको छ । वित्तीय अनुशासन, पारदर्शीता अनि दोषीलाई कारवाहीको हुनैपर्ने आवाज उठेको छ । महानगरले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लेओस् ।