पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले आफ्नै प्रहरी संरचना खडा गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाल प्रहरीले आवश्यक परेको बेला सहयोग नगरेको बरु आफ्नो क्षेत्रमा रहेका क्रसर, बालुवा खानीलगायतका व्यवसायमा पुगेर दुःख दिएको आरोपसहित आफ्नै प्रहरी राख्न लागेको जिकिर गरेका छन् । अवैध क्रसर उद्या्ेग बन्द गराउन सहयोग माग्दा नपाएको पनि उनको गुनासो छ । यद्यपि, सो क्रसर उद्योगको मुद्दा अख्तियारमा पुगेकाले प्रशासनले हात हाल्न नसकेको पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिकिर गरेका छन् । म्यादी र बागलुङ राजमार्गसँग जोडिएको गाउँपालिकालाई आवश्यक पर्ने सुरक्षा प्रबन्ध आफै मिलाउनको लागि पनि प्रहरी चाहिएको गाउँपालिकाको तर्क रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गाउँपालिकाले प्रहरीको विज्ञापन गरेको छ । गाउँसभाबाट प्रहरी राख्ने कानून पारित गरिएको छ भने कार्यविधि पनि बनाइएको छ । यो निर्णयसँगै जलजला पर्वतमै आफ्नै प्रहरी राख्ने गाउँपालिका बन्ने भएको छ ।स्थानीय तहलाई ँ संविधानले आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक, विधायकीलगायत थुप्रै अधिकार दिएको छ ।
संविधानमा नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार रहने भन्ने उल्लेख गरे पनि ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी स्थानी तहकै रहेको छ । संविधानको अनुसूची–८ ले स्थानीय तहलाई २२ विषयका अधिकार र अनुसूची ९ ले १५ विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तीमध्ये धेरैजसो अधिकारहरु तल्लो तहमा हस्तान्तरण भएका छन् भने कतिपय अधिकार हस्तान्तरण हुने उपक्रममा रहेका छन् । बरु, स्थानीय तहहरुले नै आफूले पाएको अधिकार उपयोग नगरेको गुनासो सुनिँदै आएको छ । खासगरि न्यायीक र विधायकी अधिकार प्रयोगमा स्थानीय निकायहरु कमजोर देखिएका छन् । आफ्नो कानून आफै बनाउन दिएको अधिकारलाई स्थानीय निकायहरुले प्रयोग गर्न नसक्नु भनेको संघीयताको जरा कमजोर हुनु हो । अतः स्थानीय तहहरुले आफूले प्राप्त गरेको अधिकारको समुचित उपयोग गर्नैपर्छ । जलजलाले आफ्नो अधिकार प्रयोगको प्रयासलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रहरी संगठन नपाएको बेला प्रहरी राख्ने निर्णयलाई बहादुरी मान्नैपर्छ ।
तर, अख्तियारमा पछिल्लो समय परेका उजुरीलाई आधार बनाउने हो भने धेरैजसो उजुरीहरु स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन् । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुले अधिकारहरुको दुरुपयोग गरेको र भ्रष्टाचारमा लिप्न भएका गुनासाहरुमा दम छ । आफै ठेकेदार बन्ने, प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन गर्ने धन्दा जनप्रतिनिधि वा उनीहरुकै संरक्षणमा हुँदै आएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुमा नेपालको प्रशास र प्रहरीलाई नटर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यो प्रवृत्तिले गाउँपालिकामा गठन भएको प्रहरी संगठन आफ्नो अपराध लुकाउन वा अवैध साम्राज्य चलाउने औजारको रुपमा प्रयोग हुने खतरा पनि रहेको छ । ‘छोटे राजा’ बन्ने भूत सवार भएको बेला जलजला गठन भएको प्रहरी संगठन ‘पिर्के सलामी’को लागि उपयोग नगरियोस् । प्रहरीलाई साँचो अर्थमा प्रहरी नै रहन दिइयोस् ।
