भदौ २२ लाई निजामती दिवसको रुपमा मनाइन्छ । २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित प्रशासनिक सेवा आयोग र सोही आयोगको सुझाव अनुसार २०१३ भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी गरियो । त्यही दिनको सम्झनामा नेपालमा निजामती दिवस मनाउँदै आइएको छ । २०६१ सालदेखि नियमित रुपमा मनाउँदै आइएको दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने, सेवा निवृृत्तलाई सम्मान दिनेलगायतका कार्यक्रमहरु हँुदै आएका छन् । यो वर्ष पनि यी सबै क्रियाकलाप भए । राष्ट्र संचालनमा निजामती कर्मचारीको विशेष भूमिका हुन्छ । सरकारको नुनपानी खाएर उनीहरुबाट सम्पादित हुने सेवाले जनताले सुशासन र राज्य भएको महशुस गर्छन् । निलो कोटधारीहरुको क्रियाशिलता वा अल्छीपनले सिंगो प्रशासनयन्त्रलाई प्रभावित पारेको हुन्छ ।
संविधानको धारा ५१ खण्ड (ख) को उपखण्ड (४)मा ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासन प्रत्याभूति गर्ने’ उल्लेख छ । यो काम निजामती कर्मचारीबाटै हुने हो । तर, पछिल्यो समयमा निजामती कर्मचारीप्रति जनताको भरोसा टुटेको छ । निलो कोटधारीहरु जनताको काम नै गर्दैनन्, गरे पनि लाभ खौज्छन् भन्नेजस्ता आरोप लाग्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ राजनीतिक नेतृत्व पनि निजामती प्रशासनप्रति सकारात्मक बन्न सकेको छैन । आफू अनुकुल हुँदा आफ्नै दलको कार्यकर्ता बनाउने, आफू अनुकुलका निर्णय गर्न लगाउने अनि अलिकति तलमाथि भयो भने, कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न दिएन भन्ने आरोप लगाउने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको छ ।
पारदर्शीता, इमान्दारिता र स्वच्छता निजामती कर्मचारीका गहना हुन् । कहिले राजनीतिक नेतृत्वको उक्साहटमा त कहिले आफू स्वयंले यी गहना मिल्काउँदा कर्मचारीप्रतिको सम्मान घटेको हो । देशमा अहिले ६५८४० पुरुष र २२९१८ महिला निजामती सेवामा रहेका छन् । उनीहरुले प्रवाह गर्ने सेवाले सिंगो देश चलेको छ । सरकारका इञ्जिन हुन्, कर्मचारी । उनीहरुलाई ठीक ढंगले चलाउने दायित्व सरकारसँग पनि रहन्छ । तर, चुनावका बेला कर्मचारीबाट सहयोग खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वकै कारण कर्मचारीहरु आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार बन्न छाडे । राजनीतिक दौडधूपले नै महत्वपूर्ण पदहरु हात पार्न सकिने प्रवृत्तिको विकास भयो । स्थायी सरकारलाई अस्थायी बनाउन राजनीतिक नेतृत्व नै लागिप¥यो । आफूलाई मन नपर्नासाथ सचिवकै सरुवा गरिदिने प्रवृत्ति हावी भयो ।
विषयबारे जानकार कर्मचारीलाई जगेडामा पठाएर आफूले भनेको मान्ने कर्मचारीलाई दायाँबायाँ राख्ने नेताहरु र आफ्नो कर्तव्य भुल्ने कर्मचारी दुबैका कारण स्थायी सरकार सबैभन्दा बढी अस्थायी बन्न पुगेको हो । कर्मचारी युनियनहरुको चुरीफुरी र सरुवाको फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउने हैसियतले पनि निजामती सेवालाई बदनाम बनाएको हो । निजामती कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालीम र सेमिनारहरु हुन नसकेको गुनासा एकातिर छन् तर जाने÷बुझेका विषयहरु पनि कर्मचारीबाट लागु गरेको पाइँदैन । देश संघीयतामा गएको छ तर कर्मचारीमा अझै केन्द्रीकृत मानशिकता हावी छ । निजामती कर्मचारीले अब आफूलाई पूर्ण व्यावसायिक र कर्तव्यनिष्ट बनाउनु पर्ने देखिएको छ भने राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रमाथिको हस्तक्षेप तत्काल रोक्नुपर्ने भएको छ । यसो भएमा मात्रै नीलो कोटधारीप्रति जनविश्वास बढ्छ ।