कोभिड–१९ बाट अप्रभावित क्षेत्र नै छैन । अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का दिएको कोभिड तत्काल अन्त्य हुने छाँट छैन । यसले दिएका धक्काले दीर्घकालीन असर पु¥याउने पक्कापक्की देखिएको छ । मानवीय क्षति त छँदैछ, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यसले पु¥याएको असरले नेपालजस्तो देशको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य नै प्रभावित हुने भएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै कोरोनासँग जुध्नुको विकल्प नभएको प्रमाणित भएको छ । तर, यसो भनिरहँदा बढी भीडभाड हुने शिक्षा, पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरुको संचालनमा अन्यौलता देखिएको छ । कोरोना कहरले यो वर्षको शैक्षिक क्यालेण्डर नै प्रभावित भएको छ । केही निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा संचालन गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन, शुल्क असुल्न मात्रै अनलाइन कक्षा चलाइएको आरोपबाट निजी विद्यालयहरु मुक्त हुन सकेका छैनन् । तर, महामारी कायम रहँदा वैकल्पिक शिक्षाको विकल्प देखिएको छैन । सरकारले वैकल्पिक शिक्षा पद्दतिका केही मोडल सार्वजनिक गरेको छ । कोर्ष घटाएर भए पनि शैक्षिक सत्र पूरा गराउने शिक्षा मन्त्रालयको योजना छ । हो, विद्यार्थीको भविष्यप्रति राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ । मान्छेको जीवनका १ वर्ष खेर जानु भनेको ठूलो क्षति हो । यो क्षति परिपूर्तितिर राज्यले ध्यान दिनैपर्छ । विद्यार्थीलाई कसरी शिक्षा दिने र शैक्षिक क्यालेण्डरलाई नियमित कसरी गर्ने भन्नेबारे शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर बन्नैपर्छ । कोरोना कहर सुरु भएसँगै सबैभन्दा बढी अन्यौल शिक्षा क्षेत्रमै देखियो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार पाएका स्थानीय तहहरु कोरोनाको व्यवस्थापनतिर नै लागे । विद्यालयहरुलाई हतारहतार क्वारेण्टिन बनाइयो । विद्यालय भवन क्वारेण्टिन बनेपछि त्यहाँ पढ्ने वातावरण भएन । लकडाउनकै कारण पाठ्यपुस्तक पनि समयमा उपलब्ध भएनन् । केही स्थानीय तहले आफू मातहतका विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको लागि घरघरै पुस्तक पठाएर वैकल्पिक शिक्षाको पहल गरे पनि त्यसले प्रभावकारी नतिजा दिन सकेन । अनलाइन कक्षा त झन प्रभावकारी हुने कुरै भएन । अनलाइन कक्षाको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्री सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको पहुँचको कुरो थिएन । कहाँ इण्टरनेट हुनु ,कहाँ मोवाइल वा ल्यापटपको व्यवस्था ? यी यावत् समस्याहरुका बीच करिब आधा शैक्षिक सत्र सकिएको छ ।
अहिले सरकारले भर्ना लिन पाउने र वैकल्पिक कक्षा संचालनको मोडल तयार पारेको छ । कोर्ष घटाउने कुरा उठेका छन् । हो पाठ्यपुस्तकमा राखिएका सबै विषयहरु यही शैक्षिक सत्रमा पढ्नु जरुरी छैन । ती विषयहरु बिस्तारै अर्को वर्ष पढाउन सकिन्छ । मुख्य कुरा त, विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण निर्माणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । दूरदराजका थोरै विद्यार्थी मात्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै पढाउन सकिने अवस्था पनि छ । यसको लागि स्थानीय तहले नै पहल गर्नुपर्छ । कम्तिमा विद्यालयमा भएका क्वारेण्टिन स्थान्तरण गरिनुपर्छ अनि त्यहाँ शिक्षक र विद्यार्थीलाई सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउँदै पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सहरी क्षेत्रका बढी विद्यार्थी चाप भएका स्कूलहरुले पनि आलोपालो प्रणाली वा अन्य सुरक्षित तरिकाले पढाई संचालनमा ध्यान दिनुपर्छ । विद्यार्थीलाई घरमै गर्न सकिने अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागि गराउन अभिभावकहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने उपाय पनि छँदैछ । तर, यसो भनिरहँदा सबै प्रक्रियाहरु निजी विद्यालयलाई शुल्क उठाउने बाटो खोल्नका लागि मात्रै सीमित हुनुहुँदैन । वैकल्पिक शिक्षा परिणाममुखी हुनैपर्छ ।