सरकारले सार्वजनिक यातायात संचालन स्वीकृतिसँगै निर्देशिका जारी गरेपछि यातायातका साधन संचालनमा आउने भएका छन् । कोरोना कहरसँगै रोकिएको लामो यात्रा सार्वजनिक बस चलेसँगै सुचारु हुँदा यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नै छ । दशैंलगायतका चाडबाड नजिकिँदो अवस्था,रोजगार खोज्दै हातमुख जोड्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका नागरिकहरुलाई यातायात संचालनले केही सहजता थप्ने विश्वास लिइएको छ । लकडाउनपछि थन्किएका सवारी साधन सडकमा आउँदा यातायात व्यवसायीहरुले पनि केही राहत पाउने छन् । तर, परिस्थिति भनेजस्तो सजिलो चाहिँ छैन । कोरोना संक्रमण दिनहुँ बढेको सन्दर्भमा सुरक्षाका सबै प्रबन्धसहित यातायातका साधन संचालनमा ल्याउने काम आफैमा जटिल हो । त्यसमाथि दोब्बर भाडा तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि छँदैछ । यी असहजतालाई बिस्तारै संवोधन गरिनुपर्छ तर सार्वजनिक यातायात संचालन रोक्दा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै अब यो सेवालाई सकेसम्म सुरक्षित बनाउनेतर्फ सबै सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना महामारी तत्काल अन्त्य नहुने जानकारी दिइसकेको छ । लामो लकडाउन मात्रै कोरोनाको अचुक ओखती हैन भन्ने नेपालमा पनि प्रमाणित भएको छ । अब कोरोनाबाट बच्दै दैनिक जीवनमा फर्कनुको विकल्प नभएकोमा सबै सहमत भएका छन् । दैनिक जीवनमा फर्कनु भनेको मानिसको आवागमन बढ्नु हो । आवागमनको लागि सार्वजनिक सवारीको विशेष महत्व हुन्छ । आधुुनिक जमानामा सार्वजनिक सवारी बिनाको यात्रा सम्भव पनि छैन । महामारीले ग्रस्त भएका भएका देशहरुले यही बुझेर सुरक्षासहित सार्वजनिक सवारी संचालनमा ल्याएको परिपेक्ष्यमा नेपालमा भएको निर्णय स्वागतयोग्य छ । नेपालमा सर्वाजनिक यातायात निजी क्षेत्रको जिम्मामा छ । निजी क्षेत्रले यो क्षेत्रमा गरेको अरवौं लगानीको सुरक्षा तथा अर्थव्यवस्थालाई चलायनमान बनाउनको लागि सार्वजनिक लामो दूरीका बस चल्नैपर्छ । संकटको बेला राज्यले लामो दूरीका बस सेवा रोक्दा नागरिकहरु एउटा जिल्लाको सीमासम्म महंगो भाडा तिरेर जाने,त्यहाँबाट पैदल हिँड्ने अनि अर्को बस समात्ने बाध्यतामा परे । अब त्यसो गरिनु हुँदैन । सरकारले सार्वजनिक सवारीमा आधा मात्रै यात्रु राख्ने र आधा भाडा बढाउने छुट दिएको छ । व्यवसायीहरुले यो प्रावधानको पूर्ण ख्याल र पालना गर्नुपर्छ । नाफा कमाउने नाममा क्षमताभन्दा बढी यात्रु हाल्ने, चाडबाडमाजस्तै बढी भाडा असुल्ने प्रवृत्ति पूर्णतया ः रोकिनुपर्छ । असामान्य अवस्थामा कानूनसम्मत काम नगर्नेहरु बढी दण्डको भागिदार बन्नुपर्छ । राज्यले सार्वजनिक सवारी चलाउने अनुमति दिएसँगै नियमनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । बढी जिम्मेवारी त व्यवसायीकै छ । व्यवसायीहरुले अहिले बनेको निर्देशिका अनुसार काम गर्ने हो महामारीबाट बच्दै जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ । यातायात व्यवसायी स्वयंले पनि गाडीहरुलाई सुरक्षित पार्ने प्रबन्ध गरेका छन् । यात्रु नै नभए पनि गाडी चलाउँछु भन्ने हिम्मत जुटाएका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले उनीहरुलाई प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । रह्यो कुरा, बढी भाडाको, बढी भाडा तिर्न असक्षम व्यक्तिहरुको हकमा स्थानीय निकाय र सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । आफ्ना नागरिकहरुलाई गन्तब्यसम्म पु¥याउने दायित्वबाट राज्य विमुख हुन मिल्दैन ।