गण्डकीका लमजुङ र गोरखाबाट यातायातसम्बन्धी कामहरु सम्पादन हुन थालेका छन् । ती जिल्लामा स्थापित पूर्वाधार विकास कार्यालयले सेवा दिन थालेपछि अब सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरणलगायतका काम लिएर पोखरा धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । गण्डकी सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्र बिस्तार गर्ने निर्णय गरेसँगै पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु स्थापना भएका हुन् । विभिन्न सेवा प्रदायक कार्यालयहरुसम्म पुग्दा हुने झन्झट कम गर्न र आँगनमै सिंहदरबार पुगेको अनुभूति गराउनका यी सुरुवातहरु सकारात्मक छन् । मुख्यमन्त्रीले प्रविधिको प्रयोग गर्दै सुरु गरेको सेवाले निरन्तरता पाएमा यी अभियानहरुले संघीयतालाई नै बलियो बनाउने छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकार तेस्रो वर्षमा चल्दैछ । तेस्रो वर्षमा चलिरहँदासम्म पनि सरकार अधिकार विनियोजन र प्रयोगकै चरणमा रहेको छ । हिजो छरिएर रहेका कार्यालयहरुले दिने सेवा जनताको घरदैलोमा पु¥याउन, नजिकको सरकारको दायित्व पूरा गर्दै विकासको साझेदार बन्न र सिंहदरबार नै पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई चुनौति दिन गर्नुपर्ने कामहरु अझ बाँकी छन् । तथापि, केही नभएको भने पक्कै हैन । कोरोना नियन्त्रण र उपचारको सुरुवाति चरणमा मुख्यमन्त्रीसहित सरकारले देखाएको सक्रियता, विकास निर्माणका काममा देखिएको चासो र अधिकारको लागि संघ सरकारसँग गरिएका पैरवीहरु प्रशंसनीय छन् । यसका अलावा गण्डकी सरकारले गण्डकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत् आफ्ना कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालीमको थालनी पनि गरेको छ । स्थायी सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई दक्ष बनाउँदै राष्ट्र निर्माणमा लगाउन चालिएको यो कदमले गण्डकी अन्य प्रदेशभन्दा पृथक बनेको छ । यो सार्थक प्रयासलाई अब निरन्तरता दिनुपर्छ । लामो समयसम्म कर्मचारी अभाव खेपेको प्रदेश सरकारले थालेको प्रशिक्षणले कर्मचारी स्वयंका लागि पनि फलदायी हुने देखिएको छ । दक्षता हाँसिल गर्दा हुने व्यक्तिगत फाइदाका कारण पनि अब प्रदेशमा कर्मचारीको आकर्षण हुनेछ ।
प्रदेश सरकारले केही सकारात्मक कामको थालनी गरिरहँदा बाँकी कामको फेहरिस्त चाहिँ छोटो छैन । हरेक स्थानीय निकायबाट जिल्ला सदरमुकामसम्मका बाटाका कुरा हुन् कि उज्यालो प्रदेश, एक घर, एक धारा होस् कि कृषिमा आधुनिकीकरण ! घोषित कार्यक्रमहरु सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । बर्खाको समयमा गाउँपालिकाको के कुरा ? महानगरकै सबै वडामा गाडी चढेर जान सक्ने अवस्था छैन । महानगरमै बस्नेले म गाउँले भन्ने अनुभूति गरिरहँदा अन्य नाम मात्रैका नगरपालिकाको अवस्थाको व्याख्या जरुरी छैन । नजिकको सरकारले कम्तिमा नागरिकको पहिलो आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ विशेष जोड दिनुपर्छ । बाटो, पानी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत विषयहरुमा प्राप्त अधिकारको उपयोग र थप अधिकार माग्दै आफ्नो क्रियाशिलता देखाउनुपर्छ । स्थानीय निकायहरुले सम्पादन गर्नसक्ने कतिपय काममा अनावश्यक रुपले जस लिन हात हाल्ने प्रवृत्तिबाट पनि सरकार मुक्त भएको देखिएको छैन । संघले अधिकार दिएन भनेर गुनासो गरिरहँदा स्थानीय निकायरसँग सहकार्यको लागि प्रदेश सरकार स्वयं पनि उदार बन्नुपर्छ ।