बागलुङ, २९ असोज– जिल्ला अदालत बागलुङमा गत आर्थिक वर्षका लागि ४ सय २९ वटा नयाँ मुद्दा पर्न सक्ने लक्ष राखिएको थियो । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका समेतबाट ६ सय मुद्दाको चाङ लाग्ने अनुमान थियो ।
गत वर्षको मंसिरमा उपनिर्वाचन, जिल्ला अदालतको भवन निर्माण गरेर सार्ने क्रम र उद्घाटनका लागि प्रधानन्यायाधिसको समय ढिलागरी मिल्नु र चैतदेखि लकडाउन हुँदा झण्डै ५ महिना काम भएन । त्यसैले ४० प्रतिशत मात्रै मुद्दाको छिनोफानो भयो । जस अनुसार २ सय ५ वटा मात्रै मुद्दा छिनिए । अदालतको काममा आएको अवरोध र देशभरनै लकडाउन भएकोले मुद्दा पनि थोरै परे ।
लकडाउन आंशिक हटेपनि निशेधाज्ञाले साउन र भदौमा पनि काममा अवरोध भयो । असोजपछि काम सुचारु छ, तर कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ । थुनुवामा कोरोना संक्रमण देखिएकोले अदालतको नियमित काममा फेरी अवरोध आएको हो । तर पनि चालु वर्षका लागि ५ सय ५३ मुद्दा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
गत वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका २ सय २४ समेत गर्दा ७ सय ७७ मुद्दा हुनेछन् । तर देशभरिकै अवस्थाले मुद्दाको संख्या घट्ने अनुमान छ । ‘देशभरिनै कोरोना संक्रमणको जोखिम छ, त्यसैले मुद्दाहरु कम आउन सक्छन’ सेस्तेदार सूर्यप्रसाद भण्डारीले भने, ‘तर समय मिल्दा धेरै मुद्दा फाछ्र्यौटको काम भने गरिरहेका छौं ।’
जिल्ला न्यायाधिस बासुदेव न्यौपाने पनि नियमित इजलासमा बस्ने भएकोले मुद्दा फछ्र्यौट भने बढ्ने छ । कोरोना संक्रमणको जोखिमबाहेक अन्य समयमा फैसला कार्यान्वयन दर बढ्दो छ । चालु वर्षको साउन महिनामा १० वटा मात्र मुद्दा फैसलाको लक्ष्य थियो । तर १९ मुद्दा फैसला भए । भदौ महिनाभर निशेधाज्ञा भयो । त्यसैले २३ मुद्दाको लक्ष पुरा भएन । भदौमा ७ वटा मुद्दा मात्रै फैसला भए । असोजका लागि ३२ मुद्दाको लक्ष थियो । तर विभिन्न समस्याले २२ वटा मात्रै पैmसला भएका छन् । सातादेखि इजलास बस्न नसकेकोले लक्ष्य भेट्न नसकिएको न्यौपाने बताउँछन् ।
अदालतको तथ्यांक अनुसार, साउन यता ३२ वटा सरकारवादी मुद्दा फैसला भएका छन् । त्यस्तै ४४ वटा दुनियाबादी देवानी र ६ वटा फौजदारी मुद्दा फैसला भएका हुन् । कोरोना संकटका कारण मुद्दा र फैसला संख्यामा कमी आएपनि बागलुङमा २ जना न्यायाधिसको व्यवस्था हुनुपर्ने मागसमेत उठेको थियो । ‘सामान्यतया ५ सयभन्दा धेरै मुद्दा भएको जिल्लामा दुइ वटा इजलास बस्नुपर्ने भन्ने प्रावधान छ’ भण्डारीले भने, ‘अझै ठूलो चाप भैसकेको छैन, चाप भएको खण्डमा दुइवटा इजलास बस्न सक्छन् ।’
भवन निर्माण गर्दा पनि दुइवटा इजसाल बस्न सक्नेगरी बनाइएको छ । साथै, अदालतमा बाल इजलासको व्यवस्था पनि गरिएको छ । भाडामा बसेकोले यसअघि अदालतमा दुइवटा इजलास राख्न कठिन थियो । आफ्नै भवन बनिसकेकोले आवस्यकता अनुसार बढ्न सक्ने उनले बताए ।
प्रहरीले फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न थालेपछि अदालतमा पनि फैसला कार्यान्वयनको क्रम बढेको छ । अदालतका तहसिलदार जयबहादुर भण्डारीका अनुसार, चालु वर्षको सुरुवातमै झण्डै १ सय मुद्दा कार्यान्वयनमा गएका हुन् । विभिन्न अभियोग लागेका, अदालतले सजाय सुनाएपछि फरार सूचीमा रहेकाहरु धमाधम पक्राउ परेका हुन् ।
पक्राउ पर्नेमा जर्बजस्ती करणी, लुटपिट, चोरी, लागूऔषध ओसारपसार, हाडनाता करणी, ठगी, सार्वजनिक अपराध र गौवध समेतका मुद्दाका फरार अभियुक्तहरु हुन् । तीमध्ये २५ रुपैयाँ जरिवाना गरेकादेखि ४ वर्ष जेल सजाय भएकाहरु समेत छन् । ‘प्रहरीको सक्रियताले फैसला कार्यान्वयनमा सहज भयो’ न्यौपानेले भने, ‘अदालतको लागत पनि राम्रो देखियो, फरार भएकाहरुले पनि आफ्नो सजाय भोगेर सफाइ पाउने भए ।’
कतिपय मुद्दाका फरार अभियुक्तले सामान्य जरिवाना तिरेर पनि उम्केका छन् । ‘कोरोनाको संकट भएकोले १ वर्षभन्दा कम जेल सजाय भएका छोटो समय बसेर फर्कन पाएका छन्’ न्यौपानेले भने, ‘कतिपयको पारिवारिक पुर्नमिलन भैसकेको अवस्थामा जरिवाना मात्रै तिरेर पनि फर्केका छन् ।’ फौजदारी अपराध ठहर भएकाहरुले मात्रै जेल सजाय पाउने उनले बताए । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा ६० लाख ३९ हजार राजश्व संकलन भएको छ । त्यसमध्ये ठगी मुद्दाका अभियुक्त ओमबहादुर खड्काको मात्रै ५५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बाँकी थियो ।