दशैं दैलोमै आइपुग्यो । दशैं आएसँगै संघदेखि प्रदेश र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुको खातामा भत्ता गइसकेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि संचारमाध्यमसम्म जनप्रनिधिहरुले लिएको दशैं खर्चले रंगिएको छ । क्रियाप्रतिक्रियाको बाढी लागेको छ । सामाजिक सञ्जालले जनतालाई बोल्न सक्ने बनाएको छ । यही बेला संक्रमित भए उपचार आफै गर्नु भन्ने उर्दी सरकारबाट जारी भएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारलाई संविधानले नै राज्यको दायित्व मानेको देशमा एकातिर आफ्नो उपचार आफै गर्नुपर्ने अर्कोतिर राज्यकोषबाट भकाभक पैसा निस्किँदा केही कडा प्रतिक्रिया आउनु अस्वभाविक हैन ।
आफ्ना भावना तत्काल सञ्जालमा राख्ने स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै भएका यस्ता टिप्पणीहरुले सकारात्मक सन्देशसमेत प्रवाह गरेको छ । केही सभासदहरुले भत्ता फिर्ता गरेका छन् । कानूनतः सभासदहरु भत्ता फिर्ता गर्न बाध्य छैनन् । कानूनमा टेकेर नै त्यो भत्ता दिइएको हो, उनीहरुको खातामा गएको हो । यस मानेमा, सभासदहरुलाई किन भत्ता लिइस् भन्ने प्रश्न गर्न सुहाउँछ तर वैधानिकता छैन भन्न मिल्दैन । बरु, संकटप्रति किन जवाफदेही भएनौ भन्ने प्रश्न गर्न चाहिँ सकिन्छ । कोरोना महामारीका बेला उपचारमा खटिनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरुले किन त्यसो गरेनन् ? किन त्यो नैतिकता पाइएन भन्ने प्रश्न यो बेला स्वभाविक नै हुन्छ । अस्वभाविक चाहिँ संकटको बेला किन जनप्रतिनिधिहरुमा संवेदनशीलता देखिएन भन्नेमा छ ।
देश संकटग्रस्त छ । कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ । यो बेला नागरिकले उत्तरदायी सरकार चाहेका छन् । कोरोना नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर बनोस् भन्ने उनीहरुको चाहनामाथि सरकारले भने एकपछि अर्कोपटक गर्दै चिसो पानी खन्याउँदै आएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि नै अनेकौं भ्रष्टाचारम मुद्दामा जेलिएको सरकारले स्वास्थ्यप्रतिको दायित्व बिर्सेजस्तो देखिएको छ । स्रोत र साधनको कमी भएको भन्दै हात उठाएर आफ्नो उपचार आफै गर भन्नु राज्यको असफलता हो । यो असफताको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । सरकार आफ्नो दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन । जनताको सुरक्षाको जिम्मा नलिनु भनेको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । एकातिर जनताप्रति जवाफदेही नहुने अर्कोतिर आफू र आसेपासेको हितमा अनेकौं निर्णयहरु गर्नाले सरकारको शाख नै गिरेको छ । जनप्रतिनिधिहरुप्रतिको विश्वास तिरोहित हुँदै गएको छ । नागरिकहरुले कसरी दशैं मनाऊँ भन्ने चिन्ता गरिरहँदा, रोजगारी गुमाएकाहरुको चुल्हो नबल्दा अनि मान्छे ऋणको मारमा परेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुको खातामा लाखौं रकम जाँदा स्वभाविक रुपले प्रश्न उठ्छ । आफ्ना प्रतिनिधि हौं भन्नेहरुसँग रिस उठ्छ । अहिले भएको त्यही हो । जनताले प्रश्न गर्न सक्दैनन् तर असन्तुष्टि पोख्न सक्छन् । सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका यी असन्तुष्टिहरुको संवोधन गर्दै जसले भत्ता फिर्ता गरेका छन्, ती स्तूत्य छन् । तर, यो कर्म प्रचारको हतियार मात्रै बन्नु हुँदैन । जनप्रतिनिधिहरुले अब वास्तविक रुपमा प्रतिनिधि बन्ने कर्म गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा, संकट छ, संकटबाट जनता जोगाउन उनीहरुले प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई घच्घच्याउन पर्छ ।