कोभिड–१९ को नियन्त्रण र उपचारबाट सरकारले हात झिकेको छ । संविधानले प्रदान गरेको मौलिक अधिकारमाथि धावा बोलेको छ । संविधानमा प्रयुक्त समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्था भन्ने शब्दावलीको धज्जी उडाएको छ ।
कोरोना उपचारमा संसारकै उम्दा काम गरेको जिकिर गर्ने सरकार एकाएक यति निर्दयी, लाचार र गैरजिम्मेवार भएको छ कि, यसको लागि खर्चने शब्दहरुको कमी हुन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरु निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने ठहर गर्दै सोही अनुरुप आदेश आउँदा त्यसलाई पनि सरकार स्वयंले कुल्चिएको छ । न्यायालयका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गराउने निकायले नै आदेशको अवज्ञा गरेपछि कानूनी राज्यको अवधारणामाथि पनि प्रहार भएको छ । सर्वोच्च अदालतले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयमाथि भएको संवैधानिक व्यवस्था र वर्तमान कानूनहरु हेरेर नै उपचार निःशुल्क गर्न निर्देशन दिएको हो । यो निर्देशनको पालना गर्नु त कता हो कता, उल्टै कोभिड–१९ संक्रमितको परीक्षण उपचार र शव व्यवस्थापनको जिम्मा नलिने घोषणा गरिदिएको छ । सरकारको यो घोषणा संविधानको मूल्य र मान्यता विपरित रहेको छ । संविधानका मूल्य र मान्यता भत्काउने र आफूखुसी निर्णय गर्दैगर्दा सरकारले जनभरोसासमेत गुमाउँदै गएको छ ।
कोभिड–१९ प्रति सरकारी रवैया पहिलेदेखि नै हेलचेक्र्याइँपूर्ण थियो । चीनबाट नेपाल फर्केका विद्यार्थीमा संक्रमण पुष्टि नहुँदादेखि नै सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरुबाट गैरजिम्मेवार र अप्रामाणीक अभिव्यक्ति आउन थाले । यो उपक्रम अझै रोकिएको छैन । बेसार र तातोपानी खाएर कोरोना भगाउने अचुक मन्त्र जप्दाजप्दै जब कोरोना सिंहदरबार पस्यो, बल्ल शासकहरुको होस आयो । उनीहरु निद्राबाट ब्यूँझिएजस्तो देखिए । तर, राज्यको स्रोत र साधनको दुरुपयोग त्यहाँ पनि भइहाल्यो । आम नागरिकलाई १४ दिनको क्वारेण्टिनपछि कोरोना परीक्षण गराउने मापदण्ड त्यहाँ लागु भएन । यी विषयलाई नागरिकले पनि सामान्य नै ठानिदिए । कोभिड परीक्षण, उपचार र नियन्त्रणमा भएका तयारीबारेका सरकारी भनाई एवं निर्देशनहरु पालना गरिरहे । उनीहरुले लकडाउनको आदेश माने । भोकको पर्वाह गरेनन् । निषेधाज्ञा सहे । लकडाउन र निषेधाज्ञाकै बीचमा सरकारले आफ्नो सुरक्षाको प्रबन्ध गर्छ भन्ने विश्वास पाले । संकटको सहारा सरकार नै हो भन्ने सम्झे । जब संकटको घडी आयो,मान्छेहरुले अस्पतालका बेड नपाउने अवस्था बन्यो तब सरकार निर्दयी र गैरजिम्मेवार बनिदियो । बिस्तारै उसले आफ्नो दायित्व बिस्र्यो । शासकहरुले आफ्नो सुरक्षा प्रबन्धबारे मात्रै सोच्न थाले । कोभिड उपचारबाट सरकारले हात झिक्नुको कारण यही हो । यसले सरकार जनता र संविधानप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
हो, महामारीको बेला सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा–सुविधामा अवरोध आउन सक्छन् । अप्ठेराहरु नभएका पनि हैनन् । अप्ठेरामा जनताको साथ खोज्नुपर्छ । तर, संविधानको मर्म नै खुम्चने गरि नागरिकका नैसर्गिक अधिकार खोस्ने अधिकार सरकारसँग रहँदैन । अतः आफ्नो नैतिकता बचाउन पनि सरकारले अविलम्ब आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ । संकटको बेला सरकारले विकेक गुमाउन मिल्दैन ।