यो वर्ष बाढीपहिरोले गण्डकीमा ठूलो जनधनको क्षति गरायो । म्याग्दी, बागलुङ, कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ जताततै बाढीपहिरोले बितण्डा मच्चायो । बाढीपहिरोले धेरै नानाीबाबुहरु टुहुरा भए । जनताले पविारका सदस्य र ओत लाग्ने ठाउँ नै गुमाए । बाढीपहिरोको बितण्डापछि स्थानीय पालिका, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारका मन्त्रीहरु पीडितकहाँ पुगे । नुनतेल र चामललगायतका राहत सामग्री बितरण गरे र भने,‘बाढीपहिरो पीडितको घर बनाउन सरकारले सघाउँछ ।’ संघ र प्रदेशका मन्त्रीहरुको त्यो भनाई हिउँद लागिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बागलुङको बोबाङको उदाहरण नै काफी छ । बाढीपहिरोले ओत लाग्ने ठाउँ गुमाएकाहरु हिउँद लागेसँगै आत्तिएका छन् । घाम तापेर दिन काट्न सकिने भए पनि रातको समयमा आङ कहाँ लुकाउने भन्ने चिन्ताले उनीहरुलाई सताएको छ । दिइएका आश्वासनहरु कहिले पूरा होलान् र आफ्नै घरमा एकनिद्रा सुतौँला भन्ने उनीहरुको सपना यो हिउँदमा पूरा हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ । बोबाङबासीको जस्तो पीडा भोग्न सबै पीडितहरु अभिषप्त छन् ।
सरकारले बागलुङलाई विपत्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । म्याग्दीलाई पनि सोही श्रेणीमा राख्नुपर्ने माग प्रदेश सरकारको रहेको छ । विपत्ग्रस्त क्षेत्र घोषणासँगै विपत्ले पारेको क्षतिको मूल्याङ्कन हुँदै सरकारबाट राहत आउने स्थानीय पालिकाको आशा रहेको छ । संघ र प्रदेश सरकारबाट सहयोग आएपछि पुनर्निर्माणका काम थालिने पालिकाहरुले जनाएका छन् । तर, संघ सरकारले विपत् व्यवस्थापनको कार्यविधि नै बनाएको छैन । कार्यविधिसहित रकम निकासा नहुँदा घर निर्माणले गति लिन सकेको छैन । संघीय सरकारले. बाढीपहिरो पीडितको लागि एकमुष्ट राहतको घोषणा गरेको छ । घर निर्माण, बस्ती स्थान्तरणलगायतका घोषणा पनि भएकै छन् तर घोषित कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन । कार्यक्रम घोषणा हुने तर कार्यान्वयन ढिलो हुने नेपालको पुरानै रोग हो । भूकम्प पीडितहरुको लागि घर निर्माणको क्रममा नै सरकारको ढिलासुस्ती देखिएको हो । बाढीपहिरो पीडतको हकमा पनि सरकारी रवैया उस्तै रहेको छ । जसले गर्दा पीडित जनता झन पीडामा परेका छन् । उनीहरुको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । एकातिर आफन्त गुमाएको पीडा, अर्कोतिर ओत लाग्ने ठाउँको अभाव । सामान्य जनताको दुःखको सीमै छैन । सरकार सुतेको छ । लाग्छ, जनताका दुःखसँग उसको कुनै सरोकार छैन । सरकारको आँखामा देशमा रामराज्य नै छ । तर, वास्तविकता भने डरलाग्दो रहेको छ । त्रिपालमुनि रात बिताउँदाको पीडा सरकारमा बस्नेहरुले बुझ्नै कुरै भएन । बाढीपहिरो गएको यतिका महिना हुँदा पनि पुननिर्माण र पुनस्र्थापनाको काम नथालिनु सरकारको निर्लज्जता हो÷चरम लापरवाही हो । जनताको करबाट चल्ने सरकारले उनीहरुका दुःखलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । बाढीपहिरो पीडितहरुको पुनस्र्थापनाको लागि तत्काल घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । हिउँदको चिसो र शीतबाट नागरिकलाई बचाउनैपर्छ ।