गण्डकी प्रदेशको बर्खे अधिवेशन सुरु हुँदा कोभिड–१९ ले गण्डकीलाई छोइसकेको थियो । बजेट अधिवेशनको रुपमा रहेको यही अधिवेशन बेला कोरोनाको रोकथाम र उपचारबारे सदनको शुन्य र विशेष समयमा चर्चा भए । त्यहाँ चर्चा मात्रै भएनन्, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ‘एक घर एक पीसीआर’, हरेक जिल्लामा स्वाब टेष्टको मागसहित संकल्प प्रस्ताव पारित ग¥यो । प्रतिपक्षलाई संकल्प प्रस्ताव पारित हुँदैन भन्ने थाहा थियो तर उसले जनताप्रतिको जिम्मेवारी भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरायो । सहमतिको प्रयास निरर्थक भयो । बहुमतले संकल्प प्रस्ताव फेल भयो । ११ जेठबाट सुरु भएको अधिवेशन असोजको अन्तिममा सकियो । सदन अन्त्य हुने दिन गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लामो मन्तव्य दिने क्रममा प्रतिपक्षले अनावश्यक रुपले संकल्प प्रस्ताव ल्याएको जिकिर गरे । उनले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा प्रदेश सरकार एक नम्बर भएको दोहो¥याए । ६२ वटा बैठक बसेकोमा सदनले १४ वटा विधेयक पारित गरेको थियो । बजेट अधिवेशन भएपनि सदनले आवश्यक ऐन÷नियम बनाएर गतिलै काम गरेको थियो । चाडबाड सुरु भएपछि स्वभावतः सदनका गतिविधि रोकिन्थे । काम न काजसँग सदन चलाउनुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन । जनताका समस्याहरुबारे आवाज उठाउने, आवश्यक कानूनहरु निर्माण गर्ने थलो भनेको सदन नै हो । सदनमा आफ्ना कुरा बोल्नैकै निम्ति जनताले सभासदहरुलाई पठाएका ह्ुन् । आवश्यक नीति निर्माण गर्ने अख्तियारी दिएका हुन् । त्यसैले सदन जति धेरै चल्छ, त्यति नै जनताका आवाज मुखरित हुन्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ ।
चाडबाड सकिएको छ । अब हिउँदे अधिवेशनको पालो आउँदैछ । यही बीचमा प्रदेश सरकार कोरोना नियन्त्रण र दायित्वबाट च्यूत बनेका गुनासाहरु सुनिन थालेका छन् । बिरामीले अस्पतालको बेड नपाएर÷उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संक्रमण समुदायमा फैलिएको छ । संक्रमणले कतिबेला ठूलो विपत्ति ल्याउने हो भन्ने त्रास बढेको छ । यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आफूहरुले सदनमा उठाएका विषय र संकल्प प्रस्तावको औचित्य अहिले आएर पुष्टि गरेको जिकिर गरेको छ । सरकार असफलताउन्मुख भएको बेला प्रमु्ख प्रतिपक्षले आफूलाई मुखरित पार्नु स्वभाविक हो । प्रतिपक्षले सरकारलाई सचेत बनाउने र खवरदारी गर्ने नै हो । कांग्रेसले यही मेसोमा अब विशेष अधिवेशन बोलाउने माग गरेको छ । कोभिड–१९ को नियन्त्रण र उपचारको बारे आफूहरुले त्यो बेला उठाएका प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न, जनताको जीउधनको रक्षा गर्नेतर्फ सरकारलाई बाध्य बनाउन र कोभिड–१९ विरुद्धको अभियान सत्ता अनि प्रतिपक्ष एउटै मोर्चा बनाएर अघि बढ्न सदन चाहिएको कांग्रेसको तर्क छ । कांग्रेससँग सदनको विशेष अधिवेशन बोलाउने २५ प्रतिशत सभासद छन् । उसले कानूनतः अधिवेशन बोलाउन माग गरे सदन बोलाउनु बाध्यकारी बन्छ नै । तरै पनि कांग्रेसले सहमति गरेरै अघि बढ्ने चाहना व्यक्त गरेको छ । सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैको एउटा संयुक्त समिति बनाएर कोभिडविरुद्धको अभियानमा लाग्ने उसको प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले कांग्रेसका जिम्मेवार व्यक्तिको मुखबाट सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिलाई सुन्नुपर्छ । सहमति कायम गरेर कोभिडविरुद्ध लाग्दा केही बिग्रदैन । संकटको बेला सहमति खोज्न, जनताको हितको लागि सत्ता र प्रतिपक्षसँगै भएर अभियान चलाउन विशेष अधिवेशन बोलाउने पहलकदमी आफै लिँदा पनि सत्तापक्षलाई राम्रै हुन्छ । विशेष अधिवेशनको माग गर्ने कांग्रेसले पनि यसलाई प्रचारको साधन बनाउनेभन्दा काम गर्ने अवसर खोजेको रुपमा नै लिनुपर्छ ।